नाम रोल्पाली शहीदको,झ्याम झ्याम आफ्नो !

एक कार्यकाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएका माओवादीका रोल्पाली नेताले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा रहेर विवादित काम गरेका छन् । आशबहादुर पुन माओवादी पार्टी कार्यालय निर्माणको निम्ति बनाइएको उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा रहेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको १ करोड बजेट जसरी पनि सकाउनतिर लागेपछि विवाद बढेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी पुनले २५ दिनको सम्झौता गरेपछि उनको कार्यमा बिरोधीले शंका गरेका हुन् । उनी कुनै समय माओवादीको जिल्ला सेक्रेटरी थिए भने अहिले प्रदेश कमिटी सदस्य छन् ।

असार लाग्दै गर्दा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय प्युठानले २५ दिनको समय राखेर ९९ लाख ९६ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ ५ पैसामा शहीद प्रतिष्ठान भवन निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । माओवादी केन्द्र रोल्पाको पार्टी कार्यालयको नाम फेरेर ‘शहीद प्रतिष्ठान भवन’ का नाममा निकासा गरिएको उक्त रकम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको हो ।

एक करोड माथिको रकम भएमा टेण्डर गर्नु पर्ने वाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छल्न तीन हजार कम बजेट निकासा गर्न लगाएर अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत काम थालिएको बताइन्छ ।

केही दिन यता रोल्पालीका सामाजिक सञ्जालमा उक्त योजनाको एउटा सूचना भाइरल भएको छ । उपभोक्ता समितिसँग ९ लाख ९९ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ बराबरको जनश्रमदान गर्ने गरी सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय प्युठानले गत जेठ २५ गते योजना सम्झौता गरेको र असार २० गतेसम्मको समयसीमा राखेको हो । प्राविधिक रुपमासमेत काम सम्पन्न हुनै नसक्ने बुझेको कार्यालयले सकेसम्म कागजी रुपमा कार्यसम्पादन देखाउन चाहेको प्रष्ट हुन्छ ।

सामाजिक डिभिजन कार्यालयका अनुसार योजना नसकिने निश्चित देखिएपछि कागजी रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा काम गर्ने समिति र कार्यालयबीच भद्र सहमति भएको छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा गोप्य योजना र सम्झौताको खबर चुहिएपछि उपभोक्ता समिति अध्यक्ष आशबहादुर पुनले पत्रकार महासंघ रोल्पालाई धम्कीको भाषामा एउटा पत्र पठाएका छन् । स्थानीय एउटा एफएमबाट समाचार लेख्ने पत्रकारहरुविरुद्ध आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् ।

यतिबेला शहीद स्मृति प्रतिष्ठान रोल्पामा भवन बनाउने र अन्य बाटोबाट रकम ल्याएर विभिन्न शीर्षकमा खर्चिने बाहेक कुनै गतिविधि भएका छैनन् । उक्त प्रतिष्ठानसँग शहीदको नामावली र शहीद परिवारको अवस्थाका बारेमा कुनै रेकर्डसमेत छैन । सरकारी रकम खर्चेर पहिले बनाइएको अर्को प्रतिष्ठान पनि भवनमा मात्र सीमित छ । शहीदका नाममा करोडौं रकम खर्चिए पनि त्यहि शहीदको पहिचान भुलेका माओवादी कार्यकर्ताहरु पद र हैसियत भुलेर उपभोक्ता समिति अध्यक्षमा बसी रजगज गरेको भन्दै बिरोधीहरु उग्र भएका छन् ।