ओली ‘बा’, झुक्नुस् एक पटक

– वैकुण्ठ ढकाल

प्रतिनिधिसभामा तीन दिनसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चल्यो । गहन विषयमाथिको छलफल भनिए पनि पटक्कै त्यसो भएन । त्यसो हुनुको एउटा कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि ओलीले दुई घण्टा ५३ मीनेट बोल्नुभयो । के बोल्नु भयो भन्ने जान्नका लागि संसद्को युट्युब च्यानल हेर्दा हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भनिए पनि त्यहाँ एक अर्काको आलोचना गर्ने काम मात्रै भयो । त्यसको जवाफमा अरु नेताहरू लागे । छलफलका क्रममा एक जना मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ओलीको टिप्पणीलाई ‘स्तरहीन’ भनेपछि एमालेले संसद् बैठक नै अवरुद्ध ग¥यो । छलफल प्रभावित भयो । यसै पनि एमालेलाई संसद् लगातार ९ महिनासम्म अवरुद्ध गरेको अनुभव थियो ।

केही दिनअघि मात्रै एमालेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफलका लागि भनेर अवरोध हटाएको हो । एमालेले किन संसद् अवरोध ग¥यो अनि किन खोल्यो स्पष्ट छैन । अर्थात् एमालेले जुन मागमा संसद् अवरोध गरेको हो, त्यो माग पूरा नभई संसद् खोलेको छ । हुन त संसद्को अवरोध हटाउने दिन नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्थानीय निर्वाचनले जवाफ दिएको र देश नयाँ कोर्समा गएको भनेका थिए ।

संसद्मा ओलीले बोलेपछि सबैजसो नेताले त्यसको जवाफ दिन थाले । झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरूले आक्रोश पोखे, कुण्ठा ओकले । यस्तै यस्तै चल्यो संसद्मा । बोल्न पनि जाँगर नचलाउने, सुन्ने धैर्यता पनि नहुनेहरूले बैठकमा निदाएरै दिन काटे । यस्तो रह्यो यो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल ।

के हार्नुकाे कारण अन्तरघात मात्रै हाे त ? उम्मेदवार चयनमा कुनै कमजाेरी गरेन ? उपमेयरहरू जित्ने, वडाअध्यक्ष जित्ने मेयर/अध्यक्षमा हार्ने किन भयाे ?

हुन त गत वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तै बहस हुन्थ्यो तर यो पटक तरोताजा स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा थियो । यसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई पनि चुनावी सभा जस्तै बनायो । नेपालमा चुनावी सभा भनेपछि कस्तो हुन्छ अनुभव गर्न पाएकै छौं । अबको कयौं वर्षका चुनावी सभाजस्तै नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस पनि यस्तै हुने हो । नेताहरूलाई नानीदेखि लागेको बानी अरुलाई होचो देखाएर आफू अग्लो हुनेछ । यो क्रम उनीहरूले दोहो¥याइ रहन्छन् ।

वैैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले दोस्रो दलमा झर्दा कांग्रेस पहिलो भयो । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दुई महानगरपालिकाको नेतृत्व गरेको एमाले अहिले भने ६ वटैमा पराजित भयो । सबैजसो महानगरमा सहज जित निकाल्ने अनुमान गरेको एमाले अन्ततः नराम्रोसँग पछि प¥यो । नेताहरूले चमत्कार गर्ने दाबी गरे पनि चुनावी परिणाम त्यसको विपरीत आयो ।

२०७४ सालको निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको एमालेले यसपटक २ सय ५ स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेले २–२ महानगर जितेका थिए भने माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले १–१ स्थान हात पारेका थिए । एमालेले महानगरमात्रै नभएर उपमहानगर पनि गुमाएको छ । २०७४ मा हेटौंडा, इटहरी, जितपुर सिमरा, तुलसीपुर, घोराही र बुटवल उपमहानगरपालिकामा जितेको एमालेले अहिले तीन वटामात्रै आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । २०७४ मा एमालेले २ सय ९४ पालिका प्रमुख, ३ सय ३१ पालिकामा उपप्रमुख, २ हजार ५६० वडा अध्यक्ष र १० हजार ९१२ जना वडा सदस्य जितेको थियो ।

२०७४ को संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गर्दै ऐतिहासिक जित निकालेको एमाले त्यही गठबन्धन बचाउन नसक्दा खुम्चिनु परेको छ । अर्कोतर्फ सत्तारुढ दलहरूको पाँच दलीय गठबन्धन एमालेका लागि थप बाधक बन्यो । पार्टीको अवस्था कमजोर हुँदै जाँदा र आम मतदाताले दिएको विश्वास कमजोर भइसक्दा पनि नेतृत्वमा भने अहम अलिकति पनि घटेको छैन ।

संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अरुको पार्टीमा अन्तरघात नभएको र आफ्नो पार्टीमा लाजमर्दो अन्तरघात भएको बताए । अनि चुनाव हार्नुको कारणलाई अन्तरघात माने । के स्थानीय निर्वाचन हार्नुको कारण अन्तरघात मात्रै हो त ? एमालेले उम्मेदवार चयनमा कुनै कमजोरी गरेन ? सही उम्मेदवार उठाउँदा उठाउँदै पनि हारेको हो त ? उपमेयरहरू जित्ने, वडाध्यक्ष जित्ने मेयर÷अध्यक्षमा हार्ने किन भयो ?

हुन त ओलीले जतिसुकै गल्ती गरे पनि कहिल्यै स्वीकार्दैनन् । दुई दुई पटक संसद् विघटन गर्नुलाई पनि सही नै भने, सही नै ठाने । बरु उल्टो अदालतले गल्ती गरेको भने । तत्कालीन नेकपाको विवाद सल्टाउन सकेनन्, अनि संसद् विघटन गरिदिए । त्यही संसद्मा बसेर सत्ता गठबन्धनलाई गाली गर्दैछन् । ओलीका सबैभन्दा ठूला शत्रु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल भएका छन् ।

तर अहिले आफूलाई सही नेता सावित गर्न छाति फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । यी तीन भाइ नै एक ठाउँ बसेर मन माझामाझ गर्नु जरुरी छ । ओलीले संसद् विघटन गर्नु गलत थियो भन्न सक्नुपर्छ । नेपालले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनु गलत भयो भन्न सक्नुपर्छ । ओलीले सुन्ने र सुध्रने हिम्मत गर्ने हो भने देशलाई निकास दिन सहज हुनेछ ।

जसरी ओलीले एमालेले स्थानीय निर्वाचनमा ६० देखि ६५ प्रतिशत मत ल्याउँछ भनेका थिए, त्यो पूरा भएन । उपमहानगर र नगरपालिकाका सम्बन्धमा पनि अवस्था त्यही भयो । हुन त उनले अहिले पनि स्थानीय निर्वाचन अन्तरघातले हारियो, अब संसदीय निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिने र पहिलो पार्टी हुने भनिरहेका छन् । के ग्यारेन्टी छ त संसदीय निर्वाचनमा अन्तरघात नहुने ?

निर्वाचनको मामलामा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सही सावित भए । एक्लै जानुपर्छ भन्ने नेताहरूलाई ओली कमजोर छैनन्, एक्लै एक्लै लडेर ओलीलाई हराउन सकिँदैन भनेर हपार्थे । गठबन्धनको पक्षमा आफूलाई बलियो गरेर उभ्याए । फलस्वरुप स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन सके ।

अब पनि गठबन्धन कायम रहे यस्तै नतिजा आउने पक्का छ । उनले स्थानीय निर्वाचनको दिन नेपालको राजनीति अब दुई पार्टी सिष्टममा गयो भनेका थिए । तर नतिजाले त्यसो भनेन । त्यही भनाइलाई सही बनाउने हो भने उनले एक पटक झुक्नै पर्छ । नेपाल, दाहालसँग बसेर तिमीहरूले गरेका गल्ती यो यो हो, मेरा यो यो हो भन्न सक्नुपर्छ । अरुले नसुने पनि मनको आवाज एकपटक सुन्नुपर्छ । अरुको आङको जुम्रा गनिरहँदा आफनो आङको भैंसी भुल्नु हुन्न ।