एकैपटक २१ ठेकेदार कालोसूचीमा

समयमै काम गर्न नसकेका २१ वटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रतिबद्धताबमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरुलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ । ती कम्पनीले सो अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

कालोसूचीमा पर्नेमा पीयू कन्स्ट्रक्सन, मुक्तिनाथ रुपेश कन्स्ट्रक्सन, प्रवृक्षा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स, सन्तुष्टि कन्स्ट्रक्सन, जगदम्बा ड्रिलिङ, उषा इन्टरनेशनल, अभिषेक निर्माण सेवा, अरिहन्त इन्फ्रास्टक्चर, भैरवी कन्स्ट्रक्सन, भूमिराज रोशन निर्माण सेवा रहेका छन् ।

त्यसैगरी, डीडी कन्स्ट्रक्सन, ड्रिम्स कन्स्ट्रक्सन, श्री वाइल्ड स्टोन कन्स्ट्रक्सन, हिरोज कन्स्ट्रक्सन, कोशती ट्रेडिङ कन्सर्न, महाकाली गौरव बिल्डर्स, कालिका निर्माण सेवा, राप्ती निर्माण सेवा, एसएमटी खड्का निर्माण सेवा, शिव कन्स्ट्रक्सन र सिद्धार्थ/देउती बज्यै जेभीलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।