सभापति पद गए पनि रविको दल सुरक्षित

सभापति पद गए पनि रविको दल सुरक्षित

सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खुस्काइदिएका सिन्धुलीका युवराज सफलले आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता खारेजी माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुर हालेका छन् । 

बदर भैसकेको नागरिकता देखाएर लामिछाने आफैँ सभापति भएको उक्त पार्टीको दर्ता प्रक्रिया गलत रहेको जिकिरसहित उनले अपराह्न बहादुर भवन पुगी उजुरी हालेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता अवैधानिक ठहर गरेकोले सोही नागरिकता पेश गरी भएका निर्णयहरु पनि स्वत: अवैध हुने जिकिरसहित स्वतन्त्र पार्टीको संवैधानिक र कानुनी हैसियत शून्यमा पुगेको उजुरीमा दावी गरिएको छ ।    

तर,कानुनत: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज हुने अवस्था भने देखिंदैन । कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रतिवन्ध लगाउन नपाइने संविधानको धारा २२७ को व्यवस्था र दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रावधानले सो पार्टी खारेजयोग्य नदेखिएको हो । 

"कानुनत: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज हुने अवस्था भने देखिंदैन । कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रतिवन्ध लगाउन नपाइने संविधानको धारा २२७ को व्यवस्था र दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रावधानले सो पार्टी खारेजयोग्य नदेखिएको हो । "

ऐनअनुसार सामान्यतया: दुई वटा अवस्थामा दल दर्ता खारेज हुनसक्छ । पहिलो अवस्था भनेको राजनीतिक दल आफैँले प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता खारेज गर्न चाहे निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिन्छ । दलसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा कुनै दलले आफ्नो दलको दर्ता खारेज गर्न चाहेमा दर्ता खारेजीको लागि विधानबमोजिम केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी आयोगसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरेर दर्ता खारेज गर्नेछ । 

दोस्रो,आयोगलाई बुझाउनुपर्ने विवरणहरु नबुझाएका र निर्वाचन आयोगमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेका दलको दर्ता खारेज आयोग आफैँले गर्न सक्नेछ।  तर, त्यसअघि सम्बन्धित दलले सफाई पेश गर्ने मौका पाउँछ । गत वर्ष यही प्रावधानमा टेकेर आयोगले ४० वटा दलको दर्ता खारेज गरिदिएको थियो । नेपालको इतिहासमै पोहोर पहिलोचोटी दल दर्ता खारेज भएको हो । 

दल दर्ता गर्दा कुनै सदस्यले झूठो विवरण पेश गरेको प्रमाण भेटिएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई भने कारवाही हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । रविको हकमा उनको नागरिकता अवैध ठहर भएकाले सभापति पद जानसक्ने निर्वाचन आयोग स्रोतले बताएको छ । 'एक जनाले झूठा विवरण पेश गर्दैमा सिंगो पार्टी खारेज हुँदैन',आयोग स्रोत भन्छ, 'सम्बन्धित व्यक्तिलाई हटाएर दल दर्ता कायमै रहन्छ ।'

आज निवेदन दर्ता गरेको आयोगले यसबारे छिट्टै अध्ययन गरी २-३ दिनमा सचिवालयबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

टिप्पणीहरू