बालुवाटार जग्गा काण्डका अभियुक्त शोभाकान्तको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराएर हडपेको अभियोगमा थुनामा रहेका आरोपी शोभकान्त ढकालको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ ।

ढकालको मुद्दामाथि सुनुवाइका लागि आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा पेसी चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

यसअघि २९ वैशाखमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, त्यसबेला मुद्दालाई ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको थियो ।

त्यसअघि वैशाख २४ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र भट्टराईको संयुक्त इजलासले रायबाझी हुने आदेश दिएको थियो । सोही कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो ।

थुनामा रहेका ढकाल ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको प्रकरणमा मुछिएका मुख्य आरोपी हुन् । उनी र अर्का आरोपी रामकुमार सुवेदीले मुख्य विचौलियाको भूमिका निभाएको पनि अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा ढकालले आफू, श्रीमती र छोरा र छोरीहरूको नाममा समेत बालुवाटारको जग्गा राखेको उल्लेख छ ।

यो प्रकरणको मूल मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । मुद्दामा ढकाल मात्र थुनामा रहेका छन् । विशेषले ललिता निवास प्रकरणमा ३ जनालाई मात्र थुनामा पठाएको थियो । तीमध्ये २ जना सर्वोच्च पुगेर धरौटीमा रिहा भएका थिए भने ढकालको हकमा राय बाझिएको थियो ।

विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध ढकाल पनि ११ चैत २०७७ मा निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । २४ वैशाख २०७८ मा न्यायाधीशद्वय खतिवडा र भट्टराईको इजलासबाट राय बाझिएको आदेश भयो ।

इजलासमा राय बाझिएकै कारण ढकाल पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । इजलासबाट न्यायाधीश खतिवडाले तीन करोड धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका थिए । अर्का न्यायाधीश भट्टराईले भने थुनामा पठाउने विशेषको आदेश सदर गर्ने निर्णय सुनाएका थिए । इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश बीचमा राय बाझिएकै कारण ढकालको निवेदनको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पुगेको हो ।

विशेष अदालतले उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन २८ माघ २०७७ मा आदेश दिएको थियो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ११० जनालाई आरोपितका रूपमा र ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।