अघिल्लो सोमबार थाइल्याण्डमा नेपालका सरकारी कर्मचारीहरू पुसको जाडोमासमेत असिनपसिन भए । बैंककमा २६ देशका विषय विज्ञबाट घेरिएर चार घण्टासम्म जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता आइपरेपछि विभिन्न निकायका हाकिमहरूलाई पसिना छुटेको हो । समाचार स्रोतकाअनुसार नेपाली टोलीमा १५ जना सदस्य थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कन आफ्नो तर्फबाट भएका प्रयासबारे नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सविस्तार व्याख्या गरेपछि यससम्बन्धी छानबिन र अनुसन्धान गर्ने विदेशी टोली अन्त्यमा सकारात्मक बनेको थियो ।
बैठकमा सहभागी एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार विदेशीहरूले नेपालको प्रयत्न सकारात्मक भए पनि अझै छ÷आठ महिना मिहिनेत गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूको सुझाव थियो– नेपालले अरु कुरा ठीक गरे पनि जोखिममा आधारित विधि (रिस्क बेस्ड अप्रोच) नअपनाएको हुँदा सबैभन्दा पहिले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने छ । जसका लागि विश्वबैंकको संयोजनमा आगामी मार्च महिनामा एउटा बैठक आयोजना हुनेछ । सो बैठकमा तीन तहका जोखिमहरूको विश्लेषण गरिनेछ । सबैभन्दा पहिले संस्थागत तहमा भएको जोखिम हेर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रोमा विभिन्न सेक्टरल जोखिम विश्लेषण गर्ने योजना छ । यसमा कानुनी कारबाही कार्यान्वयन र वातावरणीय क्षेत्र हेर्नेलगायत निकाय पर्छन् । सो बैठकको तेस्रो काम भने यी सबै जोखिमलाई जोडेर नेपालको राष्ट्रिय चुनौती निर्धारण गर्ने हो । सोही बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता के–कस्ता छन् भन्ने कुरासमेत हेर्नेछ ।
नेपालले कानुनी क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएअनुसारको सुधार गरेकोमा विदेशीले सन्तोष मानेका छन् । संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने सुधारप्रति विदेशीहरूले चित्त बुझाएका छन् । यसअघि क्यासिनोदेखि सुन चाँदीको कारोबारमासमेत सुपरिवेक्षण नभएको आरोप लाग्ने गथ्र्याे । सहकारीहरूमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जम्मा भएको हुँदा त्यसको सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने सुझावको समेत नेपालबाट सुनुवाइ भएको रिपोर्टिङ गरिएको छ ।
यसबीच, काम देखाउनकै लागि भए पनि कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्ने काम हुन थालेका छन् । बिगो असुली र सम्पत्ति जफतका कामहरू भए नभएको रेकर्ड राख्न थालिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेका व्यक्तिहरूको लगभग २६ अर्ब बराबरको शंकास्पद सम्पत्ति फ्रिज गरेको छ । स्रोत–साधनकोसमेत कमीका कारण नेपालले जोखिम विश्लेषणको सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा विदेशीहरू पनि सहमत छन् ।
नेपालबाट सो बैठकमा सहभागी हुन जानेहरूमा अख्तियार सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख, राष्ट्र बैंकमा विज्ञका रूपमा कार्यरत हरि नेपाल, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक संयोजन महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीका हाकिमसमेत थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका डिजी र सहकारी विभागदेखि पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत टोलीमा थिए । उता नेपालीसँग छलफल गर्ने टोलीमा भने प्रत्येक विषयमा विश्वभरिका विज्ञहरूलाई समेटेर २६ जना थिए । जसमा इण्डोनेसिया, मंगोलिया, भारत, चीन, मलेसिया, न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, हङकङलगायत देशबाट सहभागी थिए ।
नेपाललाई विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक दुवैले ग्रेलिस्टबाट निस्कन विभिन्न ढंगले सहयोग गरिरहेका छन् । तथापि, चाँडै नेपाल यो लिस्टबाट निस्किहाल्ने सम्भावना भने कमै छ । किनकि मार्चको बैठकमा नेपालले जोखिम विश्लेषणको मामिलामा के के काम गरेका छौं भन्ने फेहरिस्त मात्र पेश गर्ने हो । सुधारको परिणाम देखिन केही समय अवश्य लाग्छ ।
मनी लण्डरिङसम्बन्धी छलफलमा जम्बोटोली सहभागी हुनुपर्ने प्राविधिक रूपमै समेत बाध्यता छ । किनभने त्यहाँ कुनै टोली नेताले सबै कुराको जवाफ दिएर विदेशीले चित्त बुझाउँदैनन् । व्यापारका क्रममा कसरी मनी लण्डरिङ हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ राजस्व र भन्सार विभागका मानिसले मात्र दिन सक्छन् । त्यसैगरी सुनचाँदी व्यवसायीले गर्ने कैफियतबारे राजस्वका कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ । उता, क्यासिनोको गडबडीबारे भने पर्यटन विभागका मानिसले मात्रै भन्न सक्छन् । नेपालबाट जानेहरूलाई भने यहाँनेर नै पसिना छुट्ने हो । त्यसको खास कारणका रूपमा कर्मचारीको अत्यन्तै छिटो सरुवालाई लिन सकिन्छ ।
यता, सम्पत्ति शुद्धीकरणका निम्ति सबैको निशानामा परेका तर विगतमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी तीनवटै पार्टीका शीर्ष नेताको संरक्षणमा जोगिएका दीपक भट्टबारे सिआइबीबाट अनुसन्धान निकै ढिलो गतिमा अघि बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ । समाचार स्रोत भन्छ, ‘अबको दुई÷अढाई महिनामा सायद ठोस प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा पुग्छ होला ।’ बरु केही समयभित्रै अजेय सुमार्गीको हकमा भने अनुसन्धान सिध्याएर कारबाही अघि बढाउने तयारी भइसकेको बुझिएको छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ३० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
