कमरेड ओलीका फरक कुरा

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबारे राजनीतिक वृत्तमा एउटा बुझाइ छ–उनी जे गर्नु छ, शुरुमा त्यसैको चर्को विरोध गर्छन् । यसो भन्नेहरू तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताएर क्याबिनेट बैठकमा पुगेका उनले संसद भंग गरेको घटना सम्झने गर्छन् । 

हुन त, बाहिर जे भनिन्छ त्यो नगर्ने, जे भनिएको हुँदैन त्यही गर्ने नेपाली राजनीतिको विशेषताजस्तै बनिसकेको छ । राजनीतिका खास–खास मोडमा ‘एकातिर बन्दुक तेस्र्याएर अर्कोतिर पड्काउने’ ओलीको रणनीति हुने गर्छ । ‘जेनजी विद्रोह’पछि सत्ताबाट लखेटिएका उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै रणनीति अपनाउन खोजेको संकेत मिल्दैछ । 

भदौ २३ र २४ को घटना सम्हाल्न नसकेपछि ओली सरकार छोड्न बाध्य भए । त्यसपछि सडकको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । त्यतिबेलाको असहज परिस्थितिमा आवश्यकताको सिध्दान्तअनुसार संसद बाहिरबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्याण्डेट तोकिएको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरू चुनावको तयारीमा पनि जुटिसकेका छन् । 

तर, आन्दोलनबाट सत्ताच्यूत भएको एमाले भने सरकारको संवैधानिक हसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सडक संघर्षमा उत्रिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई एजेण्डा बनाएर एक चरण सडक तताइसकेको उसले अदालतमा रिटसमेत दायर गरिसकेको छ । सरकारले कुनै हालतमा चुनाव गर्न नसक्ने दावीसहित ओली र शंकर पोखरेलहरू चर्को भाषण गरिरहेका छन् । यो त भयो बाहिर देखिएका कुरा ! राजनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन भनेझैँ भित्रभित्र भने एमाले नेताहरू चुनावको सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर संवादमा रहेको खुलेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता अध्यावधिक गर्नुअघि ओलीको सन्देश लिएर उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पटक–पटक बालुवाटार पुगेका थिए । 

एमालेले रणनीतिक रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकै दिन मंसिर ९ गते मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिएको थियो । त्यसअघि विभिन्न सूत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञवालीसहितका नेताहरू लगातार सम्पर्कमा थिए । पृष्ठभूमिमा भएका छलफलपछि सकारात्मक माहोल बनेकै कारण मंसिर ११ गते बिहिबार सरकार र एमालेबीच औपचारिक वार्ता सम्भव भएको स्रोतले सुनायो 

त्यस साँझ बालुवाटारमा भएको वार्तामा महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव ज्ञवाली र विघटित प्रतिनिधिसभामा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए । बालुवाटारबाट निस्किएर बर्तौलाले आफ्ना अध्यक्ष ओलीमाथिको स्थानहद र राहदानी रोक्का गरिएकाले चुनावको वातावरण बन्न नसकेको सन्दर्भ आफूहरूले उठाएको दावी गरे पनि भित्रको कुरा भने ठ्याक्कै त्यस्तो नरहेको स्रोतको दावी छ । बताइएअनुसार एमाले नेताहरूले सरकार गठनको सन्दर्भमा उठेका संवैधानिक प्रश्नहरू अदालतबाट निक्र्योल हुने भन्दै चुनावको पक्षमा रहेको प्रष्ट सन्देश दिएका थिए । पोखरेलले ‘चुनाव नगरी सुखै छैन’ भन्ने कोणबाट कुरा राखेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । 

सरकार र एमालेबीच औपचारिक रूपमा भएको यो नै पहिलो वार्ता हो । यसअघि जेनजीसहितको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नेताहरू सहभागी हुँदै आए पनि दुईपक्षीय छलफल भने भएको थिएन । यसलाई ‘आइसब्रेक’ का रूपमा अथ्र्याउँदै प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ– उहाँहरूसँग कुरा भैरहेकै थियो । धेरै चरण कुरा गरेपछि दल दर्ता गर्नुभएको हो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)