सत्ताको वरिपरि घुमिरहने नेपाली राजनीतिमा धेरै कुरा पर्दा पछाडिबाटै तय हुने गरेको छ । राजनीतिका खास–खास मोडमा न्यायालयसमेत पर्दापछाडिका खेलमा सहभागी हुँदै आएको कैयौँ दृष्टान्त छन् । यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसलामा पाँच वर्षसम्म हस्ताक्षर गर्न नमानेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले अचानक अडान फेरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ ।
२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन चोलेन्द्र नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको थियो । त्यतिबेला संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक भएकोमा चोलेन्द्रले हस्ताक्षर गर्न नमानेकै कारण अहिलेसम्म पूर्णपाठ आउन सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत आनाकानी गर्दै आएका उनी एक्कासि दस्तखत गर्न तयार हुनुको पछाडि के रहस्य होला ? अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकै बेला अघिल्लो मुद्दाको फैसलामा चोलेन्द्रले हस्ताक्षर गर्नुलाई कतिपयले ‘पर्दा पछाडिका खेल’ को रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका निम्ति अर्को पेशी तोकिएको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा नै परिवर्तन गर्ने यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दालाई अदालतले अग्राधिकारसमेत नदिएर अड्काएको अवस्था छ । यो सन्दर्भमा अघिल्लो मुद्दाको फैसला सार्वजनिक गर्न सहजीकरण गरिदिएर चोलेन्द्रले रणनीतिक चाल चालेको दावी गर्छन् जानकारहरू ।
चोलेन्द्र यस्ता पात्र हुन्, जसले महाभियोग बोकेरै अवकाशमा जानुपर्यो । महाभियोगले डामिएर निलम्बनमा परेका तर प्रमाणित नहुँदै अवकाशमा गएका प्रधानन्यायाधीश को हो ? भनेर सोध्दा उनकै नाम आउँछ । ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन उल्ट्याउँदै घण्टा नै तोकेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेका चोलेन्द्रविरुद्ध त्यसको एक वर्षपछि उनै देउवासमेतको समर्थनमा तत्कालीन काँग्रेस–माओवादी सरकारले महाभियोग लगाएको थियो । तर, त्यसको छिनोफानो नहुँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो ।
महाभियोग न पारित भयो, न त फिर्ता नै, तर चोलेन्द्र त्यहीबीचमा २०७९ मंसिर २६ गते उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भए । महाभियोग टुंगोमा नपुगेकै कारण अवकाशपछि पाउनुपर्ने निवृतिभरण (पेन्सन)बाट बञ्चित हुनुपर्यो । यसअघि पेन्सन नपाएकै कारण उनले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको भनिएको थियो । तर, अहिले चोलेन्द्र एकाएक सही गर्न तयार हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग चोलेन्द्रको विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ । ०७७ पुस ५ मा पहिलोपल्ट संसद भंग गर्दा ओलीले चोलेन्द्रसँग सल्लाह गरेरै उक्त कदम उठाएको चर्चा थियो । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा चोलेन्द्रले पनि त्यसअनुकूलको इजलास गठन गर्न खोजेका थिए । तर, परिस्थिति चाहेजस्तो हुन सकेन । अहिले ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि सडकबाट प्रश्न उठाइरहेका उनले कानुनी चुनौती पनि दिएका छन् । आफ्ना सांसदहरूलाई रिट हाल्न पठाएका ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि पुनःस्थापनाको पक्षमा सहमत गराइसकेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा यदि फागुन २१ गते निर्वाचन भएन भने संसद पुनःस्थापनाका लागि वातावरण बनाइदिएर ओलीलाई सहयोग गर्ने रणनीतिक उद्देश्यसहित चोलेन्द्रले फैसलामा सही गरेको दावी गरिन्छ । एउटा कुरा पक्का हो, यो मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा पुरानो नजिर हेरिन्छ । संवैधानिक इजलासमा वकिलले बहस गर्दा यसअघिको फैसलालाई नजिर मानेर संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा जोडदार तर्क गर्छन् नै ! यदि चोलेन्द्रले हस्ताक्षर नगरेको भए फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुँदैनथ्यो र त्यतिबेला ‘फैसला खोइ त ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्थ्यो ।
त्यसो त, सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै हिसाबले ‘बोल्ड’ डिसिजन गर्नसक्ने व्यक्तिका रूपमा चोलेन्द्रको बेग्लै पहिचान छ । उनको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिका निर्णायक मोडमा थुप्रै त्यस्ता निर्णय गरेको पाइन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट जोगाउँदा होस् या शेरबहादुर देउवालाई घण्टा नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्दा किन नहोस् खुट्टा कमाएनन् । कांग्रेस–माओवादी गठवन्धन सरकारले कार्कीलाई महाभियोग लगाउँदा एकल इजलासबाट ‘भावुक निवन्ध’ लेखेर पुनर्बहाली गराए । संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत ७२ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीलाई शपथ गराउन राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि उनैले गरेका थिए ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश लिन आदेश गर्ने निर्णय पनि चोलेन्द्रकै इजलासबाट भयो । यो मुद्दामा उनले ६ जना न्यायाधीशको बृहत इजलासको निर्णय उल्ट्याएर एकल इजलासबाट ड्याङ्ग आदेश दिने आँट गरेकै हुन्, भलै त्यसको पक्ष–विपक्षमा आ–आफ्नै तर्क हुनसक्छ । चोलेन्द्र यस्ता प्रधानन्यायाधीश हुन्, जसले तत्कालीन सत्ता गठवन्धनसँग भागबण्डा मिलाएर क्याबिनेटमा आफ्नो मान्छे पठाएका थिए । यो कदम नकारात्मक नै भए पनि निर्णय क्षमताका हिसाबले सामान्य कदम थिएन । गत हप्ता प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एकजना वरिष्ठ पत्रकारले गरेको टिप्पणी चोलेन्द्रको सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुनसक्छ ! उनले भनेका थिए– चोलेन्द्रसमशेर व्यक्ति हैन संस्था हो, संस्थालाई कमजोर बनाउँदाको परिणति हो– अहिले न्यायालयमा देखिएको बेथिति ।
‘केपी ओलीले झम्टीझम्टी संसद विघटन गरेपछि चोलेन्द्र श्रीमान्कै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २९ दिनभित्र उनलाई आउट गरिदियो । अदालतलाई डेडलक् बनाउन खोज्दा आदेश गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई लहडमा महाभियोग लगाउन पाइँदैन भनी ठोक्ने पनि उहाँ नै हो’, एक कानुनमन्त्री पछिल्लो सन्दर्भ जोड्दै भन्छन्, ‘अप्ठेरो बेला सहजतातिर लैजाने सक्ने क्षमताको मान्छे हो उहाँ । अहिले पनि देश अप्ठेरो अवस्थामा छ । अझै चुनाव हुने, नहुने निश्चित छैन । यस्तो बेला प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ छ ।’
(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ३० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
