झण्डै तीन वर्षदेखि अदालतको चक्कर काटिरहेकी न्याय सेवातर्फकी एक शाखा अधिकृतले मुद्दा जितेकी छिन् । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै लामो पर्खाइपश्चात उपसचिवमा उनको बढुवा भएको छ । सर्वोच्चबाट अघिल्लो साता स्पष्टीकरण सोधिएर उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत राजविराज इजलासमा सरुवा भएकी उपसचिव सिर्जना गौतम र शाखा अधिकृत मनीषा सुवेदीले एकैपटक चार वर्षअगाडि लोकसेवाको परीक्षा दिएका थिए ।
सिर्जना खुलामा पास भइन् भने मनीषाको वैकल्पिकमा नाम निस्कियो । लामो समय अध्ययन बिदामा बसेकी सिर्जनाले फेक डकुमेण्टको आधारमा आवेदन दिएको भन्दै मनीषाले लोकसेवामा उजुर हालिन् । तर, लोकसेवाले यसउपर कुनै कारबाही गरेन । र, उनी सर्वोच्च गइन् । २०८० जेठ १६ गते दर्ता भएको उनको मुद्दा नम्बर ०७९–डब्ल्युओ–१३३८ रहेको छ । १६ पटक पेशी चढेको र झण्डै तीन वर्ष चलेको मुद्दामा माघ ४ गते आइतबार फैसला भएको हो ।
ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासले २०८० जेठ ३२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उपसचिवमा सिर्जनाको नियुक्ति रोकियो । यसै साता हरिप्रसाद फुँयाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मुद्दामा फैसला सुनाएको हो । सँगै मनीषा बढुवा भएकी छिन् भने सिर्जनाको बढुवा रद्द भएको छ । यद्यपि, सिर्जनाले अघिल्लो वर्ष उपसचिवको परीक्षा पास गरिसकेकी छिन् । सर्वोच्चबाट उच्चमा सरुवा गरिनुका पछाडि एकदमै रोचक कारण रहेको छ ।
दुई श्रीमानलाई इजलासमै थर्काएलगत्तै उनलाई राजविराज पठाइएको हो । सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोख्रेलको इजलासमा झगडा गरेपछि मंसिर दोस्रो साता सारंगा श्रीमान्ले उनलाई इजलासबाट निस्किन निर्देशन दिएकी थिइन् ।
(जनआस्था साप्ताहिकको माघ ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
