सशस्त्रको ब्यारेकबाट संसारभर सञ्चार

सशस्त्रको ब्यारेकबाट संसारभर सञ्चार

सरकारी सेवा, त्यसमा पनि सुरक्षा निकायको हाकिम दोहोरो सञ्चारमा रमाइरहेको छ । तर, किन ? केका लागि ? सशस्त्र प्रहरीका हाकिमहरु यस्तो प्रश्नसहित मुख हेराहेर गर्दैछन् ।

जागिरको दर्जाले डिएसपी । एउटा जिल्लाको पूरै कमाण्ड गरेर बसेको छ । संगठनको सूचना आदानप्रदानका लागि कार्यालयमा एन्टेनाजडित आधिकारिक सञ्चार सेट छ । तर, त्यहीँ अर्को पनि सूचना प्रणाली जडान भएको छ । पाल्पास्थित कम्पनी नम्बर ३५ का गुल्मपति (डिएसपी) अरुणकुमार सिंहसँग संगठनको वाकिटाकी सेट र सञ्चार उपकरण त हुने नै भयो ।

कार्यालयीय प्रयोजनका लागि चाहिने सबै कलसाइन छन् । आवश्यकताअनुसार, सम्पर्कमा पनि रहन्छन् । तर, त्यहीं अर्को सञ्चार प्रणाली र उपकरण जडान गरिएको छ । कार्यालयको भन्दा बढी सम्पर्क त्यसबाट गर्ने गर्दछन् । सशस्त्रका एकथरि हाकिम भन्छन्, ‘कतै हाम्रो सूचना त्यहाँबाट चुहावट त भएको छैन ?’

तराई प्रदेशका स्थायी बासिन्दा भएको कारण कतिपयले उनलाई भारतीय जासुसी संस्थासँग पनि जोडेर हेर्छन् । तर, ‘रअ’ का मान्छेहरु त्यसरी देखिने गरी सञ्चार आदान–प्रदानमा लाग्दैनन् । उनको सम्पर्क ३०–३५ देशका विदेशीहरुसँग बढी हुन्छ । के एउटा सुरक्षा निकायको कमाण्डर भएर विदेशीहरुसँग निर्वाध सम्पर्कमा रहन पाइन्छ ? सशस्त्रका एकजना डिआईजी भन्छन्, ‘मिल्ने कुरा होइन ।’

जनआस्थाले बडीबिल्डर डिएसपी अरुणलाई यसबारे प्रश्न गर्दा उनले आफू ढल्ज्ञऋब् अनुमतिप्राप्त अपरेटर भएका कारण कुनै समस्या नआउने बताए । भने, ‘म एमेच्योर रेडियोको अपरेटर हुँ । सञ्चार मन्त्रालयमा तीन घण्टाको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको छु । मसँग यो काम गर्नका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको पत्र पनि छ ।’ त्यस्तो रेडियो अपरेटरमध्ये कोही देशभित्रका लागि मात्रै तोकिएका हुन्छन् भने कोही संसारभर चल्न पाउने हुन्छन् । अरुणचाहिँ संसारको कुनै पनि कुनासँग सम्पर्कमा रहन पाउने बताउँछन् ।

‘आवश्यकताअनुसार, जहाँ–जहाँ सम्पर्कमा रहनुपर्छ, म रहन्छु’, उनले बताए । जिल्ला कमाण्ड गरेको हाकिम सरकारी टेबलभरि विभिन्न थरि मेशिनरी फिँजाएर अफिसको च्यानलबाहिर बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी गरिएको प्रश्नमा उनले थपे, ‘ड्युटी छोडेर कहिल्यै यस्तो काम गर्दिनँ, ड्युटी पहिलो प्राथमिकता हो ।’

सूचना चुहावटको आशंकाबारे सोधिएको प्रश्नमा हाँस्दै भने, ‘यस्तो काम कदापि हुँदैन, प्रमाणित भयो भने राज्यविरुद्धको कसुर लाग्छ भन्ने थाहा छ ।’ उनलाई संगठनका हाकिमहरुले बेलाबेलामा यसबारे सोध्ने गरेका छन् । ‘कन्फ्युज हुनसक्छ, त्यसैले सोध्नु पनि पर्छ’, उनले भने, ‘वास्तविक कुरा बताएपछि क्लियर भइहाल्छ ।’ तर, सशस्त्रको प्रशासन हेर्ने एआइजी नारायण पौडेलले भने अहिलेसम्म केही सोधखोज गरेका छैनन् ।

टिप्पणीहरू