देशभर सहकारीको नेटवर्क खडा गरी योजनाबद्ध तवरले सर्वसाधारणको बचतमाथि ब्रह्मलुट गर्ने जिबी राई र रवि लामिछानेहरूलाई चोख्याउने प्रपञ्च रचेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बलात्कार मुद्दाका एक आरोपितलाई पनि त्यसैगरी उन्मुक्ति दिएको तथ्य खुलासा भएको छ । सुशासनका लागि जेनजी युवाहरूले सडकमा बगाएको रगतको आडमा बनेको सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पद बहाली गरेको केही दिनमै चार वर्ष पुरानो उक्त मुद्दामा पुनरावेदनको बाटो बन्द गर्न कलम घुमाएको सूचना उच्च स्रोतले दिएको हो ।
सर्वसाधारणले खाइ–नखाई सहकारीमा जम्मा गरेको रकम कुम्ल्याएर भागेका जिबी राई र उनको समूहका रविसहित सबै आरोपितलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरबाट उम्काउने निर्णय गराएकी भण्डारीको कदमको सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ । त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा नेपालको संस्थागत क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा राज्यको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व बोकेको संस्थाको यो कदमले सिंगो न्याय प्रणाली बदनाम भएको छ ।
एक व्यक्तिको राजनीतिक महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्नैका लागि फौजदारी कानुनको धज्जी उडाइएको यो प्रकरण चर्को विवादमा परिरहेकै बेला जबर्जस्ती करणी मुद्दाका अभियुक्तलाई त्यसैगरी उम्काइएको पुरानो घटना बाहिर आएको हो । ललितपुरको इमाडोलस्थित बहुचर्चित बलात्कार मुद्दा फिर्ताको तहमा कसरी पुग्यो ? स्रोतले घटना विवरण यसरी सुनायो– कुरा २०७८ सालको हो । आफ्नै घरमा काम गर्न राखिएकी एक बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा सुशील चटौतविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला महान्यायाधिवक्ता थिए खम्बबहादुर खाती । र, शुरुमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए उनले । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी तत्कालीन सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलगायतले आवाज उठाएपछि यो विषय आम चासो र चर्चामा आयो ।
चौतर्फी दबाब बढेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय एक कदम पछि हट्न बाध्य भयो, र सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्योे । त्यसअघि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच र प्रभावका कारण प्रहरीले चटौतविरुद्ध जाहेरीसमेत लिन मानेको थिएन । पछि जसोतसो जाहेरी त दर्ता भयो तर, चलखेल रोकिएन । मुद्दा प्रभावित पार्न चटौतको परिवारले पीडित पक्षलाई अनेक प्रलोभन दिन थाल्यो । यद्यपि, सरोकारवालाहरूको निरन्तरको दबाबले सरकारी वकिल मुद्दा लैजान बाध्य भयो । यो प्रकरणलाई भित्रभित्रै दबाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कतिसम्म हस्तक्षप गरेको थियो भने थोकरलाई सरुवा गरेर मकवानपुर पठाइयो । अहिले उनी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कार्यरत छिन् ।
अनेक चलखेल र सेटिङका बाबजुद जिल्ला अदालतले चटौतलाई दोषी ठहर गर्दै १८ वर्षको जेल सजायँ सुनायो । त्यसविरुद्ध उनी उच्च अदालत पुगे । उच्चले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै चटौतलाई ‘क्लिन चिट’ दियो । तर, जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर मुद्दामा सरकारी वकिल पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च गएन । भदौ २३ गते रमेश बडाल महान्यायाधिवक्ता हुँदासम्म पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने ? औपचारिक निर्णय भएको थिएन । २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो, त्यसपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘जेनजी सरकार’ को महान्यायाधिवक्ता बनेर आइन्, सविता भण्डारी । उनले नियुक्तिको केही दिनमै यो मुद्दामा पुनरावेदन नलाग्ने निर्णय गराएको स्रोत बताउँछ ।
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय र बलात्कार आरोपी चटौतलाई छुटकारा दिने कदम मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । ‘अग्रिम जमानत’ को विशेष सुविधाअन्तर्गत उच्च अदालत बुटवलको आदेशले छुटेका रविविरुद्ध सरकारी वकिल सर्वोच्च गएन, जसरी चटौतलाई सफाइ दिने उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पुनरावेदन भएन । अर्को गम्भीर कुराचाहिँ, यस्ता गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुअघि सह न्यायाधिवक्ता समेतको सहभागिता र सहमति लिने विगतको अभ्याससमेत भण्डारीले तोडेकी छन् । के बाध्यतामा परेर हो, सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसँग मात्र सल्लाह गरेर उनले निर्णय गरेको बताइन्छ ।
रोचक के छ भने, रेग्मी नै हुन् जसले गत वर्ष पुसमा रविलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा लगाउनुपर्ने तर्क र कारण पेश गरेका थिए । मनि लण्डरिङको केशमा ग्रे लिष्टबाट हटाउन पनि यो मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाउनै पर्ने जिकिर उनको थियो । रेग्मी नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गम्भीर वित्तीय अपराध, शंकास्पद कारोबारमाथि छलफल र डिफेन्सका निम्ति विदेशका बैठकमा नियमित जाने गर्दछन् । थप रोचक तथ्यचाहिँ सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा चल्दै गर्दा सरकारको तर्फबाट बहस गर्न कास्की जिल्ला अदालत पुगेर उनले रविलाई थुनामा पठाउनै पर्ने मागसमेत गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जिल्लामा बहस गर्न गएका उनी पहिलो नायव महान्यायाधिवक्ता हुन् ।
यी सबै घटनाक्रमले पनि प्रश्न उठ्छ– यति ठूलो निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मात्रै गर्न सक्छ ? माथिकै स्रोत भन्छ–प्रमले आदेश नदिई यस्तो हुनै सक्दैन । ‘अदालतमा हाजिर नै नभएको मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने कुरा दुनियाँमा कहीं पनि हुँदैन’, जिबी राईको सन्दर्भ जोड्दै स्रोत भन्छ, ‘यसले फौजदारी न्याय प्रणालीकै हुर्मत लिएको छ ।’
विगतमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सत्ताधारीको स्वार्थ र राजनीतिक लेनदेनको मोहरा बनाइएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । जस्तो, भुटानी शरणार्थी काण्डमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा छुटेका बालकृष्ण खाँणविरुद्ध सरकारी वकिल पुनरावेदनमा गएन । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा अर्बौं रकम असुलिएको यो प्रकरण सामान्य थिएन । रविकै हकमा यसअघि पनि उनीविरुद्ध दोहोरो राहदानीको मुद्दा नचलाउने निर्णय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले गरेका थिए । भनिन्छ, कुनै पनि देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन राज्यका वैधानिक संस्थाहरूमाथि योजनाबद्ध प्रहार गरिन्छ । जिबी र रविहरूको मुद्दा कमजोर बनाउने निर्णयको साइनो कहाँसम्म गाँसिएको छ, समयक्रममा खुल्दै जाला । तर, संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएर असफल राष्ट्रतिर धकेल्ने खेलको मतियार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भैरहेको त छैन ? सवाल गम्भीर छ ।
न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको अन्तिम भरोसा मानिन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कमजोर भएका बेला लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन न्यायालयले नै भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास रहँदै आएको छ । राजनीतिक चासो जोडिएका केही ठूला मुद्दामा न्यायाधीशहरूले खुट्टा टेक्न नसकेको कुरालाई अपवाद मान्ने हो भने अरू संस्था कमजोर भए पनि अहिलेसम्म अदालतले थेगेको थियो । तर, पछिल्लो समय भने अदालतप्रतिको जनविश्वासमाथि निरन्तर ह्रास प्रश्न उठिरहेको छ । कतिसम्म भने सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणाबाट बहकिएर न्यायाधीशहरू प्रभावित हुने गलत अभ्यास स्थापित हुने डरलाग्दो चित्र देखिँदै छ ।
‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्तर यति गि¥योे नि, प्राइभेट कम्पनीको सल्लाहकारले पनि यस्तो गर्दैन’, फौजदारी कानुनका जानकार भन्छन्, ‘राज्य र संविधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने संस्था यति कमजोर भएको इतिहासमै देखिएको थिएन । त्यसकारण कतै देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने खेलअन्तर्गत, यो सबै भैरहेको त छैन भन्ने गम्भीर चिन्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।’ जिबी र रविहरूको अभियोगपत्र सच्याउने निर्णयले स्वतः प्रश्न उठेको छ– हरेक व्यक्तिलाई हेरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गर्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रणाली कहाँ पुग्ला ? यदि गलत मुद्दा लगाएको थियो भने त्यसबेलाको सरकारी वकिललाई किन कारवाही नगरेको ? फौजदारी कानुनको सामान्य ज्ञान भएका मान्छेले सोच्नसमेत नसक्ने कदम चाल्न कसले अभिप्रेरित गरिरहेको छ ?
रविलाई छोड्ने आदेश भएको दिन पुस ३ गतेको सन्दर्भ जोड्दै स्रोत थप्छ, ‘त्यसदिन सर्वोच्च अदालतका श्रीमान्हरू न्यायपरिषद्को एउटा कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो । उता आदेश हुनै लाग्दा यता रोलक्रममा रहनुभएका न्यायाधीशहरू पल पलमा फोन हेरिरहनुभएको थियो । जब बुटवलबाट रवि छुटेको म्यासेज आयो उहाँहरूको अनुहार धपक्कै बलेको देखियो ।’
(जनआस्था साप्ताहिकको माघ ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
