अचेत थिए र जर्नेललाई सचेत गराएको ?

कारवाही मान्छेलाई बिगार्नमात्र गरिँदैन, चोख्याउन पनि गरिन्छ भन्ने कुरा अहिले नेपाली सेनामा देखिँदैछ । गम्भीर आर्थिक संलग्नता र कूटनीतिक मर्यादाविपरितका भूमिकाको कारण आलोचित जर्नेल मधुकर कार्कीलाई सचेत गराइने भन्दै सम्पूर्ण अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएर भावी प्रधानसेनापतिको लाइनमा राख्ने तयारी शुरु भएको छ ।

अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारी रहँदा राजदूतको आवास खरिद मामिलामा उनी मुछिएका छन् । त्यहीँ रहँदा एनसेलविरुद्ध चलेको मुद्दामा पदीय जिम्मेवारीविपरित अनावश्यक चासो राख्दै उनको संलग्नता देखिएपछि करिव एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले रक्षा मन्त्रालय हुँदै एउटा स्पष्टिकरण सोध्यो ।

त्यसमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी भर्खरै कर्मकाण्डी निर्णय भएको छ, ‘सैनिक सहचारी भएर गएको मान्छे, आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यभन्दा बाहिर आचरण विपरितको काममा संलग्न भएको पाइएकोले सचेत गराइन्छ । आइन्दा यस्तो काममा संलग्न नहुनु ।’ यसरी उनलाई सचेत गराइएको व्यहोराको पत्र जंगी अड्डाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको एक हप्ता भयो ।

भनिन्छ, कारवाहीका लागि हैन, चोख्याउनका लागि यो सब गरिएको हो । खासमा सेनाको मान्छेलाई बनाउने र बिगार्ने दुवै काममा प्रधानसेनापतिबाहेक अरु कसैको भूमिका हुँदैन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्रअनुसार, एउटा जर्नेललाई सचेत गराइसकेपछि बाँकी कुरै सकियो । जबकि, दूतावास भवन खरिदमा भएको घोटाला झन् डरलाग्दो छ ।

त्यो विषय छुँदै नछोई एनसेल काण्डमा कोर्ट अफ इन्क्वायरीले ‘अरु विषयमा सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्नु भनेका बखत सोहीअनुसार हुने’ भन्दै ‘हाललाई सचेत गराइयो’ भनेर टुंग्याइएको छ । प्रश्न उठ्छ, सेनाको मान्छेलाई कारबाही गर्ने आजका मितिसम्म सेनाबाहेक अरु को छ ? आफूबाहेक सम्बन्धित निकाय भनेको को हो ?

तर, त्यही नेपाली सेनाभित्र कसैका हकमा भने भूतप्रभावी कानुनले मान्छेहरू ढलेका छन् । अर्थात्, पुरानो कसुरमा नयाँ कानुनअनुसार कारवाही गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुन्छ । पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदैमा सहायक रथीबाट बढुवा हुनुपर्ने सुरेश बानियाँ २५ बेसिकका आफूभन्दा जुनियर उपरथीमा बढुवा हुँदा पनि तलै छन् ।

उनीभन्दा मुनिका प्रदीपजंग केसी र योगराज शर्मा २ तारे भइसके । यस्तो हुनुको कारण हो, ०६१ मा उनलाई दिइएको नसिहत । पछि पनि पटक–पटक कारवाही भएको अवस्थामा मात्रै बढुवा रोक्का भनिएको छ । उनले पहिला गरेको गल्ती द्वन्द्वकालमा एकपल्टको हो, पटक–पटकको होइन । यसबारे न्यायिक निरूपण गर्न सेनाभित्रै दुई तहको अदालत हुन्छ ।

त्यसले पनि पहिलाको एउटा कारवाहीलाई ‘पटक पटकको’ अर्थ लगाइदियो र उनी पीडित भए ०७४ सालमा बनेको सेवासम्बन्धी नियमावली लगाएर । ०६१ पछि विभिन्न तहमा बढुवा खाइसकेका सुरेशलाई सहायक रथीबाट रथी बन्ने बेलामा भने नयाँ कानुन लगाएर बाटो छेकिएको छ । होमनाथ दवाडी र दीपक बानियाँको बढुवा सिफारिशमा समेत सुरेश बानियाँ पटक पटक कारबाहीमा परेकोले वरिष्ठ नै भए तापनि उनको सट्टा यिनलाई उकाल्नुपर्ने भनेर शब्दले डामिएको छ ।