जब–जब केपी ओलीले काउण्टर इन्टेलिजेन्स (प्रतिजासुसी) सम्बन्धी संरचना स्थापना गर्ने प्रस्ताव वा प्रक्रिया अघि बढाए तत् तत् क्षणमा सरकारलाई तगारो हालिएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
ओलीको नेतृत्वमा तीन पटक गठित सरकारले प्रति जासुसीसम्बन्धी अध्यादेश, विधेयक वा कार्यविधि लागू गर्न खोज्दा हरेकपल्ट आफैं गम्भीर संकटमा परेको स्रोतको दावी छ । त्यसो त २०४५ सालमा मरिचमान श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिजासुसी संरचना खडा गरिएको थियो । अमेरिकाको सिआइए र एफबिआइ, भारतको ‘र’ र आइबी, पाकिस्तानको आइएसआइ, इजरेलको मोसाद र ब्रिटेनको एमआइ सिक्सजस्तै नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई क र ख अर्थात् आन्तरिक र वैदेशिक महाशाखामा विभाजन गरी जासुसी कार्य गर्ने दायित्व सुम्पिइएको थियो । इतिहासमैं पहिलो पटक प्रतिजासुसी संरचना स्थापित गरिएलगत्तै त्यसैलाई लक्ष्य गरी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको दावी एकथरीको छ । त्यसपछि लगातार यो प्रयत्न तुहिँदै आएपछि रिसै रिसमा ओलीले गुप्तचरहरूलाई गृहबाट सीधै तानेर आफूमातहत ल्याउनुपरेको तर्क गरिन्छ ।
यसपटक पनि फरक तवरले काउण्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी स्थापना गर्ने काम निकै अघि बढाइएको थियो । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकी खर्च नै खारेज गरिदिए । नेपालीले बुझेर वा नबुझेर त्यसमा ताली पड्काए । अहिले सबैलाई इन्टेलिजेन्स कमजोर भएको, काउण्टर इन्टेलिजेन्सको काम फिटिक्कै नभएको हुँदा देशले ठूलै क्षति व्यहोर्न पुगेको महसुस भएको छ । सुराकी खर्च नदिइकन र अवसर उपलब्ध नगराइकन काउण्टर इन्टेलिजेन्स सञ्चालन गर्न सकिँदैन, त्यसका निम्ति बजेटको आवश्यकता पर्छ भन्ने सामान्य भेउ पनि नेपाली विधायकले बुझ्न सकेनन् । यसैकारण विदेशी सिक्रेट एजेन्सीले आफ्नो क्रिडाभूमिको रूपमा नेपाललाई लिइरहेको देखिन्छ । करोड जोगाएर अर्बाैं गुमाउँदा मख्ख पर्ने हाम्रो बानी हो । पैसा नपाइकन कसैले ज्यान र जागिर धरापमा पारेर सूचना चुहाउँदैन । त्यसमा पनि राज्यलाई दिइने सूचनाको मूल्य त झनै चर्को पर्ने गर्छ ।
त्यही भएर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा हुने अवस्थामा मात्रै सूचना लिक गर्ने प्रवृति बढ्दो छ । तर, हामीले कहिल्यै पनि सूचनाको गम्भीरतालाई बुझेनौँं, काउण्टर इन्टेलिजेन्सको महत्वलाई गम्भीरतासाथ लिएनौं, जसकारण जेनजी प्रदर्शनको दिन भदौ २३ गते बिहानैदेखि नेपाली जासुसहरू जमलको एल्लो पगोडा होटलमा बन्धकजस्तै बनाइए, सूचना सङ्कलन गर्न अक्षम सावित भए । आफ्नै गुप्तचर असफल भएपछि विदेशी गुप्तचर एजेन्सी हावी हुने नै भए । जेनजी प्रदर्शनताका नेपाली गुप्तचरको कार्यक्षमता र गतिविधिले धेरै सवाल उठाएका छन् । अर्कोतर्फ विदेशी एजेन्सीले नेपाललाई पूरै गाँजेको देखिएको छ । यिनीहरूले एकापसमा झगडा गराउन अदालतमा छुस्स मुद्दा दायर गर्न लगाउँछन् । नेताहरूको बीचमा पनि शंका उत्पन्न गराउँछन् ।
त्यसो त विश्वका जुनसुकै देशलाई कमजोर बनाउनु वा आक्रमण गर्नुअगावै गुप्तचर निकायलाई पहिलो टार्गेट बनाइन्छ । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धका साथै विभिन्न देशबिचको लडाइँमा दुश्मन देशको सूचना संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने रणनीति लिइन्छ । हालै भेनेजुयलाको हवाईसुरक्षा (राडार) प्रणाली जाम गराएजस्तै भदौ २३ गते नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धानका एक से एक अफिसरहरूलाई होटलमा भेला गराएर दिनभर अल्झाइएको थियो । उक्त काममा सघाएबापत गुप्तचरकै एक जना उच्च अधिकृतलाई अमेरिका भ्रमण गराइएको कथाको पाटो बेग्लै छ । यसपटक प्रतिजासुसी ऐन विधेयकका रूपमा संसदबाट पाारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । उक्त ऐनमा गुप्तचरले अभ्यास गरेका तर लिपिबद्ध नभएका कतिपय कुरा मिलाउने प्रयास भएको बुझिएको छ । क्याबिनेट बैठक र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी पूरा भएको थियो । विधेयक पारित हुने अन्तिम क्षणमा जेनजी प्रदर्शनीले ओली नेतृत्वको सरकार एकाएक गल्र्याम्म ढल्न पुग्यो ।
यसलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने विज्ञहरूको राय छ । जसरी नेपाल प्रहरीको ऐन ल्याउँदा पटक पटक अनेकन बहाना गरी तुहाइन्छ, त्यसैगरी गुप्तचरलाई पनि शिकार बनाइएको बुझिएको छ । यो ऐन पारित हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग शक्तिशाली बन्ने थियो । व्यक्ति गौण र संस्था हावी हुने यस ऐनले नेपालविरुद्ध चलखेल गर्ने स्वदेशी तथा विदेशीहरूको राम्रैसँग पोल खोल्ने र त्यस्तालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने वातावरण तयार हुन्थ्यो । त्यसो त संस्थालाई कमजोर र व्यक्तिलाई हावी बनाउने प्रयासस्वरूप नेपाली सेनालाई पनि सक्ने खेल हुँदै आएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा सैनिक संख्यालाई एक लाखभन्दा बढी हुन नदिने, संसदभित्रै नेपाली सेना चाहिँदैन, यसलाई विघटन गर्नुपर्छ भनेर बेलाबखत उठाउने टिप्पणीलाई लिन सकिन्छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ३० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
