लघुवित्तको कर्जामा कडाई, बिना धितो पाँच लाखभदा बढी ऋण दिन नपाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा कडाई गरेको छ । लघुवित्तका ऋणीहरुले काठमाडौँमा आन्दोलन चर्काइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले बिना धितो पाँच लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई बिना धितो सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा पाँच लाखसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । 

त्यस्तै, विगत दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा सात लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ । कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने तथा लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी बचतमा ब्याज दिनुपर्ने भनिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्त संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन पाउने पनि जनाएको छ । यस्तै, दलित, मुक्त कमैया, वादी, हुलिया, द्धन्द्धपीडित, एकल महिला, अपांग तथा जेष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्नुपर्नेछ । 

स्वीकृत कर्जा रकमको १ दशमलब ५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जामा ब्याजबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाइने र एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि वार्षिक १ दशमलब ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।