हिसाब त दोहोरो निस्कन्छ नि, हैन र !

स्थानीय तह निर्वाचननिम्ति पाँचदलीय गठबन्धन जम्मा २५ प्रतिशत पालिकाहरूमा मात्रै थियो । कतिपय पालिकामा कांग्रेस–माओवादी, कतिपयमा माओवादी–समाजवादीबीच मात्रै तालमेल भयो । फलतः त्यसले निकाल्नुपर्ने जति नतिजा निकालेन । यद्यपि, प्रहारको केन्द्रका रूपमा रहेको एमालेलाई भने विगतको तुलनामा ४० प्रतिशतले खुम्च्याएको छ ।

एमालेले बुझ्न नसकेको र अरुले बुझेर त्यहीअनुसार रणनीति बनाउँदै गरेका केही घटनाक्रम छन् । जनताले झण्डै दुई तिहाईको नतिजा दिएर देश चलाउन पठाएको पार्टी र नेताले त्यो जनमतलाई रक्षा र सम्मान नगर्दा जनतामा वितृष्णा बढ्यो । त्यसको उपज हो, धरानमा हर्क साम्पाङ, काठमाडौंमा बालेन साह, धनगढीमा गोपी हमालहरूको उदय ।

यसमा प्रचण्डले ‘लोकतन्त्रको फूलबारीमा फुलेका फूलहरू’ भन्दै प्रतिकात्मक स्वीकारोक्ति प्रकट गर्नुभयो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेसम्म आफ्ना कारण उत्पन्न वा सिर्जित परिणती हो भन्ने कुरा बुझेर वा नबुझेर व्यक्त गर्नुभएको छैन । एमालेले बुझ्न नसकेको अर्को पक्ष हो, देशभरिको मत संख्या जोडेर अझै बलियो छु भन्ने तर्क गर्नु ।

यति कमजोर गठबन्धन हुँदा ४० प्रतिशत जनमत गुमाएको एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा हुने बलियो गठबन्धनबाट कति क्षति व्यहोर्ला ? किनभने, स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रको हस्तक्षेप वा निर्देशनले भनेजति काम गर्न सक्दैन थियो । यसकारण दलहरूले स्थानीय वस्तुस्थितिका आधारमा आफैँ–आफैँ मिल्ने र अलग–अलग जाने निर्णय गरे ।

त्यस्तो गर्दा धेरै ठाउँमा एमालेलाई फाइदा पुगेको छ । तर, संसदीय चुनाव त्यस्तो हुँदैन । उम्मेदवारीलाई केन्द्रबाट टुंग्याइन्छ । पाँच दल एकातिर, एमाले एकातिर हुने स्थितिमा एमालेले व्यहोर्ने क्षति कति होला ? भनिन्छ, अकल्पनीय ! हुनसक्छ, फेरि हुने चुनावमा देशभरिबाट उसले ल्याउने मत अहिले स्थानीय निर्वाचनमा आएजत्तिकै होला । तर, त्यो मतले उसलाई समानुपातिक सांसद पठाउन सजिलो हुन्छ, प्रत्यक्षमा कूल मतले काम गर्दैन ।

त्यसमाथि एमालेका निम्ति चुनौति बनेर आएको छ, बजेट । त्यो कार्यान्वयन होला, नहोला भन्ने कुरा एकातिर छ । कार्यान्वयन हुँदा वा नहुँदा पनि कार्यक्रमहरू जनप्रिय छन् । जनतामा त्यसले आश जगाएको छ । जसरी ०७४ मा वामगठबन्धनले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भनेर आश जगायो र जनमत आर्जन ग¥यो, यो बजेट त्यस्तै हो ।

किनभने, यो बजेटले कृषिमा बढी फोकस गरेको छ । विद्युत उत्पादन र खपतलाई बढी व्यवस्थित गरेको छ । अत्यधिक विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगलाई १५ प्रतिशत मिनाहा गर्दा उनीहरू महसूल भुक्तानी गर्न उत्साहित हुने भए । वृद्धभत्ता ६८ मा ल्याएको छ । कर्मचारीहरूले सोचेभन्दा तलब बढेको छ, १५ प्रतिशतले । स्थानीय तह र प्रदेशमा २४ प्रतिशतका दरले वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । यो प्रतिशत यसअघिको भन्दा बढी हो ।

चालु खर्च र पुँजिगत खर्चमा पुँजिगत खर्च असाध्यै कम छ । किनभने, विगतमा जम्मा २०–२१ प्रतिशतमात्रै पुँजिगत खर्च हुने क्रम रह्यो । अरु सबै पुँजी मुलुक धान्नलाई खर्च हुने भयो । भनिन्छ, योचाहिँ डरलाग्दो आँकडा हो । यसलाई रोक्न नयाँ सरकारी गाडी नकिन्ने, सार्वजनिक ओहोदामा हुनेले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा लगाउने र यस्तै–यस्तै मितव्ययिता अपनाउने । सर्वोच्च अदालतले विकल्प खोज्नु भनेर रोकेको निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजित भएको छ ।