काठमाडौंमा शरणार्थीहरुको ११ बुँदे माग,समात्नेमाथि कारवाही पहिलो शर्त

राजधानी काठमाडौं वरपर बस्दै आएका विदेशी शरणार्थीहरुले सरकार र सरोकारवाला निकायसँग ११ बुँदे माग तेर्साएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रसंघले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारको पालना गर्न माग राखेका छन् ।

मुख्यतयाः म्यान्मारको रोहिंग्या समुदायका रफिक आलमले शहरी शरणार्थीको नेतृत्व गर्दै उक्त माग तेर्साएका हुन् । ११ बुँदे मागमा उनीहरुले शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै तत्काल स्वदेश फर्काउन वा क्यानाडाको पुनर्वास प्रक्रियामा सहभागी गराउन पनि माग गरेका छन् ।

यसअघि एक लाख १३ हजार पाँच सय भुटानी शरणार्थीहरुलाई विश्वका आठ वटा मुलुकमा गरिएको पुनर्वासको उदाहरण दिँदै नेपालको शहरी क्षेत्रमा रहेका अन्य देशका शरणार्थीलाई पनि सोही उपाय अवलम्बन गर्न शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगलाई समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

म्मानमारबाट बगलादेश हुँदै सन् २०२१ मा नेपाल आएका रफिकमाथि बंगलादेशमा सरकार विरोधी गतिबिधिमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । प्रहरीको धरपकड बढेपछि उनी रातारात नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।

बंगलादेश सरकारले शरणार्थी बालबालिकाले ६ कक्षाभन्दा बढी पढ्न नपाउने र शरणार्थी क्याम्प बाहिर निस्कने नपाउने नीति बनाएपछि त्यसविरुद्धको गतिबिधिमा उनी लागेको बंगलादेशको आरोप छ ।

रफिक क्याम्पबाट भागेर श्रम व्यापार गर्दै शरणार्थी हरुलाई बंगलादेश सरकारविरुद्ध भड्काउने र शरणार्थीलाई एकत्रित गर्ने कार्य गरेको त्यहाँको सुरक्षा निकायको भनाइ छ ।

अहिले पनि शरणार्थीहरुले नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय निकायलाई बालबालिकाको अधिकार पूर्णकार्यान्वयन गर्न, उनीहरुलाई विद्यालय जानबाट वञ्चित नगराउन र मानवअधिकारका न्यूनतम पक्षमा विभेद नगर्न माग गरेका छन् ।

मासिक खर्चको बन्दोबस्त गरिदिन, व्यवसायमा संलग्न हुन र औषधोपचारको व्यवस्था गरिदिन मूलतः रोहिंग्या समुदायको तर्फबाट रफिक आलमले लिखित माग गरेका छन् ।

केही रोहिंग्या सन् १९९० को दशकमा नेपाल छिरेका हुन् । धेरैजसो सन् २०१२ देखि यता आएको देखिन्छ । तीमध्ये अधिकांश राजधानीको कपन क्षेत्रमा बस्छन् । केही शरणार्थी मुलुकका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा समेत रहेको बताइन्छ ।