मानवअधिकार अयोगद्वारा परिभाषा संशोधनको माग

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनको सुझावसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न तर्जुमा गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा सो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ सम्बन्धमा आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

ऐनबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरु गठन भई क्रियाशील भए पनि ऐनको भावना र उदेश्यअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य अझै पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको आयोगको ठहर छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै १२ बुँदे सुझाव दिइएको बताइएको छ ।

परिभाषा खण्डमा रहेको ‘मानवअधिकार उल्लङ्घन’ र ‘गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घन’ को परिभाषा र वर्गीकरण मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरुप नभएकाले वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरेर परिभाषित गर्न आयोगले सुझाएको छ ।

पर्याप्त समय र स्रोत साधनको व्यवस्थापन तथा पीडितलाई राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने जनाउँदै आयोगबाटै निकाशको प्रबन्ध मिलाउन माग गरिएको छ ।

नियमित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नभएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।

द्वन्द्वरत सशस्त्र विद्रोही पक्षकोतर्फबाट हतियार उठाउने तत्कालीन विद्रोही सेना र राज्य पक्षकोतर्फबाट परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुरूप बिना भेदभाव समान व्यवहार गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।