मन्त्री दिएर मात्र के गर्नु, समृद्धि त अझै शून्य

स्थानीय जनतालाई सुशासन, समृद्धि र विकासको पहुँचमा जोड्नु संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म हो । नेपालको सन्दर्भमा दशकौँसम्म केन्द्रीकृत प्रणालीद्वारा अन्यायमा पारिएका नागरिकलाई स्थानीय तहमै अधिकार दिन संघीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । नेपालको संविधानले प्रष्ट अधिकारको किटानीसहित संघीयताको मर्मअनुसार नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने परिकल्पना गरेको छ ।

तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामकारवाही र भूमिकालाई लिएर संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको पाँच वर्ष नपुग्दै व्यापक जनगुनासो बढिरहेको छ । संवैधानिक हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन नसक्दा एकातिर जनताले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतिर संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

नेपालमा संघीयताको जग मधेस आन्दोलनलाई मानिन्छ । माओवादी जनयुद्धताका आंशिक रुपमा उठेको संघीयताको एजेण्डालाई मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको हो । मधेसवादी दलले आफूलाई संघीयताको असली हकदार दाबी पनि गर्ने गरेका छन् । तर, त्यही मधेस प्रदेशमा संघीयताको मर्मअनुसार काम नहुँदा स्थानीय जनताले संघीयता नै ‘घाँडो’ ठान्न थालेका छन् । सुशासन, समृद्धि र विकासको तीव्र पर्खाइमा रहेका मधेसी जनताका लागि संघीयता ‘थारो गाई’ जस्तै बनेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका कामकारवाही हेर्दा संघीयता आएको जनताको सेवाका लागि होइन, उनीहरूमाथि शासन गर्नका लागि हो भन्ने परेको छ । झण्डा फहराउँदै गाडीमा दौडिने प्रदेशका मन्त्रीहरू कार्यालयमै बिरलै भेटिन्छन् ।

मधेस राजनीतिका एक जना जानकार भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारसँग मधेसलाई कस्तो बनाउने भन्ने योजना नै छैन । मन्त्रीहरूले आफ्नो पदलाई जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी होइन, शासकीय शान देखाउने अवसरका रुपमा लिएकाले जनतामा निराशा छाएको उनको बुझाइ छ । ‘खालि टाईफाई लाएर हिँडेका छन् । ३–४ दिनमा तेल हाल्न झण्डावाल गाडी जनकपुर बजार आउँछ, अरु बेला अत्तोपत्तो छैन । प्रशासनिक खर्च मात्रै भएको छ । जनताको जीवनलाई नछुने संघीयताको के अर्थ भन्ने प्रश्न त मधेसमा पनि उठ्न थालिसकेको छ । यो सकारात्मक संकेत होइन’, उनले भने ।

सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र पनि त्यस्तै लथालिङ्ग छ । राज्यको चाहाना प्रकट हुने प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत हो, र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा कर्मचारीको हुन्छ । तर, मधेस सरकारले पाँच वर्षमा आधाभन्दा धेरै कर्मचारी पदपूर्ति गर्नै सकेको छैन । कर्मचारी पनि त्यस्तै छन् त्यहाँ । पहाडीमूलका कर्मचारी मधेस झर्नै चाहँदैनन् । झरिहाले पनि टिक्न नेताहरूबाट हुने हस्तक्षेपले मधेस उनीहरूको रोजाइमा नपरेको बताइन्छ । एक कर्मचारी भन्छन्, ‘गर्न मिल्ने–नमिल्ने सबै गर्न लगाउछन्, अनि को जान मान्छ त्यहाँ ?’

पहाडी जिल्लामा लामो समय काम गरेर रिटायर्ड भएका एक मधेसी कर्मचारीको अनुभव छ, ‘पहाडतिर राम्रो छाप बनाएको कर्मचारी पनि मधेस झरेपछि उस्तै हुन्छ । सायद कुर्सीमा बसेपछि बडा हाकिम बनेर जनतालाई हप्काउने नै हो भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्छ होला ।’

मधेस प्रदेश विकास निर्माणका दृष्टिले त झन् कमजोर छ । प्रदेश सरकारले आफ्नैलागि गतिलो भवनसम्म बनाउन सकेको छैन । यहाँका मन्त्रालयमा जाँदा सरकारी कार्यालयका खरदार बस्ने अड्डा जस्तो लाग्छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको पूरै फ्याक्ट्री लिएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास राखिएको छ । तर, जीर्ण भैसकेका पुराना ती भवनहरूमा सामान्य रंगरोगन गरेर हेर्नलायकसम्म बनाइएको छैन । उदेकलाग्दो कुराचाहिँ एउटा भवनमा तीन वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । चार÷पाँचवटा कोठाका एक मन्त्रालय छन् ।

सबैभन्दा बढी जनसरोकारका दुई सरकारी अड्डा यातायात र मालपोत कार्यालयको त हालत खराब छ । मधेसमा ६ वटा यातायात कार्यालय छन् । धनुषाको कार्यालय भाडाको घरमा छ । ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि उसको आफ्नै ट्रायल सेन्टरसमेत छैन, प्राइभेटमा लगेर ट्रायल लिनुपर्ने अवस्था छ । यातायात कार्यालयले सरकारी स्कुलका कोठा भाडामा लिएर लिखित परीक्षा लिने गरेको छ । यातायात कार्यालयसँग सवारी साधनको प्रदुषण जाँच्ने मेसिन त छ तर त्यसलाई राख्ने कार्यालय छैन ।

सरकारी कार्यालय बाहिर बिचौलियाका बिगबिगीको त झन् कुरा गरिसाध्य नै छैन । अदालतबाहिर लेखनदास र वकिलहरूको भीड लागेजस्तै यातायात कार्यालय बाहिर दलालहरूले अड्डा जमाएर बसेका छन् । ‘जे काम पनि दलालबाटै गराउनुपर्ने अवस्था छ, गाउँ–गाउँमा सरकार भन्छन् तर त्यो अनुभूति हुन सकेको छैन,’ तिनै कर्मचारी भन्छन् । कार्यालयसम्म सेवाग्राहीको पहुँच नहुँदा नागरिक र सरकारी अड्डाबीचको सिधा सम्पर्क नै टुटाइदिएको उनको अनुभव छ ।

‘संघीयता ल्याउन सबैभन्दा बढी योगदान गरेको प्रदेश भएकाले त्यसको अभ्यासमा पनि त्यहाँको प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर, विकट मानिएको कर्णालीमा जति पनि विकास नहुँदा जनता निराश छन्’, लामो समय कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा काम गरेका उनले भने । आफूसंग भएका स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरेर कर्णाली सरकारले तुलनात्मकरुपमा राम्रै काम गरेकाले संघीयता बद्नाम नभएको उनको बुझाइ छ ।

भौगोलिक हिसाबले पूर्वाधार निर्माणमा कर्णालीलाई भन्दा मधेसलाई सहज छ । समथर भूभागमा पूर्वाधार बनाउन कम खर्चिलो हुन्छ भने नजिकै भारतीय सीमा भएकाले निर्माण सामाग्रीको सुलभता पनि छ । कामदार सस्तोमा पाइन्छ ।

तर, उही पुरानै शासकीय सोच र हैकमवादी कर्मचारीतन्त्रले जरा गाढेको मधेसमा संघीयताले न सुशासन दिन सक्यो, न विकास र समृद्धि । त्यसैले त संघीयताका लागि सयौँले रगत बगाएको तराई–मधेसका जनता भन्न थालेका छन्, ‘संघीयताले नेता र मन्त्री दियो, सुशासन र समृद्धि दिएन ।’