राजा र गिरिजाले रोकेको त्यो निर्णय

कतिपय शासक कतिसम्म बलिया हुन्छन् भने, चाहनुमात्रै पर्छ, सबथोक पूरा हुन्छ । तर, चाहँदैमा हुन्छ भनेर जथाभावी गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा नेपालको संसदीय राजनीतिक यात्राको प्रारम्भिककालकै एउटा घटनाले बताउँछ ।

अहिले विभिन्न संवैधानिक अंगदेखि राजदूतहरूको नियुक्तिका अनेकन प्रसंग चर्चामा छन् । राज्यले अवलम्बन गरेको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम सरकारको निर्णयहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने अदालतदेखि विभिन्न संसदीय समितिहरू छन् । तर, आजकल तिनलाई पनि बशमा राखेर शासकहरू मनलाग्दी निर्णय लिने होडबाजीमा छन् ।

कानुन मिचियो, व्यक्ति प्रभावी निर्णय भए, देशको अखण्डता, सार्वभौमिकतादेखि विदेशीले समेत नपत्याउने स्तरका गतिविधि भए भन्ने कुराको चिन्ता छैन, मात्रै चाहेका व्यक्तिलाई टपक्क टिप्न पाए पुग्यो ! तर, आजभन्दा ३० वर्ष पुरानो एउटा घटना हेरौँ, शासकले कतिसम्म सुझबुझ राख्नुपर्छ भन्ने उदाहरणका लागि ।

०४८ देखिको नेपाली राजनीतिमा लामो समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जग्जगीबारे धेरै भनिरहनुपर्दैन । त्यसबेलाको चलन थियो, प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय लिनुपूर्व राजालाई जानकारी दिने ।

यसअनुसार, गिरिजाले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न चाहेको व्यक्तिबारे राजा वीरेन्द्रसँगको दर्शनभेटमा जानकारी दिनुभयो । वीरेन्द्रले आनाकानी त गर्नुभएन, तर होशियार हुन भन्नुभयो । नभन्दै, राजाले भनेको कुरा मिल्दा गिरिजाजस्तो मन लागेको काम गरिहाल्ने प्रधानमन्त्रीले पछाडि हट्नुपरेको थियो ।

प्रसंग हो, थुप्रै प्रशासक उत्पादन गरेको सप्तरीस्थित तिलाठी गाउँका शैलेन्द्र झाको । प्राध्यापन पृष्ठभूमिका उनलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाउने गिरिजाको चाहना थियो । त्यही चाहना उहाँले राजासमक्ष व्यक्त गर्नुभयो ।

राजा वीरेन्द्रले गिरिजाको चाहना सुन्नेबित्तिकै भन्नुभयो, ‘उनी तराईका मान्छे । नेपाल–भारत आवत–जावत भइरहन्छ । हामीले देशको संवैधानिक अंगको प्रमुख बनाएर राख्दा कतै भारत–चीन सम्बन्धको सन्तुलनमा समस्या त आउँदैन ? कतै उनले भारतीय नागरिकता लिएका त छैनन् ?’

राजाले यस्तो आशंका व्यक्त गरेपछि गिरिजाले त्यहीँका वरिष्ठ अधिवक्ता हिक्मत सिंहदेखि स्वयं शैलेन्द्रसँग पनि सोधखोज गर्नुभयो । उहाँले शैलेन्द्रलाई भन्नुभयो, ‘मैले तपाईंलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न चाहेको थिएँ । तर, तपाईं पढाई र अध्यापनको सिलसिलामा लामो समय भारतमा रहनुभयो । कतै त्यसक्रममा त्यहाँको नागरिकता त लिनु भएन ?’ शैलेन्द्र पनि इमान्दार रहेछन्, भएको कुरा खोलेरै बताए । अर्थात्, उनले उतैको नागरिकता लिएका रहेछन् ।

गिरिजाले अरु कुरा सोध्नुअघि उनैले भने, ‘अहिले नियुक्तिका लागि उताको नागरिकता त्याग्दा भारतले मलाई राम्रो मान्दैन । यता बिहार हिन्दू युनिभर्सिटीमा मेरो पेन्सन पाक्न लागेको छ ।

फेरि यही स्थितिमा म नेपालको पब्लिक सर्भिस कमिशनमा नियुक्त हुनु देशका लागि पनि धोका हुनसक्छ । तपाईंले यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन चाहनुभएकै कुरा मेरालागि पुरस्कार सरह भयो, धेरै धेरै कृतज्ञ छु । तर, नैतिक कारणले त्यस्तो नियुक्ति लिन्नँ ।’

गिरिजाले राजासँग यही कुरा ब्रिफिङ गर्नुभयो । जबकि, गिरिजाले शैलेन्द्रको भारतीय नागरिकता छैन भन्दै नियुक्त गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो ।

जस्तो कि, अहिले विभिन्न देशको नागरिकता, ग्रीनकार्ड र पिआरप्राप्त व्यक्तिहरू विभिन्न सरकारी पदमा छन् । चाहेको भए त्यही बेला पनि यस्तो हुनसक्थ्यो । तर, शासकले सुझबुझ प्रयोग गरिदिँदा त्यस्ता कामहरू रोकिए ।

त्यसबेला गिरिजाको कुरा काट्न सक्ने मान्छे न सरकारमा थिए, न पार्टीमा । तर, जबरजस्ती उक्त नियुक्ति गरिदिएको भए एक न एक दिन कुरा खुल्दा राजाको नजरमा गिर्नुपर्ने, अदालतमा मुद्दा पर्ने, देश, जनता र पार्टीमै पनि लज्जित हुनुपर्ने खतरा गिरिजाले देख्नुभयो र निर्णय गर्नबाट पछाडि हट्नुभयो ।

अहिले स्थिति ठीक उल्टो छ । केपी ओलीका ‘मैँमत्त’ कार्यशैलीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मका हठले व्यक्ति छनौटका काम नितान्तै व्यक्तिवादी बनेका छन् । ओखलढुंगाका पुरुषोत्तम बस्नेतकी भतिजी अनार बस्नेतहरूलाई पाखा लगाएर डा.विश्वम्भर प्याकुरेलका पति–पत्नीलाई नै पालैपालो राजदूत बनाइएको छ ।

माधव नेपाल र पम्फा भुसालका बहिनीज्वाइँ र प्रचण्डका भाइहरूले विभिन्न अवसर पाइरहेका छन् । माधव नेपालले ज्वाइँलाई राजदूत पनि अष्ट्रेलियाकै भनेर शुरुदेखि अडान कस्दै आउनुभयो ।

त्यसो गरिँदा प्रा.डा.युवराज संग्रौलाजस्ता निष्पाप व्यक्तिहरू कति अपहेलित भए होलान् ? के पम्फा भुसालसँग राजनीतिक जीवनमा समर्पित बौद्धिक र क्षमतावान सहयोद्धा थिएनन् र बहिनी ज्वाइँलाई राजदूत बनाउनुपरेको ? प्रचण्डलाई पार्टीका लागि हैन, छोरीका लागि भरतपुरको मेयर चाहिएको छ ।

यसो गर्दा देशको बद्नाम हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा नेताले बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । हिजो केपी ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत उपचारमा संलग्न सिंगापुरका चिकित्सकहरूलाई मिठाई बाँडेझैँ राज्यको पदक बाँड्नुभयो ।

लुई सोहौंले ‘आइ एम दी स्टेट’ भनेजस्तो कार्यशैली समकालीन नेताहरूले अपनाइरहनुभएको छ । प्रश्न उठ्छ–अर्को पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने कहिले ? तमाम विसंगतिलाई उलटपुलट पारेर क्षमता विकास गर्ने कहिले ?’