रविलाई चोख्याउन यतिसम्म खेल रचियो

भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम क्याबिनेटमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मात्रै होइन अर्का एकजना चर्चित कानुन व्यवसायी पनि वरिष्ठ मन्त्री छन् । सोही सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा रहेकी महान्यायाधिवक्तामा चर्चित तथा झण्डै शताब्दी उमेरका कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद भण्डारीकी सुपुत्री सविता कार्यरत छिन् ।

कानुन बुझेको भनिएकाहरु सम्मिलित सरकारको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन गराउने र सुशासन कायम गराउने हो । तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने हिजोको निर्णय महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लिएकी छन्  ।

कार्की सरकारको कानुनी सल्लाहकार भण्डारीले वरिष्ठ नायव महान्यायाधिवक्ता सन्जिवराज रेग्मीबाहेक कसैसँग सल्लाह नगरी ‘माथिको आदेश’मा उक्त निर्णय लिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतको दावी छ । भदौ २४ गतेको विध्वंशको मौकामा नख्खू कारागारबाट निकालिनु, गत पुस पहिलो साता बुटवलस्थित उच्च अदालत दाङको इजलासले गरेको गलत आदेशअन्तर्गत जिल्ला अदालतमार्फत् उनी पौने तीन करोड बुझाएर धरौटीमा छुट्नुलगायतको सिलसिला हिजोको दुई अभियोग फिर्ता लिने निर्णयसङ्ग जोडिन्छ ।

पहिले गम्भीर विषयमा छलफल गर्दा सह न्यायाधिवक्ता समेतको सहभागिता हुने क्रम सविता म्याडमको आगमनपछि तोडिएको छ । जबकी यसअघि गत वर्ष पुसमा रविलाई ती विषयको मुद्दा चलाउने निर्णय सात जनाको संयुक्त छलफलबाट  भएको थियो । श्रोत भन्छ, ‘सबै नायव महान्यायाधिवक्ता,दुई जना सहमहान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिमा सात जनाबीच  छलफल भएरै रविको मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको विषय आकर्षित हुने निश्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसमध्ये अहिलेका वरिष्ठ रेग्मीले त्यतिबेला अनिवार्य  मुद्दा चलाउनैपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो भने अहिले फिर्ता लिनुपर्ने गरी उहाँले नै टिप्पणी तयार पारेको देख्दा छक्क लागेको छ।’  श्रोत भन्छ ।

सरकारले रविको मुद्दाबाट उक्त दुई वटा अभियोग फिर्ता लिएपछि बाँकी रहेको सहकारी ठगीमा मेलमिलापको सिद्धान्तअनुसार रकम तिरेर ‘क्लिन चिट’ दिने र प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी छ ।

त्यतिबेला रेग्मीले रविलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा लगाउनुपर्ने कारण दिँदै भनेका थिए, ‘एएमएलसिएफटीले नेपाल ग्रे लिस्टमा पार्ने तयारी गरेको छ । उक्त लिस्टबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने छ । यत्तिको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध लानैपर्छ ।’ रेग्मी नेपाल राष्ट्र बैंक,अर्थ मन्त्रालय,सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गम्भीर वित्तीय अपराध, शंकास्पद कारोबारमाथि छलफल र डिफेन्सका निम्ति विदेशका बैठकमा नियमित जाने गर्दछन् । उनले नै त्यो मुद्दा लगाउनुपर्ने कडा अडान राखेपछि गत वर्ष रविलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दामा जोडिएको बताइन्छ ।वरिष्ठ भैकन पनि पछि पारिएका पर्वतका रेग्मी इमानका पर्याय हुन् । उनलाई समेत कलम घुमाउन बाध्य बनाउने तत्व कति जब्बर होला ! अनुमान मात्रै लगाउन सकिन्छ ।

एक वर्षअघिको छलफलमा हाल अवकाशप्राप्त भइसकेका नायव महान्यायाधिवक्ताहरु डा.टेकबहादुर घिमिरे,गोपाल रिजालसँगै अहिलेका सञ्जिवराज रेग्मी र खेमराज ज्ञवाली थिए । लोकराज भने कार्यालय बाहिर थिए । ‘माथिको आदेश’ मा भएको हिजोको निर्णयले युक्रेनी जेलेन्स्कीको नेपाली संस्करणलाई मूर्तरुप दिन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ ।

घिमिरे हाल प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष छन् । त्यतिबेला सात जनाको सामूहिक निर्णयले संगठित अपराध र सम्पति शुद्धिकरणको अभियोग जोडिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारी र नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मी दुई जनाको पहलमा उल्टाउने पहल भएको देखिन्छ । यो भनेको पहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले काटेझैँ अवस्था हो ।

जबकी रेग्मीले रविविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा चल्दै गर्दा सरकारको तर्फबाट बहस गर्न कास्की जिल्ला अदालत पुगेर रविलाई थुनामा पठाउनै पर्ने माग गरेका थिए । उनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जिल्लामा बहस गर्न गएका पहिलो नायव महान्यायाधिवक्ता हुन् । यी सबै घटनाक्रमले पनि रहस्यमय खेलका डरलाग्दो शृंखलाहरूलाई क्रमशः बाहिर ल्याएको अवस्था छ । 

त्यतिबेला रेग्मीले रविलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा लगाउनुपर्ने कारण दिँदै भनेका थिए, ‘एएमएलसिएफटीले नेपाल ग्रे लिस्टमा पार्ने तयारी गरेको छ । उक्त लिस्टबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने छ । यत्तिको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध लानैपर्छ ।’
 

सरकारले रविको मुद्दाबाट उक्त दुई वटा अभियोग फिर्ता लिएपछि बाँकी रहेको सहकारी ठगीमा मेलमिलापको सिद्धान्तअनुसार रकम तिरेर ‘क्लिन चिट’ दिने र प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी छ । काठमाण्डौको मेयरबाट राजीनामा गराएर ओली हराएको दिग्बिजयी पात्र भन्दै झापामा चुनाव लड्न उराल्ने र घरको न घाटको बनाउने भित्री खेल त आफ्नो ठाउँमा छदैछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीमा समेत सोही आशय झल्किएको देखिन्छ । यसवीच रविले रकम ठगी गरेको भन्दै यसअघिका जाहेरवालाहरुले पुनः अदालत जाने तयारी गरेको बुझिएको छ । 

चितवन जिल्ला अदालतमा बाहेक काठमाडौं,कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दासङ्गै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग जोडिएको छ । चितवनमा पहिल्यै अप्नाइएको फर्मुलालाई नोटिसमा लिँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पोखरा र भैरहवा अदालतलक्षित मुद्दामा मिलापत्र गराउने ‘गेम प्लान’ रचेको कानुनवेत्ताहरु बताउँछन् । यसो हुँदा उनी अदालतको आदेशबाटै सफाइ पाएसरह निश्कलंक देखिने मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा भइरहेको विशेष चलखेलका योजनाकारहरुको बुझाइ छ ।

हिजोको उक्त निर्णयउपर प्रतिक्रिया दिँदै नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले भने, ‘अब निर्वाचन आयोगले काँग्रेस विवादमा अचम्मको निर्णय सुनाए पनि स्वाभाविक हुने छ । निश्चित कानुन र नियमविरुद्ध निर्णय हुने सम्भावना बढेको छ । किनभने पाँच दिनपछि आगामी मंगलबार फागुन २१ गतेका लागि उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकिइसकेको अवस्था छ ।’