पूर्वमन्त्रीका कार्यकर्तालाई छानिछानी स्पष्टिकरण,उपसभापतिका कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति

नेपाली काँग्रेस सुर्खेतले गत स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीभित्र अन्तर्घात गरिएको भन्दै छ सयभन्दा बढि कार्यकर्तालाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । तीमध्ये सबै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का कार्यकर्ता रहेको बताइएको छ । उनीहरुलाई विधान विपरित स्पष्टिकरण सोेधेको अर्को पक्षको आरोप छ ।

नेपाली काँग्रेसको विधानमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि स्पष्टिकरण सोध्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख भएपनि सुर्खेत काँग्रेसको अनुशासन समितिले कार्यकर्तालाई छानेर लिखित स्पष्टिकरण सोधेको आरोप लागेको हो ।

स्पष्टिकरण सोधिएका सबै कार्यकर्ता काँग्रेस नेता एवम् पूर्वमन्त्री हृदयराम थानीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का हुन् । जसमा वीरेन्द्रनगरका १४ वडा, बराहताल गाउँपालिका,पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिका पर्छन् । काँग्रेस पन्चपुरी र बराहतालमा विजयी भएको छ भने चौकुनेमा उपाध्यक्षसहित जितेको छ ।

उक्त क्षेत्र पूर्वमन्त्री तप्तबहादुर विष्टदेखि शिवराज जोशीसम्मका काँग्रेस नेताहरुको पकड क्षेत्र हो । तर सोही क्षेत्रका कार्यकर्तामध्ये थानी समूहकालाई मात्र स्पष्टिकरण सोधिनु आश्चर्यजनक रहेको कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ ।

काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर सुर्खेत १ हो । उक्त क्षेत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २ वटा वडा,भेरीगंगा नगरपालिका,गुर्भाकोट नगरपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका,लेकबेशी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका गरी पाँच पालिका छन् । तीमध्ये काँग्रेसले गुर्भाकोट र लेकबेशी मात्रै जितेको छ ।

‘सबैभन्दा बढि अन्तर्घात उपसभापतिज्यूकै क्षेत्रमा उनकै गुटका कार्यकर्ताले गरेका हुन् । तर उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिएन,’ स्पष्टिकरण सोधिएका वीरेन्द्रनगरका एक नेता भन्छन्,‘यो भनेको थानी समूहलाई तह लगाउने रणनीति हो । यस्तो रणनीतिले सुर्खेत काँग्रेसको कहिल्यै भलो गर्दैन ।’

निर्वाचन क्षेत्र फरक भए पनि जिल्लास्तरको नेतृत्व तहमा खड्का र थानी समूहबीच लामो समयदेखि चर्काे प्रतिस्पर्धा छ । नेपाली काँग्रेसको यस पटकको अधिवेशनमा थानी पक्ष जिल्ला नेतृत्वमा शून्य अवस्थामा पुगेको छ । अर्कोतर्फ कुनैपनि पालिकामा उक्त समूहले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको समेत थिएन ।

यस बारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा संस्थापन पक्षका नेताहरुले कुरा गर्न अरुची देखाए । प्रदेश वा संघमा चुनाव लड्ने चाहना राखेका नेताहरु नेतृत्वमा रहेका कारण मिडियामा नबोल्ने रणनीति अख्तियार गरिएको स्रोतको दाबी छ । तर, इतर समूहले भने संस्थापन पक्षका यस्ता कदमको कडा प्रतिरोध गर्ने बताएको छ ।