हामीलाई त न्यायाधीश भन्नै लाज लाग्यो

रिटायर्ड श्रीमान्हरू मिलेर एउटा जमघट चौतारी निर्माण गरेका छन्, पूर्वन्यायाधीश फोरम । सोही संस्थाका कमाण्डर हुन् टोपबहादुर सिंह । यही संस्थाले नै हो चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन छेडेको । हालै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र वकिल रुद्र पोखरेलबीच २ करोड घुस लेनदेनको अडियो सुनेपछि आफूलाई आश्चर्य लागेको बताउँछन् । कुनै समय कानुनका शिक्षक, उनैले पढाएका धेरै विद्यार्थी अहिले पनि वकालती पेशामा छन् । तर, आफू न्यायाधीश हुँदा विद्यार्थी अधिवक्ता बनेर बहस गर्न पनि आउँथे । वकिल र न्यायाधीशको कहिले पनि छुट्टै भेटघाट नभएको उनी स्मरण गर्छन् । अहिले वकिलहरूले नै न्यायाधीशलाई भ्रष्ट बनाइरहेको बताउने उनी न्याय र विधिशास्त्रसम्बन्धी पुस्तकका लेखकसमेत हुन् ।

– हरि गजुरेल

न्यायालय सुधारका लागि भनेर तपार्इंहरूले थालेको आन्दोलन कुन स्टेजमा पुग्यो ?

– छलफल चल्दैछ, न्यायाधीश, वकिल, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, ध्रुवहरि अधिकारी, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानासँग भेला ग¥यौं, अन्य राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गराैँला, जनतामाझ जाऔंला । संविधानै संशोधन नभई न्यायालयको सुधार हुने कुरा भएन । केही समय लाग्ला ।

चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाएपछि न्यायालयको विकृति कत्तिको सुध्रियो त !

– पहिले त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुप¥यो । प्रधानन्यायाधीशबाट अदालत चलेको हुन्छ, ऊ नेता हो, त्यसकारण यदि प्रधानन्यायाधीश शुद्ध भयो भने ८० प्रतिशत न्यायालय शुद्ध हुन्छ । अहिले पनि चोलेन्द्रको पूरै बहिर्गमन भइसकेको छैन । कामुले काम गरिरहनुभएको छ । यसबीच धेरै सुधार भएको छ । बिचौलियाहरू हटेका छन् ।

तपाईंहरूले माग गर्नुभएअनुसार नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता पनि भएको छ । त्यो पारित गर्न कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ?

– सहज छैन । एमाले अध्यक्षले नै प्रष्टसँग प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगमा सहयोग गर्दैनौं भनिरहेका छन् । उनीहरूको के इन्टे«स्ट छ ईश्वर नै जानुन् । अहिले रुद्र पोखरेल र राजकुमार कोइरालाको अडियोमा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत मिलाएको कुरा छ । यसले अर्काे मुद्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि थपिएको छ ।

यी सबै कुराको निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ । राजनीतिक पार्टी जनताको सेवा गर्नका लागि आएको हो । देश लुट्न र बर्बाद गर्न होइनन् । तर, बात लागेकालाई कारबाही नगर्ने, निर्दोष व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने, दोषीलाई उम्काउने कस्तो पार्टी हो ?

विगतमा सुशीला कार्कीमाथि यसैगरी महाभियोग लगाइयो र तुहाइयो । अहिले पनि त्यसैगरी तुहाइन खोजिएको त होइन ?

– त्यसबेला तुहिएको होइन, अराजक ढंगले तुहाइएको हो । उनीमाथि महाभियोग लाग्नु राम्रो हो भनिएको होइन । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि हाउसले निर्णय गर्ने हो तर हाउसको निर्णय हुनुअगावै एकल बेञ्चबाटै अगाडि नबढाउन, निलम्बन फुकुवा गरेर बहाली गराउन अन्तरिम आदेश भयो ।

जुन अदालतको अधिकारै होइन । यो अदालतको अधिकार होइन भनेर प्रश्न उठाउने को ? अदालत कस्तो संवेदनशील ठाउँ हो भने उसले गरेका गल्तीमाथि कतै प्रश्न उठाउन मिल्दैन तर गल्तीमाथि गल्ती गरिरह्यो भने त्यसले अराजकता फैलने हुन्छ । अदालत ‘अदालत’ रहँदैन । न्यायाधीशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सेल्फ रेस्पेक्ट हो ।

सामान्यतः महाभियोग ३ महिनाभित्र अघि बढ्नुपर्ने हो । किन झुलाइँदै छ ?

– जुन कमिटी गठन भएको छ त्यसले कारबाही शुरु गर्नुपर्ने, बयान, बकपत्र गराउनुपर्ने, आरोप कतिसम्म खँदिला छन् त्यसको व्यापक छानबिन हुनुपर्ने हो । तर, यी सबै पेण्डुलम भएर बसेका छन् । पास गर्नलाई दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । अवकाश अवधिसम्म उहाँलाई यसैगरी झुलाइरहने तयारी हो कि जस्तो लाग्दै छ ।

तपार्इंहरूले उठान गर्नुभएको अदालत सुधारको इस्यु दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीश चलाउनुभएपछि कत्तिको संशोधन गरेको पाउनुभएको छ ?

– सुधार तत्कालै हुने होइन । तर नियुक्तिको सन्दर्भमा सुधार गर्ने भनिरहनुभएको छ । तर अप्ठ्यारो बारका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि हुन्छन् । उनीहरूले सहयोग गरेको खण्डमा हुने हो । सर्वाेच्चमा सोझैं न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी ल्याउने चलन छ । त्यसबाट म आफैं पनि पीडित छु । मेरो बेञ्चमा जो बहस गर्थें तिनैलाई मेरो हाकिम बनाइयो । संसारमा यस्तो कहिँ कतै हुँदैन ।

अहिले त न्यायालयमा झनै भद्रगोल भएन र ? कामु प्रधानन्यायाधीशकै भरमा सर्वाेच्च न्यायालय कतिञ्जेल चलाउने ?

– सहकर्मीहरूले बहिष्कार गर्दा । उहाँ टसमस हुनुभएन । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर इज्जतसाथ बहिर्गमन हुनुपर्ने थियो । गठबन्धनले उहाँमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ तर त्यो पनि अघि बढ्न दिइएको छैन । एमालेले महाभियोग पासै हुन दिन्न । न्यायालयलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पूर्णरूपमा स्वतन्त्र गराऊँ भन्ने हाम्रो माग छ ।

सर्वाेच्चमा गोलाप्रथा प्रारम्भ भयो तर तपाईले चाहिँ गोलाप्रथाको विरोध गरिरहनुभएको छ । किन ?

– प्रधानन्यायाधीशले नै बेञ्च गठन गर्ने संसारभर प्रचलन छ । कुन मुद्दामा कुन न्यायाधीश विशेषज्ञ छ वा सक्षम छ÷छैन भन्ने जानेर उसले विवेक प्रयोग गर्छ र त्यहीअनुसार मुद्दाको पेशी तोक्छ । गोलाप्रथामा त जथाभावी पर्ने भयो ।

न्यायाधीशहरू केही करका विशेषज्ञ छन्, उनीहरूलाई देवानी मुद्दा प¥यो भने राम्रो फैसला हुँदैन । कोही देवानीका विशेषज्ञ छन् उनीहरूलाई फौजदारी मुद्दा परेको खण्डमा फैसला राम्रो नआउला । गोलाप्रथामा त यसको विचार हुँदैन । गोलाप्रथा हुँदा मुद्दामा सेटिङ हुन नपाउने भयो ।

केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेका ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइले किन अझै स्पिड लिन सकेन ?

– प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था थियो । उहाँ आफैंसहभागी भएर नियुक्त गर्नुभयो । उहाँ आफैंले हेर्नुभएका कारण वर्ष दिनसम्म लट्कियो । अहिले कामुले हेरिराख्नुभएको छ । सर्वाेच्चमा २० औं हजार मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् । पालो नपाएर हो कि !

मीरा खड्का र तेजबहादुर केसी श्रीमान्हरू उमेर हद लागेर घर फर्किएको महिनौँ भइसक्यो । न्यायाधीशहरू रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअघि नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुनुपर्नेमा तैपनि चालामाला उस्तै देखिन्छ । उच्चमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशसमेत गरेर २४ जना र जिल्ला अदालतमा ४४ गरी देशभर ७० न्यायाधीश पद रिक्त छ । यसलाई कसरी लिने ?

– पहिला सर्वाेच्चका न्यायाधीश प्रशस्तै खाली हुँदासमेत उच्च वा पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशहरूले अवकाश नपाएसम्म न्यायपरिषद् चुप लाग्यो र असल मान्छेहरू रिटायर्ड भएपछि बल्ल नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरियो, त्यसबाट कस्ता–कस्ता व्यक्ति सर्वाेच्चको न्यायाधीश बनेर आए ।

त्यहीँदेखि सर्वाेच्च र न्यायालयमा विकृति पस्यो । अहिले पनि न्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ््नु पर्ने हो । तर यही बेला इच्छाराज तामाङको मुद्दाले अर्काे बवण्डर मच्चाइरहेको छ ।

वकिलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन थाले । वकिल नै न्यायाधीशलाई घुस डिल गर्ने दलाल देखिए । खै त कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको ?

– हाम्रो समयमा यस्ता कुरा कहिल्यै सुन्नुपरेको थिएन । अहिले त बिचौलियाको बिगबिगी भयो । प्रधानन्यायाधीशसमेत उनै बिचौलियाको हातमा रहेछन् । वकिलहरु दलाल रहेछन्े । यो लोकतन्त्रकै लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भयो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका एकपछि अर्काे न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी, बद्रिप्रसाद ओली, अम्बिकाप्रसाद निरौलादेखि राजकुमार कोइरालासम्म पुग्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत नै घुसको अखडा बनेको देखियो । यस्तो देख्दा एक जना रिटायर्ड न्यायमूर्तिको मन कत्तिको पोल्छ ?

– कुनै समयमा हामी पनि न्यायाधीश थियौं भनेर चिनाउनसमेत लाज लाग्ने अवस्था आएको छ । पहिले भित्रभित्रै घुस मागिन्थ्यो होला तर अहिले त न्यायाधीशले नै खुलेआम घुसको बार्गेनिङ गर्न थाले ।

न्यायमूर्तिहरूलाई भ्रष्ट बनाउने त वकिलहरू नै रहेछन् है !

– सबै वकिललाई त्यसरी मुछ्न भएन । गत वर्ष मात्र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत बिचौलियाको कुरा धेरै उठेको छ । सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा त्यसमा छँदै छ । बिचौलिया नियन्त्रणका लागि त न्यायाधीश नै इमानदार हुनुप¥यो । न्यायपालिकाको व्याक बोन भनेको बार हो । पाकिस्तानमा प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन खोज्दा बार आन्दोलित भएर पुनर्नियुक्ति गराइएको छ ।

कतिपय मुलुकमा अदालतमाथि हस्तक्षेप हुँदा बार एसोसियसनले नै प्रतिरक्षा गरिरहेको हुन्छ । अदालतको अभिन्न अंग हो बार । त्यस्तो अंग सुदृढ, इमान्दार भएको खण्डमा अदालतलाई सुदृढ गर्छ तर हामीकहाँ बारको निर्वाचन नै राजनीतिक पार्टीको आधारमा भइरहेको छ । बारमा यस्ता मान्छे छन् तिनले बदमासी गर्दासमेत कारबाही भइरहेको छैन । न्यायाधीश, वकिलमा दण्डहीनता बढेर गएको छ । हाम्रो समयमा आत्मसंयमित भएर काम त गथ्र्याैं नै राजाको पनि डर थियो । अहिले कसैलाई कसैको डर भएन ।

बारको सदस्यता वितरणमा देखिएको विकृतिको निवारण कसरी गर्ने ?

– बार काउन्सिल एकजुट हुनुपर्छ । विकृत वकिलमाथि कारबाही र निलम्बन गर्नुपर्छ ।

न्यायालयप्रति खस्कँदै गएको जनआस्थालाई कसरी उकास्न सकिएला ?

– न्यायपरिषद्मा धेरै राजनीतिक मान्छे छन् । उनीहरूले खल्तीबाट निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन् । राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छेको नियुक्ति भएपछि यो समस्या आएको हो । न मापदण्डको आधार, न योग्यताको आधार छ, त्यस्तो व्यक्तिले भ्रष्टाचार नगरे कसले गर्छ ? त्यहाँ पठाएको नै कमाउन भनेपछि उसले भ्रष्टाचार नगरे कसले गर्छ ? त्यसकारण यसमा सबैभन्दा जिम्मेवार न्यायाधीश नै हो । किनकि यसमा लिने, खाने मान्छेलाई नै बढी जिम्मेवार मान्नुपर्छ ।

यसका अलवा न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नु जरुरी देख्छु । संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता नरहने, संसदीय सुनुवाइ खारेज हुनुपर्नेलगायत बुँदा हामीले उठाउँदै आएका छौं । अझैं पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने चलन छ । त्यसलाई अनिवार्य रूपमा हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने हो भने पनि न्यायालयलाई सुधार्न केही टेवा पुग्छ ।