चुनावकै संघारमा किन तिर्खा लाग्छ ?

– जीवन डाँगी

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै नयाँ नेतृत्वका आकांक्षी गाउँ–गाउँमा छिरिसकेका छन् । तीसँगै जनप्रतिनिधि अर्थात् तल्लो दरबारका ‘सिंह’हरू पनि साढे चार वर्षपश्चात् मतदाता खोज्दै घर–दैलोमा पस्दैछन् ।

जनगुनासो छ, ‘जितेका त आएनन्, आएनन्, हारेका पनि लामो समयसम्म कतै देखिएनन् । बल्ल झुल्किन थाले !’ आउँदो निर्वाचननिम्ति पार्टीबाट नाम टुंगिएको भोलिपल्ट नाच्दै, गाउँदै, मासु–भात बाँड्दै घर–आँगनमा आइपुग्छन्– उम्मेदवार र समर्थक । भन्नेछन्, ‘यो पनि मैले गरेँ, त्यो पनि गरेँ । सबै गरेँ । मेरै योजनामा यस्तो भयो । यो सब विकास हाम्रै पार्टीले गरेको हो ।’

उनीहरू यसरी प्रस्तुत हुँदै छन् कि– मानौँ यसअघि विकास गर्ने कोही थिएनन् र पछि पनि तीभन्दा अरु कोही हुने छैनन् । अब नेताहरू गाउँतिर धान गोड्न, गहुँ काट्न खेतबारीमा पुग्नेछन् । उम्मेदवार र समर्थक जनतासँगै रून्छन्, हाँस्छन् । माया साटासाट गर्छन् । पानी मागेर पिउँछन् । तर, अवोध मतदातालाई के थाहा, उनीहरू साँच्चिकै तिर्खाएर आएका होइनन्, बरु पानीको बहानामा तपाईंको सहानुभूति लिन बस्ती छिरेका हुन् ।

उम्मेदवारहरू मतदातासँगै हिँड्छन्, डुल्छन् अनि भोट माग्छन् । भोट मात्रै हैन, करिब–करिब भिखै मागे जस्तो गर्छन् । जब जित्छन्, अबिर र मालाले लपेटिन्छन् । उमङ्गमा हराउँछन् । अर्को दिनदेखि मतदातालाई चिन्दैनन् ।

संस्थापक जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको सीमित सम्पत्ति मिलीजुली दोहन गरिरहेका छन् । हार्नेहरू ‘ट्वाँ’ परेका छन्, तर बोल्न सक्दैनन् । अनियमितताप्रति खासै फरक मत छैन । किनकि, उनीहरूले एकदिन पुग्ने ठाउँ त्यहीँ हो भन्ने भन्ठानेका छन्् । स्थानीय तहमा जित्ने–हार्नेहरूको रहस्यमय चुप्पी छ । विपक्षको मौनता झन् रहस्यमय छ ।

पाँचवर्षे शासनकालमा जनप्रतिनिधिको राम–रमिता नै चल्यो । जनप्रतिनिधि कतिले श्रीमान–श्रीमतीको नाम जोडेर गाउँ तथा नगरपालिकाको नामै फेरेका छन् । कतिले आफ्नो घरछेउमा पालिका केन्द्र सारेका छन् । कतिले करारका कर्मचारीलाई पालिका सुम्पेका छन् । भ्रष्टाचार त कति ?

यसो भनिरहँदा भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्रै विकासको मापदण्ड मान्नुपर्ने घुमाउरो बाध्यता पनि छ, जनतासँग । वास्तवमा कथित पुँजीवादीहरूको कारण वैचारिक परिवर्तन नै धरापमा छ । जनतालाई चाहिएको छ, चाँडो परिवर्तन । जुन परिवर्तनको लागि राजनीति अपरिहार्य छ । तर, हुनुपर्ने वैचारिक परिर्वतन हो । काम ढिलो हुन्छ । तर, दीर्घकालीन हुन्छ ।

खैर, अब मतदाताले आफैँ एउटा अठोट गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न र गलत आचरण भएका उम्मेदवारलाई यसपालि भोट नहाल्ने । भ्रष्ट राजनीतिज्ञले मतदातालाई झुक्याउँछन् । छाक टार्न संघर्ष गर्नेलाई मासु–भात दिन्छन् । अन्धकारमा सुत्नेलाई बिजुलीको हावा गफ दिन्छन् । अनि भोट लुट्छन् । रक्सी–मासुमा भुल्नेलाई चुनाव सकिएको भोलिपल्टदेखि मुख सुक्न थाल्छ । रक्सी त के पानी पनि पाइँदैन । मासु खोज्दा हड्डी पनि भेट्दैनन् ।

एउटा दलको नियुक्ति, अर्को दललाई अपाच्य हुन्छ । कार्य सम्पादन र नेतृत्व क्षमता त परको कुरा, गाउँकै माटोलाई समेत साक्षी राखेर क्षणिक दृश्य देखाइन्छ । यही गलत अभ्यासकै परिणाम पनि हो– भ्रष्टाचार र अनियमितता । मतदाताहरू निष्कलंक छवि भएका इमानदार पात्र खोज्छन्, ‘भजनलाल’ होइन । भजनलाल भनेका नेताको गुणगान गाउनेहरू हुन् ।

गाउँमा बाटो छैन, लाखौंका चिल्ला गाडी चढ्छन् । राम्रो विद्यालय, अस्पताल बन्ने पैसाजति पेट्रोलमै सकेका छन् । उनीहरूलाई ‘छोटे’ मन्त्री बन्नु छ । सचिवालय स्थापनादेखि स्वकीय सचिवसम्म नियुक्ति गर्नु छ । रंग न ढंगका समाचार लेख्ने–छाप्ने प्रेस संयोजक थप्नु छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अघिल्लो दिनसम्म साला–साली, भाइ–भतिज, भजनलालदेखि गुटवादीसम्मलाई करारमा भर्ती गरिरहेका छन् ।

परिवर्तनका लागि कसै न कसैले संघर्ष गर्नै पर्छ । जनताले आशीर्वाद दिँदा अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि एकताका संघर्ष नगरेका होइनन् । तर उनीहरू निजी स्वार्थमा रमाउँदा आलोचनाको ‘तीर’ उनैतिर फर्किएको हो ।

पुरानो व्यवस्था र पात्रप्रति आम–मानिस सन्तुष्ट थिएनन् । नेपाली जनताले नयाँ विकल्प खोजे । फलस्वरूप काठमाडौँको सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुग्यो । ठाउँ–ठाउँमा भुइँतहको सरकार स्थापना भयो । तर पात्र पुरानै पुगेछन्, आचरण भ्रष्ट नै रहेछ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई नचिनेर नै भोट हालियो । उनीहरूमध्ये प्रायः लामो समयसम्म सहरमा थिए । तर मतदाताले पार्टीगत आस्थाकै कारण मताधिकार प्रयोग गरे । अन्ततः कतिपय जनविरोधी नै बने ! परिवारवादमा रूमल्लिए । भ्रष्टहरूकै वरिपरी घुम्दा भ्रष्ट नै निस्के ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ‘सामान्य चुनाव’ मात्र होइन, यो घरछेउको आफ्नै सरकार गठन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो । टोल–बस्तीमा मुसाझैं छिरेका भजनलालका मीठो नारा सुनेर मतिभ्रष्ट उम्मेदवारलाई भोट नहालौं ।