आफ्नो आदेशले आफैंलाई अप्ठ्यारो

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र कारबाही गर्ने न्यायपरिषद्मा अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीलाई अप्ठ्यारो अवस्था आइलागेको छ । सोचे र भनेजस्तै निर्णय हुन नसक्ने गरी न्यायपरिषद्को संरचना बदलिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो । वरिष्ठतम न्यायाधीश मीरा खड्काको नियमित अवकाश र कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडुको ठाउँमा गोविन्द बन्दीको आगमनसँगै कामु प्रधानन्यायाधीशलाई एकपछि अर्को धक्का परेको हो ।

उद्योगतिर सरेका बडु कानुनबारे खासै जानकार नभएकोले प्रधानन्यायाधीशको रायसँग वादविवाद नगरिकनै सहमति जनाउँथे । तर अहिले भने वकिलबाट मन्त्री बनेका बन्दीले पाइला पाइलामा खवरदारी गर्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ दोस्रो वरियतामा उक्लेका हरिकृष्ण कार्की पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रभावबाट मुक्त मानिन्छन् ।

परिषद्का अर्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र हरिकृष्णको कुरो मिल्छ । हरिकृष्णले बार एशोसिएसनको अध्यक्ष भएको बेला श्रेष्ठलाई न्यायपरिषद् सदस्य बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । अर्का सदस्यको रूपमा रामप्रसाद भण्डारी छन् । उनलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हरिकृष्ण कार्की, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अग्नि खरेलहरूले मनपरिमा साथ नदिएपछि चोलेन्द्रसँग मिलेर सदस्य बनाएका थिए ।

त्यसबेला ओलीले राजनीतिक पृष्ठभूमिका वकिलहरूको भर पर्न नहुने निश्कर्षका साथ भण्डारीलाई सदस्य बनाउनु परेको भन्ने गरेका थिए । यो संरचनाले गर्दा आउँदो असोजमा निवृत्त हुने प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले कुनै प्रभावकारी निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसैकारण कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई पाटन उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सार्दा पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

आन्दोलनको बलमा स्थापित कामु प्रधानन्यायाधीश र दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीशले मिलेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा हेरफेरको लिखित निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले अदालतमा अचम्मका काम हुन्छन् भनेर टिप्पणी गर्न थालिएको छ । कुँवर ‘म हैसियत घटाएर न्यायाधीश हुन जान्न, मुख्य रजिष्ट्रार नै बस्छु’ भन्दै आदेशलाई टेरपुच्छर नलगाएर १ महिने छुट्टी सकिवरी नियमित ड्युटीमा फर्किसकेका छन् ।

मुख्य रजिष्ट्रार कुँवर र रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई न्यायाधीश या अन्य नियुक्तिमा जानोस् भनिए पनि उनीहरू दुवैले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ । रजिष्ट्रार पन्थी त ‘मलाई पेल्ने हो भने म पनि देखाइ दिन्छु’ भन्दै उफ्रिएका थिए ।

दुई गाडी–एक सवारी

यसैबीच, एक न्यायाधीशलाई चढ्ने गाडी दुई भएपछि सुविधा पाउँदा कोही पनि पछि नसर्ने चर्चा सर्वोच्च अदालतमा शुरु भएको छ । प्रायःजसो न्यायाधीशले दुई दुई वटा गाडी होल्ड गरेपछि यो चर्चा चलेको हो ।

न्यायाधीशहरूले नयाँ किनिएको मित्सुबिसी पजेरो चढेर कार्यालय आउन शुरु गरेका छन् तर नयाँ गाडी चढे पनि पुरानो स्टोर्मी गाडी फिर्ता नगरेको दाबी स्रोतको छ । खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा न्यायाधीशहरूको लागि सवारी साधन खरिद गर्न ४५ करोड रूपैयाँ निकासा भएको थियो ।

सो रकमबाट एक करोड ७५ लाखको दरले २० जना न्यायाधीशको निम्ति पजेरो खरिद गरिएको हो । अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मीरा खड्काले भने नियमानुसार पुरानै गाडी लिएर गएका छन् । भूपू न्यायाधीशहरूले अवकाश पाएपछि सुविधामा चढिरहेको एक वटा गाडी लिएर जाने व्यवस्था छ ।

श्रीमान् हुनु कि फलामको चिउरा चपाउनु !

न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मस्यौदा मापदण्डअनुसार वकिलहरूले अब न्यायाधीश हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कानुनको अभ्यास गरिरहेका सरकारी र गैरसरकारी अधिवक्तालाई जिल्ला तथा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चलन छ ।

न्यायाधीश नियुक्त हुन कम्तीमा १० वर्ष अभ्यास गरेको र प्रत्येक वर्ष १० वटाको दरले कम्तीमा २०० वटा मुद्दामा बहस गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएबाट अप्ठ्यारो आइलागेको हो । नाम चलेका वकिलहरू न्यायाधीश हुन जाँदैनन् ।

उनीहरूले वर्षमा १० वटा मुद्दा हेर्दा हुने कमाइका तुलनामा न्यायाधीश बन्दा आर्थिक रूपमा निकै घाटा व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ फर्म वा नाम नचलेका वकिलहरूले १० वर्षमा २ सय मुद्दामा बहस गर्न सक्दैनन् ।

गोलाप्रथाको गड्बडी

न्यायालय सुधारका नाममा आन्दोलनमार्फत् लागू गरिएको गोला प्रथाले नियम संशोधनको खाँचो औंल्याएको छ । फौजदारी तथा लगाउ धेरै भएका देवानी मुद्दा र धेरै कानुन व्यवसायीले वकालतनामा भरेका मुद्दा हेर्न समस्या देखिएपछि यस्तो गाइँगुइँ शुरु भएको हो ।

धेरै जना प्रतिवादी भएको मुद्दाको मिसिल पढ्दापढ्दै दिन जाने र अर्को दिन अर्कै न्यायाधीशले हेर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा न्याय पाउन ढिलाइ देखिएको हो । ०७४ सालमा परेका ठगी मुद्दामा सयौं मान्छे थुनामा छन् । उनीहरूको मुद्दा गोलाप्रथाकै कारण लम्बिएको छ ।

जबकि कुनै पनि खाले ठगी मुद्दामा पाँच वर्षभन्दा बढी कैद तोक्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । गोलाप्रथाका आधारमा अघिल्लो दिन मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले सोही मुद्दा अर्को दिन नहेर्ने चलन बढेको छ । यसै कारण कतिपय वकिलले न्यायाधीशलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर मुद्दा फैसलानिम्ति आग्रह गर्न थालेका छन् ।

पहिला गोलाप्रथा हुन्थेन, जसले शुरुवाती मुद्दा हे¥यो उसले नै अन्तिम टुंगो लगाउँथ्यो । चाँडै न्याय दिनुपर्ने मुद्दा लगातार सुनुवाइ गरेर एउटै न्यायाधीशले फैसला सुनाउँथे । मिसिल पढ्दापढ्दै दिन बित्ने भएपछि फैसला गर्ने दिन स्वतः लम्बिएर जाने भएको हो ।

गोलाप्रथा नै भए पनि एकाध घण्टामा मिसिल पढेर फैसला दिन सकिने सानातिना मुद्दा भने सजिलै टुंगिएको अवस्था छ । तीन दिन बहस सुन्नुपर्ने मुद्दाको एकै दिन न्यायाधीशले फैसला दिन सक्दैन । मानव बेचविखन, संगठित अपराधलगायत धेरै लगाउ भएका मुद्दामा यस्तो समस्या बढेको बताइन्छ ।
दोहोरो अंश दिने कि नदिने

कानुन मन्त्रालयले महिलाले दोहोरो अंश लान पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा छलफल चलाएको छ । ‘कानुनभन्दा अघि समाज परिवर्तन हुन्छ’ भन्ने मान्यता नै छ । समाजसँगै कानुन फेरिएन भने त्यसले जटिलता ल्याउने भएकाले गर्दा पनि महिलालाई दोहोरो अंश दिने वा नदिने भन्ने विषय छलफलमा आएको हो ।

न्यायाधीश नभएपछि मर्का

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीशको पदपूर्ति नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित हुन पुगेको छ । केही समयअघि ३५ जना न्यायाधीशको रहेको यो अदालतमा ४ जना न्यायाधीशको दरबन्दी थप गरी ३९ जना बनाइएको थियो ।

तर, अहिले भने २८ जना मात्रै कार्यरत छन् । वासुदेवलाल श्रेष्ठको कोभिड १९ ले मृत्यु भएको र भरतमणि खनाल रिटायर्ड हुनुका साथै केही न्यायाधीश काजमा खटिएको अवस्था छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिवराम रानाभाटलाई भने सिरहामा काज सरुवा गरिएको छ । उनलाई सहकारीलाई राहत पुग्ने फैसला गरेको अभियोगमा सजायँस्वरूप सिरहा पठाइएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।