नौ जिल्ला, १ ठाउँबाट ५ मन्त्री राख्न मिल्ला ?

नौ जिल्ला, १ ठाउँबाट ५ मन्त्री राख्न मिल्ला ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सरकारविरुद्ध मुख खोल्न थालेका छन् । उनले प्रदेश सरकार असमावेशी भएको मात्र बताएनन् प्रदेश सभालाई काम नदिएर गैरजिम्मेवारबनेको बताए । 

म सुन्ने, केही नबोल्ने सभामुख हुन चाहन्न, मैले भनेको कुरा लेख्नुस् भन्दै शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा उनले भने यहाँ नौ जिल्ला छन्, सरकारमा पनि नौ मन्त्री छन् तर त्यसमा पनि एउटै जिल्लाका पाँच मन्त्री छन् अनि कसरी सरकार समावेशी भयो त ! एउटा महिलामन्त्री पनि छैन, राज्यमन्त्रीमा थन्क्याइएको छ । 

हुन पनि कैलाली–२ को क बाट निर्वाचित कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री, कैलाली क्षेत्र नम्बर २ कै ख बाट निर्वाचित रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, ५ को कका रमेश धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, ख का प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार र कैलाली क्षेत्र नम्बर १ क का कैलाश चौधरी कृषि राज्यमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शाह र भौतिकमन्त्री देउवा नेपाली कांग्रेस, वनमन्त्री धामी माओवादी तथा चौधरीद्वय नागरिक उन्मुक्तिका हुन् । 

सभामुख भण्डारी त्यत्तिमा रोकिएनन् । उनले भने– जनताले प्रदेश सभाले काम गरेन भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् तर प्रदेशसभा अचानो भएको छ, सरकारले विधेयक ल्याउँदैन, सभाले आफैँ विधेयक उत्पत्ति गर्न मिल्दैन, सरकारकै कमजोरीका कारण सभा चलेको छैन । उनले सरकारले इफ, बट भन्न पाउँदैन प्रदेश सभालाई बिजनेश दिनुपर्छ पनि भनेका छन् । 

फरक प्रसंगमा उनले अगाडि बताए– दलका नेता–सचेतकहरूले ऐन, कानुन बनाएर सुविधा लिन मिल्छ तर नियमविपरीत लिइएका दुईवटा गाडी फिर्ता भएका छन्् माननीय खगराज भट्टले भने गाडी फिर्ता गर्नुभएको छैन, तोकिएको समयभित्र गाडी आएन भने प्रहरी लगाएर फिर्ता लिन्छौँ । हामी कुन पार्टीको माननीय भनेर चिन्दैनौं ‘कानुन पालना गर्छाैं ।’ खगराज र सभामुख भण्डारी माओवादी पार्टीबाटै प्रदेश सभामा आएका हुन् । 

यसैबीच, चारवटै समितिको चुनाव गर्ने कार्यतालिका निकालेको प्रदेश सभा सचिवालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ । सचिवालयले सभामुखको निर्देशनमा शुक्रबार सभापतिहरूको चुनाव गर्ने भनेको थियो । 

रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्तिले चार वटा समिति बढाएर ६ पु¥याउनुपर्ने र आफूले दुई समितिको सभापति पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । त्यसअनुसार कांग्रेस तयार पनि भयो तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समिति थप्न नमानेपछि चुनाव गर्ने तयारी गरिएको थियो । 
 

टिप्पणीहरू