‘यसो नगरे मुलुक थप अनिश्चिततातर्फ’

मुलुकमा जेन–जी प्रदर्शन र विध्वंश मच्चाइएको एक महिना पुगेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि पनि मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । तर त्यसका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण बन्न सकेको छैन । 

जेन जीको नाममा भएको विध्वंशपछि एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल खस्किएको छ । अर्कोतिर हजारौँको संख्यामा लुटिएका हातहतियार अझै फिर्ता नआएकाले सुरक्षा जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके मुलुकको अवस्था कस्तो होला ? देश कुन दिशातर्फ अघि बढ्ला? शान्ति–सुरक्षाको स्थिति कस्तो रहला? अनेक आशंका र अनुमान गरिएको छ ।

यसैबीच वरिष्ठ कानुनविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. युवराज संग्रौलाले संसद पुनःस्थापना गरेर देशलाई निकास दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार वर्तमान परिस्थितिमा फागुनमा निर्वाचन सम्भव छैन, त्यसैले संसदलाई पुनर्जीवित गर्दै जेन–जीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारिएको छ ।

‘सम्भव हुन्छ भने संसद पुनःस्थापित गरौँ, जेन–जीसहितको संयुक्त बैठक बोलाऔँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रावधानका लागि संविधानको धारा ७६ संशोधन गरौँ, र त्यसअनुसार ऐन बनाएर अघि बढौँ,’ संग्रौलाले भने, ‘सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचनको प्रक्रिया तय गर्न सक्छ, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकबाट अनुमोदन भएपछि संसद पुनःभंग हुन्छ र देश जेन–जीको चाहनाअनुसार सहज बाटोतर्फ अघि बढ्छ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा ‘सामाजिक नागरिकतन्त्र अभियान’ का संयोजकसमेत रहेका संग्रौलाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्नु अघि राजनीतिक दलहरूले चाल्नुपर्ने तयारीबारे पनि सुझाव दिएका छन्।

उनका अनुसार, ‘पूर्णकालीन नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीभित्र निष्पक्ष ढंगले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार चयन गर्नुपर्छ। ती उम्मेदवारहरूले कानुन, अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा लगायतका मन्त्रालयका लागि देशभरका योग्य विज्ञ र विद्वानहरूबाट टोली तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि उम्मेदवारले ती मन्त्रीहरूसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’

संग्रौलाका शब्दमा, ‘प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले आफ्नो टिमसहित जनतासमक्ष सपथ लिनुपर्छ— देशको सेवा गर्ने प्रतिज्ञासहित। त्यसपछि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जुन पार्टीले बहुमत (५१ प्रतिशत) मत पाउँछ, उसका उम्मेदवार प्रधानमन्त्री बन्छन् र आफ्नै क्याबिनेटसहित देशको नेतृत्व गर्छन्।’