अनिवार्य भनिएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ कार्यान्वयनमा आशंका

सरकारले पटकपटक कार्यान्वयनमा असफल भइसकेको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान पुनः अनिवार्य गरेको छ। जडान प्रक्रिया सुरु भएको झण्डै एक दशक भए पनि गति लिन नसकेको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिने भएको छ। संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा गत साता सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्ने र गराउने निर्णय गरेको हो।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक प्रहरी खटाएर अनुगमन पनि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य गर्ने निर्णयले फेरि चर्चा पाएको छ। ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान अनिवार्य गर्ने यो पहिलोपटक होइन। यातायात व्यवस्था विभागले विगतमा बारम्बार सूचना प्रकाशित गरी ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने नभए कारबाही हुने चेतावनी दिइसकेको छ।

तर, सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पटकपटक एउटै कुरा दोहो¥याए पनि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ। अहिले पनि हचुवाको भरमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य गर्ने घोषणा गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन लागेकाले सरकार तातिएको स्रोतले जनाएको छ।

‘यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। किनभने आवश्यक पूर्वाधार नै छैन। म्याद सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ। त्यसैले सरकार यो लागू गर्न तातिएको हो,’ स्रोतले भने।

के हो ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’?

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ सवारी साधन नियमन गर्ने प्रणाली हो। यसले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सवारी साधनलाई नियमन गर्ने विभागले जनाएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी चिप हुने भएकाले यसले गाडीको ट्रयाकिङ गर्न सक्ने विभागको भनाइ छ। सवारी साधन चोरी, राजश्व छली तथा अन्य आपराधिक गतिविधि रोक्न यो उपयोगी भएको दाबी विभागले गरेको छ।

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ को लागि सरकारले अमेरिकी–बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर–टाइगर आइटी (जेभी) सँग २०७३ जेठ १९ गते सम्झौता गरेको थियो। तर, सम्झौताका केही बुँदाहरूले सरकारलाई नै अल्झाएको अवस्था छ। जसका कारण सरकारले ठेक्का तोड्न सकेको छैन भने सर्वसाधारणलाई बारम्बार सूचना जारी गरेर मात्र तर्साउने काम भइरहेको छ।

सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गरिसक्ने उल्लेख छ। तर, झन्डै एक दशक हुन लाग्दा पनि जम्मा ८० हजार सवारीमा मात्र प्लेट जडान भएको छ। जडान सुस्त भएपछि विभागले २०७८ कात्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो।

२०७९ कात्तिक २८ गतेदेखि सबै सरकारी सवारीमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान अनिवार्य भए तापनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन।

विवादको घेरामा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’

कहिले गुणस्तर त कहिले लिपिलाई लिएर ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ विवादमा परेको छ। जडानको निर्णयसँगै लिपिको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएको भन्दै २०७४ फागुनमा मुद्दा परेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै लागू नगर्न आदेश दियो।

जसका कारण ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान लामो समयसम्म ठप्प भयो। २०७६ मंसिर २७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र अन्य न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले सो रिट खारेज गरी अंग्रेजी भाषामै राख्न दिने बाटो खोलिदियो।

२०७७ असारमा फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि साउन १ गतेदेखि जडानको काम शुरु भयो। यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ठेक्का सम्झौतामा चलखेल भएको भन्दै उजुरी पनि परेको थियो। विवाद सुल्झिसकेको भएपनि जडानको गति भने बढ्न सकेको छैन। भाषाको विषयलाई लिएर सर्वसाधारणले अझै विरोध गरिरहेका छन्।

नेपाली भाषा नामेट गर्नेगरी ल्याइएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ स्वीकार्य नहुने धेरैको भनाइ छ।

समस्यामा सरकार

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडानका लागि विभागले पटकपटक म्याद थप गरेको छ। पछिल्लोपटक मंसिर ११ गतेसम्म म्याद तोकिएको छ। सो अवधिसम्म तोकिएको सवारीमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान हुनेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। यता सरकारले ठेक्का रद्द गर्न सक्ने अवस्था छैन। ठेक्का तोड्दा सम्बन्धित कम्पनीलाई ९५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले सरकार जबरजस्ती ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ लागू गर्न तातिएको छ। तर, सर्वसाधारणमा यसको कुनै आकर्षण देखिएको छैन।

किन बढेन रुचि?

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडानले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण सर्वसाधारणको रुचि नहुनु हो। जडान प्रक्रिया झन्झटिलो र महँगो छ। साधारण नम्बर प्लेटको तुलनामा पाँच गुणा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ।

दुई पाङ्ग्रेको हकमा दुई हजार पाँच सय र ठूला सवारीको हकमा तीन हजार छ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। तीनपाङ्ग्रेको दुई हजार नौ सय र साना तथा मझौला सवारीको तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। साधारण नम्बर प्लेट सहजै वर्कशपमा बनाउन सकिने भए पनि ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’का लागि यातायात कार्यालयको चक्कर लगाउनुपर्छ।

सरकारको घोषणा, ट्राफिकलाई समस्या

सरकारले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य घोषणा गर्दा पूर्वाधारको विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन। नम्बर प्लेट रिड गर्न आवश्यक पूर्वाधार छैन। काठमाडौं उपत्यकामा जम्मा दुई स्थानमा नम्बर प्लेट रिड गर्ने मेसिन छन्। अन्य दुई स्थानमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा जडान गर्नुको औचित्य छैन।

सर्वसाधारणलाई कष्ट

अध्ययनबिना घोषणा र सम्झौता गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले सर्वसाधारण दुःख भोगिरहेका छन्। एक दशकदेखि सर्वसाधारणले स्मार्ट लाइसेन्सको झन्झट खेपिरहेका छन्। नाममा स्मार्ट भएपनि वास्तवमा लाइसेन्स वितरण स्मार्ट बन्न सकेको छैन। लाखौंले स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइ गरिरहेका छन्। परीक्षा पास गरे पनि प्राविधिक जाँचबाट जाममा परेका छन्। ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ पनि यस्तै बनेको छ।

सर्वसाधारणको आक्रोश

सरकारको निर्णयसँगै सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न वर्षौं लाग्नेले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ समयमा दिन सक्ला भन्नेमा आशंका गरिएको छ। मनिष तामाङले भनेका छन्, ‘अनिवार्य भन्नुअघि आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। जाबो लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न वर्षौं लगाउनेले नम्बर प्लेट दिन सक्ला? कर असुली गरेर जनतालाई दुःख दिने काम मात्र नगर।’

कमिशनको खेलमा मनलाग्दी निर्णय नगर्न इसान तामाङले सुझाव दिएका छन्। ‘स्मार्ट लाइसेन्स दिए तर चेक गर्ने मेसिन दिएन। फेरि ‘इम्बोस्ड नम्बर’ ल्यायो। दुर्घटना गराएर भाग्ने गाडी पत्ता लगाउन राम्रो क्यामेरा राख्न सकेको छैन। नम्बर प्लेट रिड गर्ने मेसिन दिन सकेको छैन। अनि कमिशनको खेलमा जे पनि निर्णय गर्छन्। पहिला बाटो प्रविधिमैत्री हुनुपर्यो। अरु कुरा विस्तारै हुन्छ,’ उनले भने।

सरकारले पूर्वतयारी गरेर लागु गर्नुपर्छः पूर्वाधार विज्ञ

पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलका अनुसार सरकारले पूर्वतयारी गरेर ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ लागू गर्नुपर्छ। सरकारले चाहेमा यो लागु गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि प्रविधिको फाइदाबारे बुझाउनुपर्छ।

उनले जनआस्थासँग भने, ‘सरकारले चाह्यो भने लागु हुन्छ। तर, क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणलाई सहज सेवा दिनुपर्छ। प्रविधि बारे बुझाउनुपर्छ। अनि मात्र सफल हुन्छ।’