सरकारी कर्मचारीलाई संसदको के मतलब ? बेरुजु आफै गड्याङ्गगुडुङ्ग

संवैधानिक निकायले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने व्यवस्था छ । अन्य निकायले झैँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि त्यस्तो प्रतिवेदन तयार पारेर वार्षिक रुपमा राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै आएको छ ।

त्यस्ता प्रतिवेदन बुझेपछि शीतल निवासले कार्यान्वयनको निम्ति संसदमा पठाइदिने गर्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु उल्लेख भएको हुन्छ । त्यसको उठ्ती पुठ्तीको जानकारी र जिम्मेवारी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले लिने गर्छ ।

तर त्यतिधेरै महत्वको उक्त विषयमाथि संसदभित्रै छलफल नगरी अर्थ मन्त्रलय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी मिलेर बेरुजु मिलाएको रहस्य खुलेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नहुँदै सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले महालेखा परीक्षकसँग आफ्नै ढंगले बेरुजु फछ्र्यौट गरेको पाइएपछि अहिले संसदका कर्मचारी रिसले आगो भएका छन् ।

‘यता छलफल हुँदै थियो,उता फछ्र्यौट हुन थालेको खबर आयो । त्यसैले आज साँझसम्म तीन दिनको म्याद दिएर कडा पत्र लेख्ने तयारी छ । समितिका साथीहरुले निकै परिश्रमका साथ काम गरिरहनुभएको छ । करोडौं रकम कर्मचारी लेभलबाट सहमतिमा राफसाफ गर्ने भन्ने कानुनी सम्भावना नै हुँदैन ।’

संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनमाथि संसदभित्र छलफल नगरी अन्यत्र छलफल गर्न पनि पाईंदैन । तर,छलफल त धेरै टाढाको कुरो भन्दै मन्त्रालयका पदाधिकारी आफैं बेरुजु मिलाउन लागिपरेका छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमाथिको छलफल संसद र संसदीय समितिमा मात्र हुने भएकाले करोडौं रुपैयाँ उठाउनुपर्ने रकमलाई कर्मचारीको तहबाट छुट दिन नसकिने भन्दै लेखासमिति छलफलमा जुटेको छ ।

संसद स्रोतले भन्यो,‘यता छलफल हुँदै थियो,उता फछ्र्यौट हुन थालेको खबर आयो । त्यसैले आज साँझसम्म तीन दिनको म्याद दिएर कडा पत्र लेख्ने तयारी छ । समितिका साथीहरुले निकै परिश्रमका साथ काम गरिरहनुभएको छ । करोडौं रकम कर्मचारी लेभलबाट सहमतिमा राफसाफ गर्ने भन्ने कानुनी सम्भावना नै हुँदैन ।’

लेखासमितिले सबै मन्त्रालय र आयोगका सचिवहरुसँग फछ्र्यौटसम्बन्धी विस्तृत विवरण माग्ने तयारी गरिरहँदा अर्थ र महालेखा परीक्षकका कर्मचारी भने अत्तालिएको पाइन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन शीतल निवासले संसदमा बुझाएर छलफल गरेपछि जे निर्णय हुन्छ, त्यसो गर्नुपर्नेमा मनमौजी तरिकाले गरिएपछि विषय गम्भीर भएको हो ।

स्रोत भन्छ, ‘फछ्र्यौटको नाममा करोडौं छुट दिएको आशंका छ । जबकि एक ठाउँमा २१ करोड असुल गर्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तर यसबीच त्यसमध्येबाट छ करोड आफूखुशी हटाएको पाइयो । संसदीय समितिको विशेषाधिकारलाई लत्याएर तलतिरबाटै मिलेमतोमा रकम मिलाउँदा धेरैथरि आशंका जन्मेको छ ।’