रवि लामिछानेलाई छाड्दा कहाँनेर चुके श्रीमानहरु ?

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्व्य वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको पुस ३ गतेको आदेशानुसार,रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त भएका छन् ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा थुनिएका लामिछानेले अब कारागार बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । उच्च अदालतले २ करोड ७५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी जमानत बुझ्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई आदेश दिएसङ्गै उनी तत्कालका लागि थुनामुक्त भएका हुन् ।

पुर्पपक्षका लागि थुनामा राखिएका लामिछाने पहिले आफ्नो भागको बिगो बराबर जमानत बुझाएर थुनामुक्त हुन पाउनुपर्ने माग राख्दै साउन १९ गते रूपन्देही जिल्ला अदालत पुगेका थिए । कानुनअनुसार कुनै पनि कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई प्रारम्भिक प्रमाणको आधारमा दोषी देखिने वा दोषी हुने विश्वास भएमा न्यायाधीशले कारण देखाएर पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिन सक्छन् । 

गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा ३ वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुनसक्छ । तर तत्काल उपलब्ध प्रमाणले कसुर पुष्टि भएमा,अभियुक्त फरार हुने अवस्था, प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना,सामाजिक सद्भावमा असर पर्ने अवस्था वा पीडित साक्षीलाई धम्की दिने जोखिम भएमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने गर्दछ ।

कानुनले दिएको सुविधा सबै अभियुक्तले पाउनुपर्नेमा विवाद छैन । तर लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मात्र नभई संगठित अपराधको मुद्दा पनि दर्ता भएको अवस्थालाई उच्च अदालतले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । संगठित अपराधमा भने कानुनले धरौटी,जमानत वा बैंक ग्यारेन्टीमार्फत छुट्न पाउने व्यवस्था छैन । लामिछानेले संगठित अपराधको अभियोग विद्यमान रहँदै स्वच्छ हातले निवेदन दिएको देखिँदैन । संगठित अपराध ऐन २०७० अनुसार, आपराधिक समूहको लाभका लागि वा समूहसँग मिलेर जानाजानी गम्भीर अपराध गर्ने व्यक्तिलाई संगठित अपराधको दायरामा राखिन्छ। ऐनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा अभियुक्तलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।

लामिछानेले सहकारी ठगीको मुद्दामा मात्र धरौटी,जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाउन सक्ने भए पनि संगठित अपराधमा यसरी छुट पाउने सुविधा कानुनले दिएको छैन । निवेदन दर्ता गर्ने बेलामा अदालत र न्यायाधीशलाई गुमराहमा पारिएको चर्चा हुन थालेको छ ।

मिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी,सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी थप गम्भीर आरोपहरू रहेको हुँदा फौजदारी दायित्वको विषय निवेदनमा लुकाइएको देखिन्छ । लामिछानेले अघिल्ला समयमा सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर,आफू स्वेच्छाले बैंक ग्यारेन्टी बुझाउन अदालत पुगेपछि न्यायिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थाले ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित जिबी राई,छविलाल बञ्जाडे जोशीलगायतलाई संगठित अपराधमा सजाय हुनुपर्ने सरकारी वकिलको माग छ ।