न्यायको “डेट एक्सपाएर” !

बिरामी हुँदा चलाइने औषधिमा प्रयोग गरिसकिने मिति स्पष्ट लेखिएको हुन्छ । तोकिएको मितिपश्चात् उक्त औषधिको म्याद गुज्रिन्छ । म्याद गुज्रिएको चलाउन हुँदैन । तर के न्याय र मानवअधिकारको पनि कुनै म्याद हुन्छ ? के अन्यायमा परेको व्यक्तिले निश्चित तोकिएको समयभित्र न्यायको निम्ति निवेदन दिएन भने त्यसको म्याद गुज्रिन्छ ? अथात् के न्यायको पनि ‘डेट एक्सपायर’ हुन्छ ?

अहिले कुनै समय दुव्र्यवहारमा परेका महिला लामो समयपछि भए पनि ‘ममाथि अन्याय भएको थियो’ भन्दै खुलेर बोल्न थालेका छन् । पीडकको विवरणसहित घटनाबारे पीडितहरु बोल्न थालेपछि प्रचलित कानुनमाथि प्रश्न उठेको छ । वर्षौं पुरानो घटना भनेर जाहेरी नै दर्ता नहुने अवस्था आएपछि १ वर्षे हदम्यादको विषय उछालिएको छ ।

अधिकांश महिला बलात्कारमा परेको बारे घटनामा तत्कालै सुरक्षा निकायमा जानकारी गराउन र कानुनी उपचारकोे बाटोमा जान सक्दैनन् । समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच, इज्जत, समाजबाट बहिष्कृतमा परिने डर, न्याय तत्काल र सहजै पाइने कुरामा शंका, प्रमाण जुटाउनुपर्ने बाध्यता, पटक पटक घटना वर्णन गरिराख्नुपर्ने व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर अवस्थाका कारण आफूमाथि भएको दुव्र्यवहार वा यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारको विषयलाई पीडितले सकेसम्म लुकाउन र पचाउन चाहन्छन् ।

नेपालमा हिंसाजन्य घटनाका मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको र सुनुवाइ प्रक्रिया फितलो भएकै कारण ९० प्रतिशतसम्म यस्ता घटना कानुनी दायरामा नआउने गरेको यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संस्था र व्यक्तिले नै बताउने गर्छन् । न्याय प्रणाली फितलो भएकै कारण अपराधीले सजायँ नपाउने गरेको र पीडितले झनै पीडित हुनुपरेको छ ।

‘जुत्ताले खुट्टा दुखायो भनेर खुट्टा काट्ने कि जुत्ता फेर्ने ?’  आराेपितमाथि अनुसन्धान गर्न पीडितबाटै प्रमाण खाेज्नु कत्तिकाे न्यायसंगत हाेला ?

मुलुकी देवानी संहितामा रहेको ३५ दिने बढेर ३ महिने, ६ महिने हुँदै अहिले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा १ वर्षे हदम्याद तोकिएको छ । अर्थात् कोही व्यक्ति बलात्कारमा परे सो सम्बन्धमा घटना भएको मितिले १ वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्छ अन्यथा उक्त उजुरीउपर सुनुवाइ हुँदैन, मुद्दा दर्ता हुँदैन । तर, हाडनाता करणीको कसुरमा भने नेपालको कानुनले जुनसुकै मितिमा उजुरी दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

नेपालमा वि.सं. ०६१ सालदेखि नै बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा विद्यमान म्यादसम्बन्धी बहस जारी छ । कानुनविद् राजु चापागाईं २०४७ सालमै हदम्याद हटाउन मुद्दा दर्ता भएको बताउनुहुन्छ । २०६१, २०६३, २०६५, २०७२ र २०७५ सालमा हदम्याद हटाउन भन्दै पीडित नै सर्वोच्चमा पुगेका थिए । ती मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ०६५ साल असार १७ गते ३५ दिने हदम्याद संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि सरकारले टेरेन । ०७२ साल जेठमा सर्वोच्च अदालतले अर्को परमादेश जारी ग¥यो । २०७२ साल असोज १४ गते कानुन संशोधन भयो ।

मनोविद् विजया बिजुक्छेका अनुसार कुनै पनि व्यक्ति यौनजन्य हिंसा वा बलात्कारमा पर्नासाथ आत्मामा चोट पर्छ र ऊ मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुन्छ । व्यक्तिले आत्मामा चोट पर्ने गरी घटना घटिरहेका बखत र घटनापश्चात् आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, प्रमाण कसरी सुरक्षित गर्ने, घटनाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेजस्ता विषय सोच्न र त्यसतर्फ कदम चाल्न सक्ने मानसिकता तयार गर्न सक्दैन ।

अझ त्यसमाथि सामाजिक र पारिवारिक इज्जत वा डर र कानुनी बाटोबाट सतप्रतिशत न्याय पाइने ग्यारेन्टी नभएका कारण पीडित आफूमाथि भएको घटना ढाकछोप गर्नतर्फ लाग्छन् । यस्तो अवस्थामा पीडितले पीडकबाट आफूलाई थप हिंसा नहुन वा आफू ठीक छु भन्ने देखाउन हरतरहले प्रयत्न गर्छ । मनोविद् बिजुक्छेका अनुसार पीडितले पीडकबाट थप शोषित नहुनका लागि पीडकलाई खुशी बनाउने, हाँसीखुशी देखिन प्रयत्न गर्ने, ऊबाट भाग्न कोसिस गर्ने गर्छ ।

यसकै कारण पनि जब पीडितमा आफूविरुद्ध भएको हिंसाबारे बोल्ने आँट आउँछ त्यतिबेला समाज, परिवार वा आम मानिसले ‘त्यतिबेलै किन नभनेको ? अब हदम्याद नाघ्यो, त्यतिबेला त खुशी थियो, अहिले मन मिलेन अनि यस्तो आरोप लगायौ’ भनेजस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको सुनिन्छ । बिछुक्छे नेपालमा पीडितको मनोविज्ञान बुझ्ने प्रयत्न नै नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

हदम्याद पीडितका लागि न्याय पाउन तगारोजस्तै भएको छ । जब–जब पीडितलाई मलाई अन्याय भएको हो, म बोल्नुपर्छ भन्ने आँट आउँछ तब ‘बोलेर के हुन्छ र ? कानुनले एक वर्षभित्रै जाहेरी दिइसक्नुपर्ने भनेको छ । मैले न्याय पाउँदिन, बरू झनै दुःख पाउछु, झनै समस्या हुन्छ’ भनेर नै उनीहरू पछि हटिरहेका छन् भन्नेमा द्विविधा रहेन ।

अनुसन्धानको दायरा बढाउने र राज्यले नै प्रमाण जुटाउने तथा पीडितको पूर्णतः संरक्षण गर्ने हो भने हदम्यादको विषय यति उछालिने नै थिएन । समाजशास्त्री डा. नीति अर्याल त अपराधीलाई जुनसुकै मितिमा कारबाही गर्न राज्यसंयन्त्र लाग्नुपर्नेमा हदम्याद राखिनु र यो हटाउने कि नहटाउने भन्नेमा बहस हुनु नै वाहियात रहेको तर्क गर्नुहुन्छ ।

यो साता काठमाडौँको बानेश्वरमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएनले गरेको एउटा बहसमा सहभागी धेरैले हदम्याद हटाएर जुनसुकै बेला उजुरी गर्न सक्ने र त्यसको अनुसन्धान भई अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाए । बहसकै चरणमा रहेको १ वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा प्रष्ट विवाद छ । एकाथरिले निर्दोष फस्ने, तत्कालीन समय सहमतिमा भएको कुरालाई ‘चित्त नबुझेपछि’ मुद्दा दर्ता हुने समस्या हुन्छ भन्ने बहस गरेका छन् ।

अर्काथरीले कसैले अनावश्यक फाइदा उठाउला कि भन्ने डरमा पीडितलाई अन्याय हुनेगरी हदम्याद राखेर अपराधलाई प्रश्रय गर्न नहुने बताउँछन् । ‘जुत्ताले खुट्टा दुखायो भनेर खुट्टा काट्ने कि जुत्ता फेर्ने ?’ सांसद डा. विन्दा पाण्डे बलात्कारको मुद्दामा निर्दोष फस्छन् कि भन्ने अनुमान र डरको आधारमा मुद्दा दर्ताका लागि हदम्याद राख्न नहुने र आफू हदम्याद हटाउन जुन कुनै तवरबाट पैरवी गरिरहने बताउनुहुन्छ । पीडितले जाहेरी दिइसकेपछि पीडितको संरक्षण, पालनपोषणसहित अपराधीको अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने र पूर्ण न्यायको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व राज्यको रहेको उहाँको प्रष्टोक्ति थियो ।

बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद पुनरावलोकनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नेमध्येकै एक सांसद रंगमती शाही हदम्याद हटाउन सरकार र दलहरूलाई दबाब दिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसमेतले प्रतिबद्धता जनाएका कारण कानुन संशोधन भई हदम्याद हट्नेमा विश्वस्त देखिनुहुन्छ । सांसद अमृता थापा मगर विद्यमान कानुनमा रहेको बलात्कारको परिभाषा नै परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हदम्याद राख्ने आवश्यकता नै नहुने बताउनुहुन्छ । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतको धारणा छ, ‘कानुनलाई नै यस्ता मुद्दामा हदम्याद नचाहिने गरी प्रभावशाली बनाउन आवश्यक छ’ ।

नेपालमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनका आधारमा कानुन संशोधन गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । १८ वर्षअघि द्वन्द्वकालमा काभ्रेको पोखरीचौरमा सेनाद्वारा बलात्कारपछि गोली हानी हत्या गरिएकी किशोरीको मुद्दामा हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले दोषीलाई कारबाही गर्न र नेपालको कानुनमा रहेको हदम्याद संशोधन गर्न भनेको छ ।

२०६० साल फागुन १ गतेको घटनामा दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्चमा उजुरी परेको थियो । ४ वर्षपछि सर्वोच्चले कारबाही गर्न दिएको आदेश नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै मृतक किशोरीका परिवार २०७३ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा पुगेका थिए । घटनामाथि ६ वर्षपछि सुनुवाइ गर्दै समितिले नेपालको विद्यमान कानुनमा रहेको प्रावधान न्यायमा बाधक भएको बताएको छ ।

अमेरिकामा धेरैजसो राज्यले बलात्कारजस्तो जघन्य र गम्भीर अपराधका विषयमा मुद्दा दायर गर्ने कुनै समयसीमा तोकेका छैनन् । तर केही राज्यमा भने समयसीमा छ । वासिंगटन डिसी र जर्जिया राज्यमा १५ वर्षसम्म दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । क्यालिफोर्निया राज्यले सन् २०१७ देखि समयसीमा हटाई जुनसुकै समयमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । न्युयोर्क राज्यमा नाबालिग उमेरमा भएको घटनामा ५५ वर्षको उमेरसम्ममा पनि मुद्दा दायर गरेर कानुनी उपचार गर्न सक्ने प्रावधान छ । अलास्का, एरिजोना, फ्लोरिडालगायतका राज्यमा बलात्कार, जबरजस्ती करणी, शारीरिक हिंसालगायत घटनामा मुद्दा दायर गर्ने कुनै समयसीमा छैन ।

भारतमा सन् २०१२ को डिसेम्बर १६ मा २३ वर्षीया मेडिकल विद्यार्थीलाई बसमा यात्राका क्रममा सामूहिक बलात्कार गरी मारेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले आरोपितलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । भारतकै अर्को घटनाअनुसार सन् १९९७ मा टेनिस कोर्टमा एक जना ११ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणीको प्रयास भएको मुद्दा दायर भएको थियो, जसमा पीडितले जबरजस्ती करणीको अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गर्दा स्थानीय अदालतले जबरजस्ती गरेको तर यौनसम्बन्ध नरहेको भन्दै आरोपित नागेश तिरूपतीलाई रिहा गरिदियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध पीडितले उच्च अदालतमा याचिका दायर हुँदा उक्त अदालतले स्थानीय अदालतको फैसला खारेज गरेर पीडकलाई १० वर्ष कठोर काराबासको फैसला गरिदियो । अभियुक्तले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरे तर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । र सन् २०१२ मा अर्थात् मुद्दा दायर भएको १५ वर्षपछि पीडितले न्याय पाउने गरी फैसला भयो ।

पछिल्लो समय वर्षौंअघि विद्यालयमा भएका हिंसाका घटना, नाबालिग हुँदै भएका दुव्र्यवहारका घटना र किशोरावस्थामा भएका घटनाबारे महिला जाहेरी बोकेर प्रहरीसामु पुग्न थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, वर्षौंपछि भए पनि न्याय पाउने आशामा सावर्जनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । यसले हिजोका दिनमा सहजै न्यायको पहुँचमा नरहेकाहरू न्याय पाउने र पीडकलाई सजायँ हुने कुरामा आशावादी देखिन्छन् ।

तर राज्यले कानुनको तगारो देखाएर न्यायकोे पर्खाइमा रहेकाहरूलाई तर्काउन खोज्नु वा आरोपितमाथि अनुसन्धान गर्न पीडितबाटै प्रमाण खोज्नु कत्तिको न्यायसंगत होला ? न्याय कुनै पनि औषधिको डिब्बा होइन, जुन निश्चित समयावधिपछि म्याद गुज्रिने । कानुनविद् राजु चापागाईं भन्नुहुन्छ, ‘कुनै औषधिकोजस्तो न्यायको पनि ‘डेट एक्सपायर’ हुनु हुँदैन । कुनै पनि व्यक्ति आफू हिंसामा परेको विषयमा जुन दिन बोल्न सक्छ त्यो दिन न्याय चाहियो भनेर माग्न पाउनुपर्छ ।’