देशका नेताले हेरे हुन्छ दायाँ बायाँ

राजनीतिका रंगहरू एकनाशका हुँदैनन्, बदलिँदो रफ्तारमा अगाडि बढ्छन् । अहिलेको विश्व राजनीति जस्तो छ, नेपालमा त्यही प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । यसले देशलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।

कसले सोचेको थियो र, एउटा टेलिभिजन कमेडियन भोलोदिमिर जेलेन्स्की शासकीय दुनियाँमा मजबुतीका साथ उदाउँछन् र पुटिनजस्ता शक्तिसम्पन्न पुराना शासकलाई आच्छु–आच्छु खेलाउँदै अगाडि बढ्छन् भनेर ! जेलेन्स्कीजस्ता मामुली हाँस्य कलाकारले जासुसी संस्था केजिबीका पूर्वकर्मचारी पुटिन र रुसी साम्राज्यलाई अमेरिका र सिंगो युरोपको सहयोगमा आज एक वर्ष बितिसक्दा पनि हायलकायल पारेर आफ्नो राजधानी किएभ छिर्न नसक्ने बनाउँछ भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् । आज उनी नेटोको लाडलापुत्रजस्तो भएर विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा छाइरहेका छन् । 

पाकिस्तानमा पूर्वक्रिकेटर इमरान खान कसरी राजनीतिमा उदाए र तीन–साढे तीन वर्षसम्म मैं हुँ भन्ने शक्तिलाई हराए ? अहिले भ्रष्टाचारका मुद्दा लाग्दा पनि ठूलो शक्तिका रूपमा रहेका छन् । छिमेकी देश भारतकै कुरा गर्दा अरविन्द केजरिवाल को नै थिए र ? अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारमुक्त अभियानका एक सामान्य कार्यकर्ता । उनले राजधानी नयाँ दिल्लीमा दुई–दुई कार्यकाल आफ्नो शासकीय वर्चस्व स्थापित गरेका छन् । पञ्जाब प्रान्तसमेत जितेर भाजपा र नरेन्द्र मोदीलाई ‘नाकमा दम’ राख्ने बनाइदिएका छन् । उता श्रीलंकामा गोटाबाया राजापाक्षेजस्ता लोकप्रिय मत प्राप्त शासकले विदेश भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

चिनियाँ राजनीतिमा सि चिनफिङको उदयपछि भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा चर्कोसँग उठ्यो । भ्रष्टाचार गर्नेमाथि फाँसीको सजायँँ हुने कम्युनिष्ट देश पनि भ्रष्टाचारमुक्त नहुँदा सिले सन् २०१२ पछि मन्त्रीस्तरका पाँच सय ६० जना नेतामध्ये कसैलाई बर्खास्त, कसैलाई जेल, कतिपयलाई अनुशासनको कारवाही गरेका छन् । अर्थात्, अहिलेको दुनियाँमा भ्रष्टाचारको विरोध या सुशासनको नारा यस्तो जबरजस्त प्रवृत्ति बनेको छ कि, नेपालमा समेत रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले सहारा नलिई नहुने । उनीहरूले जनताको बीचमा समस्याहरूको समाधान दिएका छैनन्, प्रश्नमात्रै उठाएका हुन् ।

जसलाई पनि ‘चोर–डाँका’ भन्न बेर लगाउँदैनन् । उनीहरूले नै चुनावमा अकल्पनीय मत पाए, जिते । वर्षौंदेखि राजनीति गरेका माधव नेपालको पार्टीले गठबन्धन गर्दा १० सीट जित्ने तर थ्रेस होल्ड नकट्ने मुलुकमा पार्टी खोलेको तीन महिनामै कोही किन राजनीतिको केन्द्रबिन्दु भएर उदाउँछ ? किनभने, एमनेष्टी इन्टरन्याशनल, ट्रान्सपरेन्सीजस्ता संस्थाले भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दा हेर्दाहेर्दै पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संस्थाहरू पत्रु हालतमा पु¥याइएका छन् ।

नेपालको विमानस्थलमा मात्रै भ्रष्टाचार र अनियमितता निगरानी गर्ने १७ वटा निकाय छन् । त्यसका बाबजुद पनि आर्थिक अपचलन र कुशासनले यसरी जरो गाडेको छ कि, त्यसकै विरोध गर्ने नाममा जबरजस्त राजनीतिमा हावी हुने प्रवृत्तिको विकास हुँदैछ । अझ अहिलेसम्म त विदेश बस्ने झण्डै ५० लाख नेपालीले मताधिकार पाइसकेका छैनन् । उनीहरूले समेत यो अधिकार पाए भने देशमा मूलधारका राजनीतिक शक्तिको हालत के होला ? त्यसैले अब पनि दलहरूले चेतेनन् भने उनीहरूको भविश्य धरापमा पर्ने पक्का छ ।

जनआस्थाले २ वर्षअघि नै उठाएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण बेलैमा सल्टाएकोसम्म भए पनि आज यति धेरै मान्छे समातिने र भागाभाग हुने सम्भावनै थिएन ।