अब कसरी अघि बढ्छ देश ?

भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धविरुद्ध जेनेरेशन जेड अर्थात ‘जेन जी’ पुस्ताले थालेको आन्दोलनले अकल्पनीय रुप लिँदा दुई दिनमै मुलुक उलटपुलट बनेको छ । अस्ति बिहान राजधानीको माइतीघर मण्डलाबाट प्लेकार्ड र ब्यानरसहित निस्किएको विद्यार्थी आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा देशले ठूलो क्षति खेप्नुपरेको छ । 

सो आन्दोलनमा नागरिक र प्रहरीसहित दुई दर्जन बढीको ज्यान गएको छ । सयौं हस्पिटलको बेडमा उपचाररत छन् । नेपालीको पहिचान र इतिहास बोकेको ऐतिहासिक चिनारीहरु खरानीमा परिणत भएको छ । नेताको घरबाट सल्किएको आगोले मुलुकको तीन वटै अङ्गलाई ध्वस्त बनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार,संसद् भवन,प्रधानमन्त्री निवास,राष्ट्रपति कार्यालय,सर्वोच्च अदालत,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अब तस्विरमा सीमित भएको छ । 

बल्लतल्ल विकासको खुड्किलो टेक्दै गरेको मुलुक पुनः शून्यमा झरेको छ । देशमा न सरकार छ,न प्रशासन र न्यायालय चलायमान छ । आन्दोलन शुरु भएको २७ घण्टामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर अज्ञातस्थलतर्फ लागेका छन् भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपाली सेनाको सुरक्षामा छन् । बुढानिलकण्ठस्थित निवासमै प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पत्ती उपचाररत छन् । 

सभामुख देवराज घिमिरे,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसहित अधिकांश मन्त्रीलाई प्रहरीको सुरक्षामा राखिएको छ । संघ र प्रदेश सभाका सांसदहरुले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । देश राज्यविहिन अवस्थामा छ भने जनतामा देश कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्ने अन्यौलता छ । 

राजीनामापछि सेनाको हेलिकप्टरमा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट बाहिरिएका ओली कहाँ छन् ? अत्तोपत्तो छैन । यस्तोमा कसरी अर्को सरकार गठन हुन्छ ? जनचासोको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामापछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याट्स लेख्दै नेपाली सेनासँग वार्ता गर्नुअघि संसद विघटन हुनुपर्ने बताएका छन् । हाल नेपालको संविधान, २०७२ जारी छ । संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

धारा ७ मा लेखिएको छ,‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति तोक्नेछ ।’

संसद विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति पौडेललाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । राजीनामापछि सेनाको हेलिकप्टरमा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट बाहिरिएका ओली कहाँ छन् ? अत्तोपत्तो छैन । यस्तोमा कसरी अर्को सरकार गठन हुन्छ ? जनचासोको विषय बनेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेतृत्वमा बुद्धिमत्ताको अभावले मुलुक राज्यविहिन अवस्थामा पुगेको बताए । राजनीतिक मात्र नभई न्यायिक,आर्थिक र भौतिक संकट पनि देखिएको बताउँदै उनले २०७२ को संविधानको कुनै औचित्य नै नभएको जिकिर गरे । उनका अनुसार अब सहमतिको आधारमा मात्र नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छ । 

जनआस्थासँग उनले भने,‘जुन घटना भएको छ,त्यसले मुलुक कोल्याप्स बनेको छ । सबै खरानी बनिसकेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका केही पनि छैन । यो गम्भीर राजनीतिक,आर्थिक,भौतिक र न्यायिक संकट हो । एउटै उपाय भनेको सहमतिमार्फत अगाडि बढ्ने हो ।’

तत्काल अन्तरिम सरकार बनाएर ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ । कानुनका विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले आन्दोलनलाई राजनीतिक र संवैधानिक दुई किसिमबाट हेर्नुपर्ने बताए । आन्दोलन र संविधान एकअर्कासँग मेल नखाने भनाइ उनको छ । सामान्य अवस्थामा मात्रै संविधानको पालना हुने जानकारी दिँदै उनले आन्दोलनले कहिल्यै पनि संविधान नहेर्ने जिकिर गरे ।

भन्छन्,‘संविधान र आन्दोलन एकअर्कासँग कहिल्यै मेल खाँदैन । आन्दोलन गर्नेले संविधान हेरेका हुँदैनन् ।’ अबको क्षति देशले थेग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले  सहमतिको आधारमा सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।