चुनाव हो, जनताले खै कसरी चुन्लान् ?

चुनावी रणनीति बनाउन हालै सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मधेशबाहेक छ प्रदेशका प्रतिनिधिले स्थानीय चुनावको सम्भावित नतिजा पेश गरे । बैठकमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित रिपोर्टिङ राखेका थिए भने बाँकी चार प्रदेशबाट भने पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध एमालेले सजिलै चुनाव जित्ने दाबी प्रस्तुत भएको थियो ।

सिंगो नेकपा तीन टुक्रा भएको, पूर्वप्रधानमन्त्री भैसकेका र पटक–पटक पार्टीको नेतृत्व गरेका दुई नेतासहित ठूलो पंक्तिले अर्को पार्टी गठन गरेको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि एमालेले पछिल्लो चुनावमा भन्दा बढी सिट जित्ने दाबी गरिए पनि त्यसअनुसारको तथ्यांक भने रिपोर्टिङ गर्नेहरूले राख्न सकेका थिएनन् ।

यसले के देखाउँछ भने अमूर्त रिपोर्ट दिएर नेताहरूले देशै एमालेमय भएको दाबी गरेपनि परिस्थिति त्यस्तो छैन । हुन त एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ७० प्रतिशत सिट जित्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । तथापि गत चुनावको नतिजा केलाउँदा वस्तुस्थिति भने उसका लागि निकै जटिल बनिरहेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रिपोर्टकर्ताले प्रदेश १ मा एमालेले एक्लै लड्दा पनि ८५ सिट सजिलै जित्ने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । यो दाबीमा कति दम छ त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

प्रदेश १ मा १३७ स्थानीय तह छन् । एमालेले एक्लै जित्ने दावी गरेको ८५ सिट प्रदेश १ को ५० प्रतिशत बढी स्थानीय तह हो । यहाँ एउटा महानगरपालिका (विराटनगर), दुईवटा उपमहानगरपालिका (धरान, इटहरी), ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा २८ नगर प्रमुख,सोही हाराहारीमा उप–प्रमुख, ४० गाउँपालिका अध्यक्ष र त्यसैको हाराहारीमा उपाध्यक्षसहित ६८ स्थान ल्याएर एमाले पहिलो पार्टी बनेको थियो । तर,धरानको उप–निर्वाचनमा मेयरमा पराजित भएपछि ६७ स्थानीय तहमा खुम्चिएको छ ।

दोस्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले विराटनगर महानगरपालिकासहित २० नगरपालिका (उप–निर्वाचनमा धरान जितेपछि २१ नगर) र १८ गाउँपालिकासहित ३८ स्थान जितेको छ । तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्रले एक नगरपालिकासहित पाँच गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्ष हात पारेको छ । बाँकी नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले जितेका थिए । फाट्टफुट्ट मात्र तालमेल भएको चुनावमा त्यसबेला प्रायः दलले आफ्नो एकल बुतामा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् ।

अहिले देखिएका पार्टीमध्ये त्यसबखत सबैभन्दा व्यवस्थित एमाले थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि उसले तल्ला कमिटी संस्थागत गर्न भ्याइसकेको थियो । अर्थात,सग्लो एमाले, विवादरहित एमाले चुनावमा हेलिएको थियो । त्यही शक्तिको बलमा ५० प्रतिशत स्थानीय तह जित्न सकेको एमाले अहिले त्यही स्थितिमा छैन ।

प्रदेश १ मा समाहित अञ्चलगत परिणाम हेर्दा माओवादी केन्द्रले पूर्वभन्दा पश्चिमतर्फका जिल्लामा पकड जमाउँदै गएको देखिन्छ । एमाले, कांग्रेसको तुलनामा निकै कम एउटा मात्र नगरपालिका जित्न सफल माओवादीले मेची अञ्चलमा एउटा मात्र स्थानीय तह, कोशीमा एक नगरपालिकासहित दुई गाउँपालिका र सगरमाथामा ६ गाउँपालिका थपेर तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो । माओवादीको उपस्थिति सबै नगर र गाउँपालिकामा देखिए पनि भोजपुर, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुंगामा अवस्था ठीकै देखिन्छ ।

गत निर्वाचनमा तत्कालीन मधेश केन्द्रित दलहरू बलियो उपस्थिति देखाउन सफल भए । राप्रपाले झापामा मात्र तीन वटा गाउँपालिकाको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । मेची अञ्चलमा राप्रपा तेस्रो दलको रूपमा छ ।

तर, यतिखेर प्रदेश १ को मुख्य नदी कोशीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । नेकपाको अदालती विभाजनसँगै एमालेमा अर्को विभाजन भएको छ । एमाले विभाजनले वैचारिक तथा सांगठनिक विभाजन पनि ल्याएको छ । एमालेका संस्थापक नेताहरूले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टीको गठन हुनु नै एमालेको राजनीतिक वर्चस्व पुरानै हैसियतमा छैन भन्ने बलियो प्रमाण हो । ०७६ सालको धरान नगर र भक्तपुर प्रदेशसभा निर्वाचनले एमालेलाई घाटा पर्ने देखाइसकेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले हालै ‘जित्न सक्ने’ उम्मेदवारलाई टिकट दिने भन्नु भएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमै उहाँले वैचारिक कुरालाई पन्छाएर भए पनि सबैलाई भिœयाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । ओलीका यी दुई निर्देशनलाई मसिनो गरी विश्लेषण गर्ने हो भने एमालेको अवस्था बुझ्न सकिन्छ ।

जित्न सक्ने उम्मेदवारलाई ओलीले ‘सक्रियता,योग्यता र दक्षता’को मापदण्ड बनाउनुभएको छ । यसैले ओलीले दिलिपकुमार बगडिया, विजय सरावगी, ब्रिजेशकुमार गुप्ताजस्ता ‘जित्न सक्ने’ योग्यता भएकाहरूलाई धमाधम टीका लगाइरहनुभएको छ ।

एमालेको अबको जित्ने आधार भनेको ‘मनी र मसल ’ नै हो । ’जसरी पनि परिणाम ल्याउने’ घोषणाले त्यहि संकेत गर्छ । ओलीकै उपस्थितिमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा दुर्गा प्रसाईं मार्सीले माओवादी र समाजवादीले एक सिट जिते सम्पत्ति जिम्मा लगाएर तिर्थ हिँड्ने उद्दण्ड भाषण गर्नुले पनि एमालेको मनस्थिति देखाउँछ । केन्द्रीय सदस्यको यस्तो दुर्वचनको भरमा बैतर्णी तर्ने योजना कति सफल होला ?

एमाले केन्द्रीय समितिमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा सिट ल्याउने दाबी हुन सकेन । यसले के बुझिन्छ भने एमालेलाई मधेशको भरोसा छैन । मधेशका लोभीपापी र जित्न सक्ने जमिन्दारको प्रवेशले पनि मधेशमा ओलीको जिन्सी बहीखाता खोलिने सम्भावना बढेर गएको छैन । सत्तारुढ दलको गठबन्धन भए एमाले दुःखमा पर्ने त छँदैछ । यसैले ओलीले ‘गठबन्धन या मोर्चाबन्दी सामथ्र्यको प्रतीक होइन, कमजोरीको द्योतक हो’ भन्न थाल्नुभएको छ तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रनिकट राप्रपा महामन्त्री धवल समशेरसँग तालमेल वार्ता पनि गर्न छाड्नुभएको छैन ।

सग्लो र संगठित हुँदा त ५० प्रतिशत १ नम्बर प्रदेशमा जित्न नसकेको एमालेले विचलित र विघटित हुँदा ८५ सिट जित्ने कुरा आत्मरतिमा रमाउने मेलोबाहेक केही होइन भन्नेहरू यसबीच थुप्रै निस्किएका छन् । त्यसैले त, चिया चौतारीतिर पूर्वेलीहरूले भन्न थालेका छन्– एमालेको विगतमा जनाधार भएको १ नं प्रदेशमा गठबन्धन र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा धरान र भक्तपुरको नियति दोहोरिने खतरा छ ।