रोकियो विद्युतीय ट्याक्सीको दर्ता, जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने यातायात मन्त्रालयको प्रतिबद्धता

राजधानीमा समग्र सार्वजनिक यातायातको अवस्था निकै नै दयनीय छ । जता हेर्यो त्यतै बिजोग देखिन्छ । यातायात व्यवसायीको एकलौटी र मनोमानीका कारण आमनागरिक मर्कामा परेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाइएको भनेपनि सर्वसाधारणले त्यसको अनुभव हालसम्म गर्न पाएका छैनन् । 

कागजमा सिण्डिकेट तोडिए पनि व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा अझै यातायात व्यवसायीकै रजगज चलेको छ । ट्याक्सी मीटर उठाएर नहिँड्ने, भनेको ठाउँमा नजाने, मीटर बिगार्ने, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा उठाउने, यात्रुलाई राम्रो बोलीवचन र व्यवहार नगर्नेलगायत बेतिथि पछिल्लो समय व्यापक देखिन थालेको छ । 

यसबाट यात्रुहरु निरन्तर पीडित बनेको घटना बाहिरिएका छन् । ट्याक्सीको संख्या न्यून हुँदा र सीमित व्यक्तिले मात्र रजाइँ गर्दा यो अवस्था बनेको बताइन्छ । ट्याक्सी आपतविपत र अत्यावश्यक अवस्थामा प्रयोगन गर्नुपर्ने सवारी साधन हो । तर, सरकारले आँखा चिम्लिदिँदा अप्ठ्यारोमासमेत ट्याक्सी चढ्नबाट आमनागरिक वञ्चित भएका छन् ।  

काठमाडौंको मुख्य र भित्री क्षेत्रबाहेक अन्यत्र ट्याक्सी देखिँदैन । भक्तपुरमा ट्याक्सी पाउन घण्टौं कुनुपर्ने बाध्यता अझै छ । सरकारले भाडा निर्धारण गरेको छ तर ट्याक्सी चालक मीटरमा हिँड्न मान्दैनन् । सडकमा उभिएर घण्टौं मोलमालाई गर्नुपर्ने बाध्यतामा यात्रुहरु देखिन्छन् । 

देशभर कालो नम्बर प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको दुई दशक नाघिसकेको छ । २०५७ जेठ १७ गते कालो नम्बर प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरियो । त्यतिखेर ट्याक्सीको संख्या सात हजार पाँच सय थियो । तीमध्ये एक हजार आठ सय ५० ट्याक्सी चल्न नसकेपछि विस्थापन गरियो । 

उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या घट्यो तर यात्रु र जनसंख्या बढ्यो । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले एक हजार ८५० ट्याक्सीको दर्ता खुलायो । २०७२ चैत २१ गते १५ सय ट्याक्सीको दर्ता खोलियो । हाल उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छन्, त्योपनि नयाँ र पूराना गरेर । जनसंख्या हेर्ने हो पहिलेको तुलनामा दोब्बर पुगेको छ । 

हाल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी अधिकांश ७९६ सिसीका मारुती कम्पनीका हुन् । ट्याक्सी भाडा चर्को छ तर यात्रुले पैसा तिरेअनुसारको सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ सरकार कम्पनीमार्फत् ट्याक्सी सञ्चालन गर्नसमेत असफल भएको छ । व्यक्तिको हातमा सरकारले यातायात क्षेत्रको बागडोर थमाउँदा यो बाध्यात्मक स्थिति बनेको सर्वसाधारणको आरोप छ ।

उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीको व्यवहारबाट स्वदेशी मात्र होइन विदेशी यात्रु पनि आजित भइसकेका छन् । उनीहरुलाई समेत चालकले ठग्न छाडेका छैनन् । थोत्रा र पूरानो ट्याक्सीले गुणस्तरीय सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्यले राजश्व गुमाइरहेको छ । मुलुकमै स्वःरोजगार बन्न खोज्नेहरु वञ्चित छन् । यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । 

बाग्मती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन् । तर ट्याक्सीको परमिट हालसम्म उपत्यकामा मात्र सीमित छ । उपत्यकाबाहिरका आम नागरिकले ट्याक्सी चढ्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । सडक सरकारको हो तर अप्रत्यक्ष रुपमा यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणमा छ । यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न धेरै मन्त्री आए र गए तर सर्वसाधारणले कुनै परिवर्तन देख्न पाएका छैनन् । 

यातायात क्षेत्रमा एउटा कमाएको कमाएै छ, अरु हेरेको हेर्यै । २० वर्षे पूराना ट्याक्सीको ‘स्क्रयाब’ गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न दिँदा यो अवस्था निम्तिएको बताइन्छ । हाल बजारमा स्क्रयाब गरिएको नम्बर प्लेट १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्ममा खरिदबिक्री भइरहेको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी २०८५ सालभित्र पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयले विस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, यातायात व्यवसायीको चर्काचर्की र दबाब आएपछि सरकार नै पछि हट्ने सम्भावना बढेको छ । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे पूराना ट्याक्सी, ग्यास ट्याम्पो र नीलो माइक्रोबसको सट्टामा विद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । 

जसअनुसार तीन हजार पाँच सय नयाँ ट्याक्सी भित्रिने अनुमान राखिएको छ । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष गुडेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको थियो । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । 

यतिखेर २००२ मोडलको ट्याक्सी २३ वर्ष लागेको छ । २००३ मोडलको ट्याक्सी २२ वर्षमा हिँडिरहेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार यी ट्याक्सीको सट्टामा विद्युतीय ट्याक्सी दिन लागिएको हो । पहिले पनि ट्याम्पो र माइक्रोबसको सट्टामा पनि ट्याक्सी नै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो । 

एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले विद्युतीय सवारी साधन दर्ता गर्न थालिसकेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीको दबाबमा आएर हाल उक्त प्रक्रिया स्थगित भएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले ट्याक्सीको सट्टामा ट्याक्सी नै दिनुपर्ने अडान कसेपछि पहिलेको निर्णय अलपत्र बनेको हो । 

यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं : कार्यालय 

यातायात व्यवस्था कार्यालयले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकेको सूचना टाँसेको छ । यातायात व्यवसायीले ट्याक्सीको साटो ट्याक्सी र ग्यास ट्याम्पोको सट्टा उही सवारी दिनुपर्ने ढिपी कसेपछि दर्ता रोक्नुपरेको कार्यालयका कर्मचारी शिव शर्माले बताए । दर्ता रोकेर बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै उनले अर्को निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने जनाएका छन् । 

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यातायात मन्त्रालय सकारात्मक

बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय आमनागरिकको समस्या समाधान गर्न सकारात्मक देखिएको छ । कार्यदल गठन गरेर ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न पहल गर्ने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । 

हाल मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नयाँ मन्त्री आउनुभएपछि नयाँ ट्याक्सीको विषयमा कुरा राख्छु । नयाँ ट्याक्सी सर्वसाधारणको आवश्यकता हो । सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ, नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाउनुपर्छ । यो विषयमा छिटै् कामकारबाही शुरु होला ।’

त्यस्तै, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी देवराज चौलागाईंले नयाँ ट्याक्सी खोल्नुपर्ने विषय बैठकमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निर्णय गर्ने काम मन्त्रीको भएपनि आफूले सक्दो पहल गर्ने उनी बताउँछन् ।  त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले पनि यसविषयमा अध्ययन गर्ने बताएका छन् । 

सरकार निरीह, यातायात व्यवसायी शक्तिशाली 

मुलुकको यातायात प्रणालीबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । यातायात व्यवसायीको दादागिरीको सामु पेलिन आम नागरिक बाध्य भएका छन् । भनेजति पैसा तिरिसकेपछि गुणस्तरीय सेवासुविधा पाउनुपर्छ । विडम्बना, सरकार लाचार बन्दा आमनागरिकले चुइक्क बोल्न पनि पाएका छैनन् । 

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने माग राख्दै यातायात व्यवस्था विभागमा पटकपटक निवेदन परिसकेको छ । तर, सरकार बेवास्ता गरिरहेको छ । यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा तत्काल नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने बताउँछन् । 

लामो समयदेखि रोकिएको नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया खोलेर आम नागरिकलाई सेवा दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनी भन्छन्, ‘लामो समयदेखि ट्याक्सीको दर्ता रोकिएको छ, यसलाई यथाशक्य छिटो खुलाउनुपर्छ । साथै, २० वर्षे ट्याक्सीसँगै उक्त ट्याक्सीको दर्ता नम्बर प्लेट पनि खारेज गर्नुपर्छ । पूराना नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न दिनुहुँदैन ।’