अदालतमा अझै अनेक अचम्म

‘बाक्लो, कालो दाल खाने रहर लाग्यो । बाघले खाए किलो रित्तै, भीरबाट लडे पनि किलो रित्तै, कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात । अहिले पातलो दाल खाने भएछन्, जाडोमा बाक्लो दाल खाएको भए ठीक हुन्थ्यो ।’ यी यस्ता फेसबुक कमेन्ट र स्टाटस हुन् जसले न्यायालयमा तजबिजी अधिकारको दुरूपयोगसम्बन्धी अवस्थालाई छरपष्ट पारेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई फोन गरेर मनका पीडा पोखेपछि नेपाल बारका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेलले नेपाल पोल एशोसिएसनका किशोर प्रधानले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसहित गृहमन्त्रालय र १८ वटा व्यवसायी संघविरुद्ध हालेको रिटउपर गतहप्ता भएको फैसलालाई लक्ष्य गर्दै यी शब्द पोखेको बताइन्छ । उच्च अदालत, पाटनमा २०८१ साल चैत ११ गते दायर गरेको रिटउपर पुस १६ गते संस्थाको क्षेत्राधिकारलाई अनदेखा गरी भएको आदेशका सन्दर्भमा अधिवक्ता पौडेलको दुखेसो छ, ‘तपाइँ र म नसुध्रेसम्म कहीँ, केही सुधार हुनेवाला छैन । सबै समस्या तपाईं र ममा छ । समाधान अन्यत्रबाट खोजेर पाइन्न । बकबास बन्द गर । इकाइ अध्यक्ष नै बिचौलिया भएपछि सक्कि’गो नि !’ 

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत गठित स्वायत्त संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघविरुद्ध रिट नै नलाग्ने स्थापित नजिरको मान्यताविपरीत रिट जारी गर्ने निर्णय आगामी चैतमा हुने चुनावलाई प्रभावित  गर्ने खेलअन्तर्गत भएको स्रोतको दावी छ । न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र गोपालप्रसाद बाँस्तोलाले रिट जारी गरेका थिए । यो मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेलले उच्च अदालत बार इकाइका अध्यक्ष विदुर ढुंगानासमेतको मिलेमतो रहेको भन्दै आरोपित गरेको बताइन्छ । 

‘गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महासंघको निर्णय बदर गराउने अधिकार आफूलाई नभएको भनेपछि त्यसलाई चुनौती दिन पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा प्यानलका प्रधान उच्च अदालत गए पनि त्यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ र सदस्यता लिएका १८ वटा संस्थालाई विपक्षी बनाएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर लीलामणि पौडेलको थियो । 

समूह–समूहमा विभाजित महासंघका पदाधिकारीले आउँदो चैतमा हुने महाधिवेशनबाट किशोर प्रधानलाई अध्यक्ष बनाउने भित्री रणनीतिअन्तर्गत दर्ता गरेको रिटमा विधानविपरीत १८ वटा संघसंस्थालाई सदस्यता दिएको आरोप लगाइएको थियो । महासंघको वस्तुगत समितिका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आवेदन दिएकाहरुको सदस्यता रोके पनि कार्यकारी समितिले विधानमै रहेको अधिकार प्रयोग गरी १८ वटा वस्तुगत संघको बाटो फुकुवा गरेको थियो । नवीकरण दस्तुर तिरेर १८ वटै संस्थाले महासंघको साधारण सभामा भाग पनि लिएका थिए । कार्यकारिणी समितिले आपूmमा निहित अधिकार प्रयोग गरी सदस्यता अनुमोदन गरिसकेपछि रोक्ने वा खारेज गर्ने काम गैरन्यायिक नै हुने दावी स्रोतको छ ।

ललितपुरको एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन, पेट्रोलियम ढुवानी महासंघ, यार्सागुम्बा महासंघ, एएसी ब्रिक उत्पादक संघ, कागज उत्पादक संघ, ऊर्जा उत्पादक संगठन, किबी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, बेसार संघ, कोदो तथा फापर संघ, छुर्पी व्यवसायी संघ, ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ, सुन्तला एवं कागती संघ, प्लाष्ट फाउण्डेशन, सिंगिङ बाउल संघ, कृषि तथा पशु व्यवसायी संघ र नेपाल वितरक महासंघसमेत १८ वटा वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिने निर्णय खारेज गर्न चलखेल भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालहरुको जिकिर थियो । 

पोल एशोसिएशनका अध्यक्ष किशोर प्रधानले भने १८ वटा वस्तुगत संघसंस्थालाई हराउन सदस्यता बाँडिएको दावीसहित रिट दायर गरेका थिए । सो रिटविरुद्ध महासंघले १८ सदस्य थपिएका कारण आफू चुनाव हार्छु भन्ने पूर्वानुमान खारेज हुनुपर्ने र अदालतको असाधारण क्षेत्र प्रयोग गरी रिट दर्ता गराउनु आफैंमा बिडम्वनापूर्ण हुने जिकिर लिएको थियो ।

किन हुन्छ यस्तो ?

एक वा दुई पटक विवादमा तानिएका न्यायाधीश र वकिलहरूलाई न्यायपरिषद् र कानुन व्यवसायी परिषद्ले कारवाहीको दायरामा नल्याएको कारण यस्तो बेथिति देखिने गरेको छ । धादिङमा न्यायाधीश हुँदा पनि गोपाल बाँस्तोला श्रीमानले दादागिरी देखाएको वकिलहरूले आरोप लगाएका छन् । आफू सुत्केरी भएकाले म्याद थपी पाऊँ भनी यही मुद्दाको वारेस दिप्ती शर्माले अनेकौं बिन्तीभाउ गर्दागर्दैै नमानेर जबर्जस्ती बाँस्तोला श्रीमानले फैसला सुनाएको वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेलको अर्को गुनासो छ । दिप्ती उनैकी छोरी हुन् । 

यो प्रकरण सतहमा आएपछि विश्वनाथ उपाध्यायहरु प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायाधीशहरू डराउने र सतर्क भई फैसला गर्ने परिपाटीलाई सम्झना गरिएको छ । उपाध्याय हुञ्जेलसम्म श्रीमान्हरू सकेसम्म कानुनसम्मत नै निर्णय गर्ने ध्याउन्नमा हुन्थे । तर, अहिले त न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चको नजिरविपरीत आफैं निर्णय गर्न थालेकोसमेत देखिएको छ । न्यायाधीश आफैंले पटक–पटक न्याय मार्दा पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको गरिमा बनाइराख्ने न्यायपरिषद्को ध्यान नपुग्नु अनौठो भएको स्रोतको दावी छ । न्यायाधीशले अन्यायपूर्ण फैसला गर्ने अनि तिनलाई केही गर्नै हुन्न भन्नु जायज नहुने कानुनवेत्ताहरूको राय छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)