छापामार शैलीमा देउवालाई कसले छुने ?

कूटनीतिमा जे बोलिन्छ त्यो गरिँदैन, जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने उल्टो अवस्था देखा परेको छ । चुनाव कहिले हुन्छ या हुँदैन भन्ने अनिश्चितताबीच अदालती छोटो समयको आदेशबीच गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शक्तिशाली अर्थ र गृहमध्ये एउटा मन्त्रालय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई रोजाउनु भयो । देश अहिले चुनावको मुखमा छ ।

प्रहरी, प्रशासन चलाउने गृह र अरुले थाहै नपाउने गरी जहाज उडाउने तथा हतियार किन्न सकिने सेनासमेत काँग्रेससँगै छ । यस्तोमा काँग्रेसले अर्थमन्त्री फेर्न खोजेको केही महिनाअगाडि नै हो ।

तर कताको नजर, कताको निशाना भनेझैं मन्त्रीको चक्करमा गभर्नर परेका छन् । बैंकको बादशाहलाई त बाँकी राखेनन् भने अरुको हालत के होला भन्ने मनोवैज्ञानिक आतंक व्यापारी र बैङ्करहरूबीच सिर्जना गर्ने योजस्तो राम्रो अवसर अरु के होला ?

२०६४ मा माओवादीले एकछत्र चुनाव जित्दा डा.बाबुराम भट्टराईले गृहमन्त्री वामदेव र आफूलाई अर्थमन्त्री बनाउने हो भने राष्ट्र बैंकको गभर्नर र योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मैले भनेको मान्छे हुनुपर्छ, नभए काम गर्न सकिँदैन भनेर अड्डी कसेका थिए ।

त्यसपछि उनैले गभर्नरमा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पीताम्वर शर्मालाई ल्याए । यी दुवै पद अर्थ मन्त्रालयका लियाजोजस्तै हुन् । तर, अहिले भने गभर्नरमा एमाले, योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कांग्रेस र अर्थ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले चलाइरहेको अवस्था छ ।

यसले गर्दा सरकारका महत्वपूर्ण सूचना गभर्नर अधिकारीमार्फत् प्रतिपक्ष एमालेतिर चुहिने डर गठबन्धनलाई हुने नै भयो । त्यसमाथि यी तीनै निकायबीच तालमेल पनि मिलेको थिएन । माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै लेखा समितिको बैठकमा गभर्नरलाई बोलाएर केरकार गरेका थिए ।

उनले अधिकारीलाई तपाईंले माओवादी अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउन प्रयास गरिरहनुभएको छ, कुरा के हो भन्ने प्रश्न तेस्र्याएका थिए । त्यसबेला कसैले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । तर अहिले आएर उनको कुरालाई पुष्टि गर्न खोजिँदै छ । अहिलेसम्मको चलनअनुसार गठबन्धन सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै दलले पाउने प्रचलन छैन ।

यसबीच, अर्थमन्त्री शर्माको ढंग नपुगेको भन्नेहरू पनि छन् । शपथ ग्रहणकै बेला म अर्थतन्त्रको जानकार होइन भनेर किन भन्नुपरेको थियो जबकि उनलाई अर्थ विज्ञ भनेर कसैले भनेकै थिएनन् । …खुट्टा काट्भन्दा खुट्टा उचालेझैं व्यवहार गरेका कारणले पनि गभर्नर अधिकारीलगायत आर्थिक विज्ञहरूले उनलाई नपुछेको निश्कर्ष निकाल्नेहरू पनि छन् ।

कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ मन्त्रीहरूले पूरै विश्वास गरे सहयोग गर्छन्, विश्वास नगर्ने हो भने एकथोपै साथ दिन्नन् भन्ने पुरानै अनुभव छ । कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास नगर्ने हो भने आफँैले सबै कुरा जानेको हुनुपर्छ । जस्तै डा. बाबुराम भट्टराई अर्थतन्त्रबारे जानकार रहेकै कारण कर्मचारीले सहयोग गरे ।

तर भरतमोहन अधिकारी र रामेश्वर खनालबीच जम्न सकेन । अर्कोतर्फ सेटिङमा शुरुदेखि नै सचिव, भन्सार, आन्तरिक राजश्व र राजश्व अनुसन्धान विभाग र मन्त्रालयको मूल महाशाखाहरूमा सबै जना कांग्रेस समर्थक आए । ओली सरकार ढलेलगत्तै एमाले समर्थित सबैलाई खेदेर कांग्रेस समर्थितहरू मन्त्रालय फर्केका हुन् ।

त्यसैले उनीहरूलाई २–३ महिनामै हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो नालायकीपन ढाकछोप गर्न पनि गभर्नर हटाएको चर्चा छ । राष्ट्र बैंकको बोर्डमा रहेका सुवोध कर्णले काँग्रेसका पक्का उद्योगपति विनोद चौधरीसँग बार्गेनिङ गरेका थिए ।

यसले गर्दा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्ने मुडमा देखिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकाएक गभर्नर हटाउन तयार भए । यसो गर्दा त्यो ठाउँमा आफ्नै मान्छे ल्याउन पाइने भयो ।

छक्याउनमा देउवा नै अघि

द्वन्द्वताका झुक्याएर चौकी हान्न माओवादी माहिर भए पनि संसदीय राजनीतिको दाउपेचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अगाडि छन्, तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता अन्य कसैलाई थाहै नदिई उनैले गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा पनि त्यस्तै भएको थियो । कानुनमन्त्री नियुक्ति र चोलेन्द्रसमशेर विरुद्धको महाअभियोग समेत यस्तै दाउपेचको उपज हो भन्नेहरू थुप्रै छन् ।