कडिकडाउ सुझाव दिन कस्सियो कार्की आयोग

जेन-जी आन्दोलनका नाममा भएको भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक घटना छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले नीतिगत सुधारको पक्षमा बृहत्तर सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन लागेको बुझिएको छ । 

घटनाका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानविन गर्दै त्यसको कारणबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई सरकारलाई राय-सल्लाह दिने कार्यादेश पाएको आयोगले उक्त घटना निम्तिनुका पछाडिको परिस्थितिलाई समेत केलाएर आवश्यक सुझाव दिँदैछ । आयोगलाई मुख्यत: भदौ २३ को राज्य-दमन र भोलिपल्टको बितण्डा छानविन गरी दोषीलाई कारवाही सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । तर, घटनाको प्राविधिक पक्षलाई मात्र नभई शासकीय सुधारलाई समेत प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारीमा आयोगका पदाधिकारी जुटेको स्रोतले सुनायो । 

स्रोतका अनुसार देशमा व्याप्त कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण आम जनतामा आक्रोश बढेको र त्यसले भदौ २३ र २४ को घटना निम्त्याएको आयोगको ठम्याई छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको पाटोलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिन लागेको हो । 

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप नै राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको जननी भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्न सुझाइँदै छ । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन र सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिइनेछ । 

जसरी पनि चुनाव जित्ने र सांसद भएपछि संसदको अंक गणित मिलाएर मन्त्री बन्ने होडबाजीले गर्दा निर्वाचन प्रणाली नै विकृत भएको र त्यसले भ्रष्टाचार बढाएको भन्ने बहस आम रुपमा पनि चलिरहेको छ । जेनजीका विभिन्न समूहले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी,संसद बाहिरबाट विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् ।  

अर्को साता ओलीको बयान सकेर औपचारिकरूपमा प्रतिवेदन लेखन शुरु गर्ने तयारी छ ।

जाँचबुझ आयोगले पनि निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचार र अस्थिरताको मुख्य स्रोत भएको निष्कर्षसहित सरकारलाई राय दिने तयारी गरेको बताइएको छ । 

त्यस्तै, भ्रष्टाचारको अर्को कारकको रूपमा हेरिएको गैरसरकारी संस्था (एनजिओ-आइएनजिओ)हरूको भूमिकाबारे पनि आयोगले केही न केही बोल्ने सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायबाट पैसा ल्याएर यहाँका राजनीतिक नेता र प्रशानिक नेतृत्वलाई सुविधा दिने,डलरमा भत्ता बाँड्ने,विदेश घुमाउने र आफू अनुकूल नीति-निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने काम आईएनजिओहरूले गर्दै आएका छन् भनिन्छ । जातीय,क्षेत्रीय,लैंगिक अधिकार तथा सशक्तिकरणको नाममा खुलेका संस्थाहरूले पश्चिमाहरूको डोनेसन ल्याएर यहाँको राजनीति गिजोलेको देखिन्छ । 

पछिल्लो समय जेन-जी विद्रोहको नाममा विश्वव्यापीरूपमा चलिरहेका एकै प्रकृतिका आन्दोलनहरूमा पनि यिनै गैरसरकारी संस्थाहरूको हात रहेको देखिन्छ । बंगलादेश र श्रीलंकामा उत्पात मच्याउन आइएनजिओहरू कसरी परिचालित भए भन्ने कुरा अहिले खुल्दै आएको छ ।  नेपालमा सुधन गुरुङको 'हामी नेपाल', बारबरा फाउन्डेसन लगायतको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । 

यी सबैको सन्तुलित विश्लेषणसहित आयोगले एनजिओ-आइएनजिओलाई निगरानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको बताइन्छ । समाज कल्याण परिषद्का सदस्य-सचिव सरोज शर्मालाई बयानमा बोलाइनुलाई त्यसैको संकेतका रुपमा हेरिएको छ । स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरू परिषदको अनुगमनमा जाने तयारीमा रहेको पनि बुझिएको छ । 

आयोगले न्यायालय,निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायको कार्य प्रणाली र संरचनागत सुधारबारे पनि महत्वपूर्ण सुझाव दिँदैछ । सेवा प्रवाहसँग सिधै सम्बन्धित अदालत,प्रहरी,नापी,मालपोत कार्यालय,यातायात,कम्पनी रजिस्ट्राररजस्ता निकायहरूमा हुने ढिलासुस्तीका कारण आम जनतामा राज्यप्रति नै वितृष्णा बढेको र त्यसले भदौ २३ र २४ को विध्वंश निम्त्याएको ठहर छ । 
  
भदै २४ गते केही स्वार्थ समूहले आफ्ना नेताहरूको मुद्दा भएका फाँटमा छानीछानी आगो लगाउनु एउटा कुरा भयो,तर खर्चिलो न्याय प्रणाली, ढिलासुस्तीले गर्दा अदालतप्रति आम रुपमा वितृष्णा बढेको पनि साँचो हो । यसमा आमूल सुधार नभए भविष्यमा पनि यस्ता ध्वंसात्मक आन्दोलनहरू दोहोरिनसक्ने खतरा औंल्याउँदै आयोगले सुझाव दिन लागेको बुझिएको छ ।

स्रोतका अनुसार न्यायाधीश,वकिल, नेपाली सेना,निजामती प्रशासन,राजस्व अनुसन्धान,नापी, मालपोत, भन्सार, कम्पनी रजिष्टारका कर्मचारीको सम्पत्ति छानविनका लागि शक्तिशाली आयोग गठनको विषय प्रतिवेदनमा पर्यो भने अचम्म नमाने हुन्छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव कार्यान्वयन कार्ययोजनामा यो विषय पर्नसक्ने बताइन्छ । 

सरकारले असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा विज्ञानराज शर्मा र विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तीन महिने कार्यावधि पाएको आयोगको कार्यकाल एक महिना थपेर माघ ५ सम्म पुर्याइएको छ । 

यसबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक घटनामा संलग्न तथा सम्बन्धित सबैसँग आयोगले एकसरो बयान लिइसकेको छ । अर्को साता ओलीको बयान सकेर औपचारिकरूपमा प्रतिवेदन लेखन शुरु गर्ने तयारी छ ।