अनुशासनको डण्डा र कम्युनिष्टको झण्डा

-वैकुण्ठ ढकाल

‘तीन महिना बसेर सरकार नामको यो चिडिया हाँगामा जे रस खाए खायो, नखाए पनि धन्यवाद छ अब कुर्सी खाली गर । राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर ।’ ०६८ साल वैशाख २६ गते प्रेस चौतारी नेपालले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा एमालेका तत्कालीन नेता केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति हो यो । जतिबेला सोही पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

त्यतिबेला ओलीले तीन महिनामै उक्त सरकारलाई असफल किटान गरी राजीनामा मागिरहेका थिए । झलनाथ खनालले राजीनामा दिए राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने ओलीको आशय थियो । ओली तिनै हुन् जसले दुई तिहाइको समर्थन जुटाउन सके मात्रै खनाल प्रधानमन्त्री हुन पाउने अड्डी लिएर अप्ठ्यारोमा पारेका थिए । खनालले बहुमत जुटाउन सके अनि प्रधानमन्त्री भए ।

तिनै ओली अहिले एमालेका अध्यक्ष छन् । पहिलो पटक भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएका ओली एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बनेको पार्टीका हैसियतमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भएका ओलीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए ।

शुक्रबार बसेको एमाले अनुशासन आयोगको सचिवालय बैठकले नेता घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । अनुशासनविपरीत गतिविधि गरेको, अध्यक्ष ओलीका नीतिको आलोचना गरेको र पार्टीलाई हतोत्साहित गराएको भन्दै आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको हो । भुसालले दुई हप्ताअघि हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम यक्ष प्रश्नमा पार्टी नेतृत्वले गलत नीति लिँदा स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुपरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

भुसालले भनेका छन्, ‘पार्टी विभाजन गलत थियो । त्यसमा दीपावली मनाउनु गलत थियो ।’ भुसालले चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनमा अपनाइएको तौर तरिकलाई पनि गलत भनेका थिए । ओलीले गरेका पछिल्ला सबै प्रयोग असफल भएको यो निर्वाचनले पुष्टि गरेको भुसालको तर्क थियो ।

ओलीले ११ वर्षअघि तीन महिनामै पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको राजीनामा मारे । ओलीको आरोप थियो– खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकेनन्, तीन महिनामा सरकारले केही गर्न सकेन । यसैले राजीनामा दिनुपर्छ । ओलीको माग र तर्क कति जायज थियो ?

तर, नेतृत्वको आलोचना गरेकै आधारमा खनालले ओलीलाई कारबाही गरेनन् । ओलीले माग्नेबित्तिकै राजीनामा पनि दिएनन् । उक्त सरकार ९ महिना चल्यो । तर, ओली अहिले दोस्रो कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व चलाइरहेका छन् । उनको दोस्रो नेतृत्वको सार्वजनिक अनुमोदन असफल भएको छ ।

०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो भएको एमाले अहिले दोस्रो हुनुलाई ओलीको सफलता कसरी मान्न सकिएला ? यो मात्रै होइन जब ओलीले संसद् विघटन गरे त्यो गलत थियो भनेर भुसालले उतिबेलै भनेका हुन्, अहिले पनि त्यही कुरा दोहो¥याएका हुन् । यसमा के गलत भयो र ? स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो हुनु नेतृत्वको कमजोरी नै हो । यो भुसालले गरेको हैन मत परिणामले भनेको हो । अब कुरा रह्यो अध्यक्ष ओलीको आलोचना गर्नु र पार्टीलाई हतोत्साहित गरेको सन्दर्भ ।

पार्टी सफल हुँदा नेतृत्वको प्रशंसा हुनु र असफल हुँदा आलोचना हुनु स्वाभाविक हो, भुसालले गरेको पनि त्यही हो । नेतृत्व नसच्चिए संघीय र प्रदेश सभामा नतिजा गतिलो आउँदैन भन्नु पार्टीलाई हतोत्साहित गरेको ठहर्छ भने त भीरबाट हाम फाल्ने गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिन्न भन्ने नै हो । यसो त अनुशासन आयोगले नेतृत्वको आलोचना गरेकोमा कारवाही सिफारिस गर्नु ओलीको आलोचना गर्नु हुँदैन भनेको हो ।

के यसको मतलव ओली पार्टी विधि र विधानभन्दा माथि हुन् त ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वको आलोचना गर्न नहुने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ ? गोदावरीको विधान सम्मेलन र चितवन महाधिवेशनमा नेताहरूलाई बोल्न नदिएको, चुनिन नदिएको साइड इफेक्टहरू त देखिइरहेको छ नि ?

यसले लामो समय असर गरिरहन्छ भन्ने ओलीले किन नबुझेको ओलीले ?‘बा’ भन्नेहरूलाई रोजीरोजी अवसर दिने, आलोचना गर्नेहरूलाई डण्डा चलाइरहने हो भने पार्टी रहला र ?पार्टीभित्र बोल्न, चुनिन नपाउनुुु अन्यायपूर्ण हैन ? मै पार्टी हुँ, पार्टी नै म हुँ भन्ने सोचले पार्टीलाई कहाँ पु¥याउला ओलीले सोच्नै पर्छ ।

आलोचकलाई नजिकै पर्न नदिने, प्रशंसकलाई मात्रै च्यापेर हिँड्दा कहाँ पुगिएला ? प्रशंसा मात्रै खोजिरहँदा आफू कुनै दिन एक्लो हुन्छु भन्ने सोच्लान् कि नसोच्लान् ? सल्लाहकारले के सल्लाह दिँदा हुन् ? ओलीका सानो घेरामा रहेकाहरूले के भन्लान्, के सोच्लान् ? भुसालले भनेजस्तै ओलीको प्रयोग असफल हुँदै जाने अनि झन् हौसिँदै जाने नियतिले कहाँ पु¥याउला ? सोच्न ढिलो गर्न हुन्न ।