कानुन व्यवसायी आफूचाहिँ सुध्रिनु नपर्ने ?

काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सबैतिर यसको पराकम्प फैलियो । घुस बार्गेनिङको अडियो प्रकरणले हाम्रो न्यायालयमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्यो । यदि, मिलेमतो गर्न उद्यत भएका हुन् भने छानबिनबाट छ्यांग हुनुपर्छ । कसुरदार देखिएमा सम्बद्ध न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् र वकिललाई बार काउन्सिलमार्फत निर्मम ढंगले कारबाहीको भागिदार बनाइनुपर्छ । होइन भने यस्ता काण्डले भविष्यमा पनि निरन्तर बढावा पाइरहनेछन् । न्यायमा बिचलनका घटना दोहोरिइरहन्छन् ।

एमालेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङविरुद्धको ठगी मुद्दामा भएको घुस बार्गेनिङका विषयमा कोइराला र पोखरेल मात्र होइन, यससँगै जोडिएका हाँगाविँगा छिमल्नेगरी न्यायपरिषद्ले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने कामना अहिलेलाई गरौं । परिषद्बाट तीन सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा धेरै शंका, उपशंका र उत्तेजित हुनुपर्ने जरुरत छैन । तर, यत्तिकैमा च्याप्टर क्लोज गर्ने ठाउँ पनि छैन । खाने र खुवाउने दुबैतर्फ उधिन्न अझै धेरै बाँकी छ । बरु छानबिन एकांगी हुँदा प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठिरहेका छन् ।

चोलेन्द्रसमशेर राणाको मनमौजीबाट आघात न्यायपालिकाले खुट्टा टेक्दै गरेको अवस्थामा न्यायिक निष्‍ठा र कानुन व्यवसायीको आचरणलाई लिएर फेरि प्रश्न उठ्ने ठाउँ मिलेको छ । सडकमा हिँड्ने बटुवासम्मले न्याय निसाफको विषयमा गम्भीर प्रश्‍न उठाइरहेका छन् । अडियो प्रकरणले न्यायमा विचलनका लाञ्छना खेप्‍नुपरेको छ । हुन त विगतमा पनि वकिल र न्यायाधीशहरूमाथि मुद्दामा न्यायिक विचलन भएका प्रश्‍न नउठेका होइनन् । गम्भीर आरोप लागेपछि न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा गराउने, पेन्सन खुवाउने अनि चोख्याउने बेथितिले बढावा पायो । वकिललाई सचेत गर्ने वा लाइसेन्स खारेज गरेर उन्मुक्ति दिलाउने कर्म भए । जुन तीतो यथार्थ स्वच्छ, तटस्थ, स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण न्यायको कामना गर्ने न्यायका याचकका लागि दुःखद पक्ष रह्यो । खासमा नेतृत्व तहबाटै न्यायपालिकाको जनआस्था खलबल्याउने काम भए ।

न्यायालयमा विकृति र बेथिति छ भन्ने सबैमा दिउँसोको घामजत्तिकै छर्लंग छ । के विकृति, बेथिति र भ्रष्टाचारको दोषी न्यायाधीश मात्र हुन् ? न्यायाधीशलाई मात्र दोषको भारी बोकाएर न्याय सङलिन किमार्थ संभव छैन । फाँटमा मुद्दा दर्ता हुँदा र इजलासमा बहसपैरवी गर्दादेखि नै कालोकोटको आवरणमा एउटा गिरोह सक्रिय रहेको कुरा भुक्तभोगी सबैले महसुस गर्ने विषय हो । यस्तो गिरोह तलदेखि माथिसम्मै सेटिङमा दत्तचित्त भएर लागिपर्छ । सेटिङवाला कालोकोटधारीको एक किसिमको दबदबा नै छ ।

यति मात्र होइन, काठमाडौं मात्र होइन विकट जिल्लादेखि नै मुद्दा सिफारिस हुने र सिमित वकिलको छनोट भई मुद्दा एकलौटी पार्ने परिपाटीकै रूपमा विकास भइसकेको छ । यस्ता वकिलहरू इजलासमा उपस्थित भएपछि चाहेको आदेश वा फैसला हुने गरेको तीतो यथार्थ छ । अर्थात आफ्नो अनुकूलको फैसला र आदेश गराउन कालोकोटधारी गिरोह नै अदालतमा सक्रिय छ । अर्कापट्टी दलसँग निकटको आधारमा मुद्दा हातमा लिएर हिँड्ने कानुन व्यवसायीको जमात पनि न्यायालयकै ढोकामा सल्बलाइरहेको देखिन्छ । यस्ता खाले कानुन व्यवसायीले पनि मुद्दा प्रभावित पारिरहेकै छन् । ठूलाबडा कानुन व्यवसायी नै जोडिएर आउने गर्छन् ।

सेवाग्राही आफैँले वकिल नियुक्त गरेको अवस्थामा समेत अदालतका कर्मचारीले भड्काएर मुद्दा प्रभावित पार्न अर्को वकिल राख्न लगाउने गरेको तथ्य पनि लुकाएर लुक्न सक्दैन । न्यायाधीशसँग साखुल्य हुन, मुद्दा मिलाउन, प्रभाव देखाउन र अनुकूलको आदेश वा फैसला गराउन मरिहत्ते गर्ने वकिलहरू एउटा अदालतमा मात्र सिमित छैनन् । गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर अदालत प्रवेश गरेको पाँच सात वर्षमै गाडी र महलको प्रबन्ध गर्ने यस्ता कानुन व्यवसायीबाट न्याय खतरामा छ । तिन्को वैध आम्दानी कति हो ? अवैध कति छ ? न कतै छानबिन छ न सार्वजनिक गर्ने हिम्मत छ । अवैध किसिमले धनसम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसकै आडमा प्रभाव जमाउने यस्ता भुइँफुट्टा वकिलहरूको यहाँ बिगबिगी नै छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीले खुलेआम रकमको प्रस्ताव गर्दा वा लेनदेनमा पनि टुलुटुलु हेर्नुपर्ने निरीहता छ । भनिन्छ– न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आर्थिक रूपमा बलियो व्यक्तिको खोजी हुने गर्छ । त्यसैमा पनि राजनीतिक प्रभावमा रहेका व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्छन् । न्यायाधीशले नै बिचौलियाबाट रकम बुझेर साँठगाँठमा कानुन व्यवसायीलाई बहस पैरवी गराउने गरेको किस्सा पनि अब नयाँ रहेन । मुद्दा मिलाउन नसक्ने एउटा इमान्दार, असल र स्वाभिमानी कानुन व्यवसायीलाई कठैबरा भन्नुपर्ने स्थिति छ । धन्दा चलाउनेहरूको फुर्तिफार्ती खपिनसक्नु छ । बिचौलिया र दलाली नगरी स्वाभिमानमा बसेको वकिलको व्यवसाय नचलेर बिल्लिबाठ छ ।

बिचौलिया कानुनव्यवसायीको चलखेल र गठजोडका कारण आदेश र फैसलाको परिणाम नै आनकातान भएका दृष्टान्तहरू नदेखेका र नसुनेका विषय होइनन् । यस्ता वकिलका कारण परिणाममा उन्मुक्ति पाउनेले दण्डित हुनुपर्ने र अधिकारको संरक्षण हुनुपर्नेमा समाप्तै हुने अवस्था आउँछ । प्रसङ्ग न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र कानुनव्यवसायी रुद्र पोखरेलको मात्र होइन, यस्ता कोइराला र पोखरेलहरू अदालतभित्र धेरै छन् ।

न्यायप्रतिको विश्‍वास कायम राख्‍न सकिएन र न्यायक्षेत्रमा देखापरेका विसंगतिलाई तत्काल विसर्जन गर्न सकिएन भने राज्यमा न्याय हुने प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । कानुनव्यवसायीको लाइसेन्स बोकेपछि जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई बढार्न जरुरी छ । वकिलका काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्‍ने, दोषी भएमा कारबाहीको डण्डा चलाउन न्याय परिषद र कानुन व्यवसायी परिषद् एकसाथ जाग्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । कानुनव्यवसायी मात्रै पनि अनुशासन र आचारसंहितामा बाँधिने हो भने न्यायपालिकाभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति धेरै हदसम्म सुध्रिने निश्चित छ ।