आफ्ना हुँदा र नहुँदा पर्ने असर

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा संवैधानिक अंगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । संविधानले संवैधानिक अंगहरूको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक दलको भर्ति केन्द्र बनाउँदाको परिणाम पछिल्लो समय ती निकायले आफ्नो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका मात्र गुमाएका छैनन्, लोकतन्त्रको एउटा खम्बा मानिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धज्जी उडाउने काम पनि भएको छ ।

तटस्थ भूमिकामा रहने संवैधानिक अंगहरूमा कानुन नै संशोधन गरी आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न ज्यान फालेर लाग्नुको एउटा कारण हो, राजनीतिक अप्ठेरोमा सहयोग लिने । नियुक्ति लिनेहरू पनि नियुक्ति दिनेहरूप्रति उत्तरदायी हुने । संवैधानिक अंगमा आफ्ना मान्छे हुँदा र नहुँदा कति फरक पर्छ भन्ने कुरा तत्कालीन नेकपादेखि एमालेको विभाजनमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको भूमिकाले प्रष्ट पारेको छ ।

पार्टी विभाजनको लफडा होस् या निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयहरूमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति आयोगको सदाशयता देखिनुको मुख्य कारण त्यहाँ उहाँले नियुक्त गरेका आयुक्तहरू हुनु नै हो । नेकपा विवादमा दुवैपक्ष आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए, त्यतिबेला पनि प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया नै थिए । इश्वरी पौडेल र नरेन्द्र दाहाल आयुक्त रहेमध्ये नरेन्द्र त्यो विवाद निरूपण नहुँदै अवकाश पाएर घर गए । पहिलेदेखि नै रिक्त एकसहित ३ जनामा रामप्रसाद भण्डारी, सगुनसमशेर राणा र जानकी तुलाधर आयुक्त भएर आए । राजनीतिक दलको विवाद हेर्ने काम भण्डारीलाई दिइयो ।

तर, जानकीलगायतका आयुक्तहरूमाथि केपी ओलीको ‘फेभर’मा काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यिनैले नेकपा विवाद अनावश्यक तन्काएर ओलीको चाहनामुताविक विभाजनको आधार बनाइदिएको आयोगकै कतिपय कर्मचारीहरू बताउने गर्छन् । नेकपा फुटाउने अदालतको फैसलालाई लिएर पदाधिकारीहरू दुई खेमामा बाँडिएको एक आयुक्तले स्मरण गरे । उनका अनुसार प्रमुख आयुक्त थपलिया अदालतको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जानुपर्छ भन्दै थिए । तर सगुन, रामप्रसाद र जानकीले भने फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दह्रो अडान राखे । र, अन्तिममा सर्वसम्मतिबाटै आयोगले सात बुँदे निर्णय ग¥यो, जसमा एमाले र माओवादीलाई नयाँ नाम लिएर आउन सूचना गरिएको थियो ।

आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिको बचाउ गर्दै नियुक्तिको गुन तिर्ने यस्तो क्रम एमाले विवादका बेला झन् बढेको पनि ती कर्मचारीले बताए । सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि नेकपामा हुँदा ओलीसँग अन्तरसंघर्ष गरेको माधव नेपाल समूह एमालेमै फर्किएर क्रियाशील हुने तयारीमा थियो तर ओलीले २८ गते एकलौटी बैठक राखेर माधव पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि अन्तरसंघर्ष चर्काएको सो समूह पटक–पटक निर्वाचन आयोग पुग्यो । त्यसबेला राजनीतिक प्रतिशोध राखेर आयोगका केही पदाधिकारी र कर्मचारीले फाइल अघि बढ्नै नदिएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू स्मरण गर्छन् । जानकीले त फाइल हातमा पर्नेबित्तिकै मिल्काइदिनेसम्मको हर्कत गरेको चर्चा बहादुर भवनमा अहिले पनि हुने गर्छ ।

पछि एकीकृत समाजवादी दर्ता प्रक्रियामा पनि तुलाधरले ‘हुँदै हुँदैन’ भनेर अडान राखेपछि आयुक्तहरूको बैठकमा लामै गनथन भएको बताइन्छ । बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सनाखत सकिएपछि के भनेर रोक्ने ? भनी बीचको कुरा गरेपछि बल्ल समाजवादी दर्ताको बाटो खुलेको कानुन हेर्ने एक सहसचिवले बताए । उनका अनुसार त्यही पोल लगाइएकाले पछिल्लो समय थपलियाप्रति बालकोट असन्तुष्ट बनेको छ । हालै बालकोटमा भएको भेटमा समेत उक्त सन्दर्भ उठेको र आगामी दिनमा निर्णय गर्दा विवेक पु¥याइदिन ओलीले आग्रह गरेको बताइन्छ ।

जनआस्थासँग भेटको एक प्रसंगमा सिनियरमध्येका आयुक्त ईश्वरी पौडेलले सुनाएअनुसार, स्थानीय निर्वाचनमा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारी दिनुअघि अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थासहितको आचारसंहिता जारी गर्दा पनि बालकोटको त्यस्तै दबाब आएपछि जानकीहरू निर्णयको मसी नसुक्दै भोलिपल्टै निर्णय सच्याउन चाहन्थे । तर, नेपाली कांग्रेसनिकट भनिएका ईश्वरी पौडेल ओलीको कुरा मान्न तयार नभएकै कारण त्यतिबेला आफ्नो निर्णयमा आयोग अडिन सकेको बताइन्छ । बताइएअनुसार उक्त निर्णयको विपक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता लगाउँदा पनि इश्वरी टसको मस भएनन् ।