एउटी राजदूतमा दाबी आधा आधी

सुन्दा पनि अचम्म, एउटी महिलाको नियुक्तिमाथि दुई शीर्ष नेताको आधा–आधा दावी ! हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभिन्न देशको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनुअघि शीर्ष नेताबीच चलेको छलफलका क्रममा यस्तो अचम्म भएको हो । बहिनीज्वाइँहरू राजदूतमा सिफारिस भएको खबर त चर्कोसँग प्रवाहित भएकै छ ।

विवादास्पद छवि भएकी महिलामाथि बराबरी दावी, अर्थात् ‘आधा–आधा हो’ भन्दै नेताहरू गठबन्धनको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको सामु प्रस्तुत भएको खबर हो यो । यसरी देशका शीर्ष नेतालाई बैठकमै उफार्ने क्षमताकी पात्र हुन्, शर्मिला ढकाल पराजुली । ओमनका लागि राजदूतको कार्यकाल थपथाप पारिवरी फेरि स्पेनका लागि सिफारिसमा परेकी छन् ।

सिफारिसकर्ता हुन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल । भागवण्डा गर्दै आउँदा एउटा सिटमा कुरा नमिलेपछि शुरुमा ‘नारायणकाजी रिसाउँछन्, उनको एउटा मान्छेलाई पार्नै पर्छ’ भनेर प्रचण्ड कराउँदै हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले यति समूहका आङछिरिङ शेर्पाकी केपी ओलीद्वारा राजदूत नियुक्त भतिजिको ठाउँ ‘स्पेनका लागि माधवजी र प्रचण्डजीले मिलाएर भन्नुप¥यो’ भनेपछि माधवले ‘ल त ल, उहाँले (प्रचण्ड) भनेकै गरौँ, यसमा हाम्रो आधा–आधा भयो’ भन्नुभएको थियो ।

यो आधा–आधाको स्थिति आउनु र माधवले ‘ल त ल’ भन्नुका पछाडि एउटा कारण थियो, मन्त्रीको । कानुन मन्त्रालय माओवादीको भागमा प¥यो । त्यसैले माधवले प्रचण्डसँग उक्त मन्त्रालयको भाग ‘आधा–आधा’ लगाइसक्नुभएको थियो । राजदूतमा पनि दुईजनाले कुरा मिलाउनुस् भनिएपछि माधवले प्रचण्डलाई अप्ठेरो नपार्नका लागि शर्मिलाको नाम स्वीकार गर्नुभएको स्रोत बताउँछ ।

उता, चीनका लागि राजदूत सिफारिस भएका विष्णुपुकार श्रेष्ठबारे चिनियाँहरूले नै अनेक प्रश्न उठाइरहेका छन् । शिक्षक पृष्ठभूमिबाट आएका पुरानो वामपन्थी नेता हुँदाहुँदै पनि युरोपेलीहरूको लगानीमा सञ्चालित मानवअधिकारवादी संस्था काहुरास्टको पृष्ठभूमिका कारण चिनियाँहरू सशंकित भएका हुन् ।

त्यसमाथि जटिल र महत्वपूर्ण मानिने कूटनीतिक भूमिकामा उहाँको कुनै अनुभव छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विशेषज्ञता नभएकोबारे नेताहरूको बीचमा प्रश्न उठिरहेको छ । चीनसँगको सम्बन्धलाई संवेदनशील ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै अहिले राजनीतिक स्तरको मान्छेलाई नपठाऔँ । किनभने, सरकार फेरियो भने राजदूत पनि फेरिने हुन्छ । बरु, क्याडर (परराष्ट्रसेवाका कर्मचारी) बाट पठायो भने चार वर्ष बस्ने पक्का हुन्छ भनेर प्रश्न उठेमा त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको बताइन्छ ।

श्रेष्ठलाई डेनमार्कजस्ता प्राज्ञिक ढंगको सहकार्य हुने मुलुकमा पठाइएको भए उपयुक्त हुने केही बुद्धिजीवीको सुझाव थियो । चुनावी तालमेलको मोडालिटी तय गर्न अस्ति सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा पनि नेताहरूबीच रोचक संवाद भएको छ ।

जनताको निम्ति गठबन्धन गरेको भन्ने तर जारी गरिने अपिलमा जनताको ‘ज’ पनि नलेख्ने, यस्तो पनि हुन्छ र भनेर कुरा उठ्दा उक्त शब्द थपियो भने समावेशी लोकतन्त्र मात्रै हो कि समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र हो भन्ने सन्दर्भमा गलफत्ती चल्दा भाषा मिलाउने कामसमेत भएको छ ।