संसदमा इम्बोस्ड नम्बरको बिरोध, प्रदेशमा पनि उस्तै

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले जबर्जस्ती लागु गर्न खोजेको अंग्रेजी अक्षरमा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयनको बिरोध भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजित बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा सांसदहरुले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

सत्तापक्षका कतिपय सांसदहरुले नै पूर्वाधार विना यातायातमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने सरकारको निर्णय असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । आज पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा छलफल भएको हो ।

उता उपभोक्ता मञ्च र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले पनि इम्बोस्ड नम्बरप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सरकाले सबै सवारी साधनमा इम्बोइस्ड नम्बर अनिवार्य गरेको भन्दै उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेश र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले यातायात विभागको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

ती संस्थाहरुले पनि सरकारसँग इम्बोस्ड नम्बर पढ्ने कुनै प्रणालीको विकास नभएको तर्फ औंल्याउँदै सरकारको कार्यशैली उही पुरातनवादी सोचमा आधारित रहेको आरोप लगाएका हुन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘दुई वर्ष अगाडिदेखिो लाइएसेन्स नवीकरण अझै गर्न सकिएको छैन । आफैँ प्रविधिमैत्री नरहेको निकायले आफ्नो क्षमता नै नभएको संयन्त्र लिएर करिब २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न चार अर्ब, ६८ करोड, ५२ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ ।’

‘देश संघीयतामा गइसकेपछि उक्त अधिकार पनि प्रदेशमा आउनुपर्नेमा रातारात विभागले कार्यान्वयनको निम्ति जोड दिनुको कारण के हो ? यो वदनियतपूर्ण छ । तसर्थ यो अविलम्ब खारेज गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।