उठ्न थाले प्रश्न अनेक

प्रश्न उठ्दैन भनिएका न्यायाधीशहरु नै प्रश्नको कठघरामा छन् । उनीहरु निलम्बित हुन थाले, कोही कोही त सेवाबाटै हटाइन पनि सक्ने भएका छन् । खासमा यो दुःख आफ्नै टाउकोबाट निकालियो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशहरुको हड्ताल चलाइँदा एउटा प्रधानन्यायाधीश मात्र बहिगर्मित भएनन्, त्यो रोगले न्यायालयलाई एकपछि अर्को गर्दै प्रश्नहरुको कठघरामा उभ्याइदिएको छ ।

अहिले फेरि प्रश्न उठेको छ, कामु प्रधानन्यायाधीशसहितका अर्का न्यायाधीशबारे । वरिष्ठ अधिवक्ता धु्रवलाल श्रेष्ठ रिट निवेदक रहेको एउटा मुद्दा छ, जसमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दिपक कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले ३९ रोपनी सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अर्का वकिल कृष्ण घिमिरे (भूषण) ले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर न्यायालयलाई चुनौति दिएका छन् । उनी सात वर्षअघि नेशनल हाइड्रोको कम्पनी सचिव हुनुअघि वर्षौंसम्म साधारणसभा नगरिएको, शेयरको दर घटेको, नागरिकको लगानीमा बनेको कम्पनीको बोनसको स्थिति अज्ञात थियो ।

उनैको पहलमा साधारणसभा त भयो । तर, साधारणसभाबाट ‘कालो अनुहार, ठूलो भुँडी भएको’ अर्कै व्यक्तिलाई कम्पनी सचिव बनाइयो । भुषणलाई माइन्युट घरमा लगेको भनेर बर्खास्त गरियो । खासमा माइन्युट उनै ‘ठूलो भुँडी भएको’ वकिलले फर्ममा लगेका रहेछन् ।

त्यसपछि चोरी मुद्दा प¥यो । दुई सञ्चालक समातिए । अदालतमा उपस्थित गराइँदा प्रहरीलाई अनुसन्धानको म्यादै नदिई हाजिर जमानीमा छोडियो । ती सञ्चालकका पक्षमा मिलन राई, अग्नी खरेल, हरिकृष्ण कार्की, बद्रीबहादुर कार्कीहरु भएको भुषणको खुल्ला आरोप छ ।

नेशनल हाइड्रोको मामिलामा अहिले न्यायाधीशसँग घुस संवादमा तानिएका वकिल रुद्र पोखरेलको पनि त्यसमा गम्भीर मिलेमतो भएको खुलासा भुषणले गरेका छन् । रुद्रको गल्ती के थियो भन्ने कुरा भुषणले खुलाएका छैनन् । तर, उनको त्यहीबेला लाइसेन्स रद्दमा पर्ने अवस्था थियो भनेका छन् ।

भनिन्छ, अब अदालत र न्यायाधीशलाई जसले जे भने पनि भयो । किनभने, अदालतमा हड्ताल गरी गरी अवज्ञा गर्न सिकाएको न्यायाधीशले नै हो । अर्कातिर, महाभियोग दर्ता भएको कति दिनभित्र संसदमा पठाउनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था खोतल्दै चोलेन्द्रविरोधी कतिपय कानुन व्यवसायी नै रिटमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । त्यस्तै, सोलु, डोल्पासहित थुप्रै जिल्लामा तीन वर्षदेखि न्यायाधीश सरुवा नहुँदा त्यहाँका न्यायाधीशहरु मर्कामा परेका छन् ।

यसैबीच एकातिर कांग्रेस र एमाले दुबैका बुथकब्जामा होडबाजी, अर्कातिर महान्यायाधिवक्ताका दाइ उम्मेदवार हुँदा उनको दबाबका बीच विवाद भएर निर्वाचन स्थगित भएको बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा २३ गते पुनः निर्वाचन हुने सुर छ ।

वैशाख ३० को चुनावमा भएको धाँधलीनिम्ति जिम्मेवार ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा त्यहाँका सिडिओ, प्रहरी र सशस्त्रका डिएसपी फिर्ता भइसकेका छन् । विगतदेखि नै त्यहाँको चुनावमा जसले कब्जा ग¥यो, उसले जित्ने गरेका थिए । भनिन्छ, त्यहाँ आजसम्म कब्जा नभएको चुनावै छैन । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा १० वडामध्ये ८ मा एमालेले जितेको थियो ।

९ र १० मा कांग्रेसले कब्जा गर्दा ९९ प्रतिशत मतदान गराएर मेयर र उपमेयरसमेत जित्यो । तिनै वडामा कब्जा गरेर यसचोटि ९९ दशमलव ४ प्रतिशत मतदान भइसकेको थियो । त्यसमध्ये एमालेले गणना गर्नुपर्छ, हामी जित्छौँ भनेको थियो ।

कांग्रेसले भने कतिपय वडामा एमालेले बुथ कब्जा गरेको भन्दै पुनः मतदान माग गरेको थियो । अर्थात्, आफूआफूले कब्जा गरेको बुथमा मत सदर, अर्कोले कब्जा गरेकोमा पुनः मतदानको माग भइरहँदा अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।