एमसीसीसँग मिति नाघ्नेगरी सम्झौता

अमेरिकी सहयोग परियोजना एसीसीसीको नेपाल कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसिए) नेपालले दुई वटा विद्युत प्रसारण आयोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । एमसीसी र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी रहेको ‘एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट’को विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एञ्जेलिक सन्किपर जेभी र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वाइबा–सलासर जेभीसँग सम्झौता गरिएको छ ।

झण्डै १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर लागतका ती परियोजनाअन्तर्गत १८० किमी लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन,स्थापना,परीक्षण र सञ्चालन हुनेछ। सम्झौतामा एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसिसीका प्रतिनिधि र अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

तर, सम्झौता गर्ने एमसीए नेपालको कार्यकाल अब तीन वर्ष १५ दिन मात्रै बाँकी रहेको एमसीएको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको काउण्ट डाउनमा देखिन्छ । सम्झौता गर्ने कार्यालयको म्याद तीन वर्ष १५ दिन बाँकी रहेको अवस्थामा तीन वर्ष छ महिनाको निर्माण सम्झौता गर्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । 

एकातिर एमसीए नेपालले आफ्नो कार्यकालमा तोकिएको कार्य पूरा गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर बाँकी छ महिनाको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कानुनी हैसियत नहुने अवधिसमेत समेटेर किन निर्माण सम्झौता गरिएको होला भन्ने जनआस्थाको जिज्ञासामा एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी पुष्कर माथेमाले भने, ‘त्यस्तो होइन । बाँकी अवधिको सबै जिम्मेवारी हामी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं ।’

सम्झौता गर्ने कार्यालयको म्याद तीन वर्ष १५ दिन बाँकी रहेको अवस्थामा तीन वर्ष छ महिनाको निर्माण सम्झौता गर्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जम्मा ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको धरहराको उद्घाटन गर्नु र छ महिना कार्यकाल बाँकी नरहने अवस्थाको सम्झौता अहिले नै गर्नुमा के फरक ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले हाँसेर टार्दै भने ‘यसलाई हल्का रुपमा लिइदिनु भएन ।’

एमसीए नेपालको कार्यालय रहेको होटल याक यतिमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले सम्झौतालाई ‘नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता, विश्वसनीयता र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण कदम’ भन्दै अमेरिकाको सहयोग निरन्तर रहने बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसिए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगको प्रशंसा गर्दै सरकारी समर्थन जारी रहने स्पष्ट पारेका थिए । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख जेसन मिक्सले एमसिसी कम्प्याक्टलाई ‘नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई तीव्र पार्ने साझेदारी’ भन्दै यसले सम्पूर्ण नेपालीलाई लाभ पुग्ने बताएका छन् ।

६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयनमार्फत पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार ऊर्जा व्यापार र यातायात सञ्जाल सुधार गरी आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको दोस्रो पटक जिम्मेवारी सम्हालेपछि एमसीसीको विश्वभरका कार्यक्रम सबै निलम्बन गर्ने क्रममा यताको प्रशारण लाइन निर्माण कार्य पनि प्रभावित भएको थियोे।