बेरुजु फछ्यौट गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई मन्त्रालयको निर्देशन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बेरुजु फछ्यौट कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिमको दायित्व तथा जिम्मेवारी पूरा गर्नेगरी तत्काल बेरुजु फछ्यौट कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको हो । 

मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णहरि पुष्करले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियमित हुनुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात जुटाई आवश्यक प्रतिक्रिया तयार गरी पुष्टयाईसहित सक्कल टिप्पणी फाइल नियमित गर्नका लागि आगामी जेष्ठ १५ गतेभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए । 

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भनी औल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा तत्काल असुल उपर गर्न सम्बन्धित कर्मचारी, व्यक्ति फर्म, संस्था, समूह, समिति वा अन्य निकायमा पनि पत्राचार गर्न भनेका छन् । 

त्यस्तै, असुल उपर गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुँदा पेश्की बेरुजुको रुपमा कायम भएको बेरुजुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण कागजात बिल भरपाई आदि संकलन गरी यथाशीघ्र पेश्की फछ्यौट गर्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउन पनि भनिएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०५९/६० सम्मको पुरानो बेरुजुको हकमा असुल उपर गर्नुपर्ने, सरकारी हानी नोक्सानी र मस्यौट भएको बाहेकको बेरुजु लगत कट्टाको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरागरी लगत कट्टा गर्ने वा लगत कस्ने प्रयोजनको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयमा पठाउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ । 

यता बेरुजु फछ्यौटको प्रतिशतलाई कार्यसम्पादनको मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा समेत लिइने भन्दै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बेरुजु फछ्यौट कार्ययोजना र मार्गदर्शन प्राप्त भएको पनि स्मरण गराएको छ ।