एउटालाई छोड्ने,अरुलाई के गर्ने ?

सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा कारागार चलान भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने आज छुट्दै छन् । उच्च अदालत, तुलसीपुर,बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले हिजो बैंक जमानत लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । 

आदेशबमोजिम उनलाई रिहा गर्नका लागि आज भरतपुर हुँदै भैरहवा लगिँदैछ । रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका रविलाई उच्चका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । गत चैत २५ गते भैरहवा कारागार चलान भएका उनले त्यहाँ हुँदा अनेकौं फण्डा गरेपछि साउन ३१ गते नख्खु कारागार स्थानान्तरण गरियो । 

उनले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै श्रीमती निकिता पौडेल लामिछानेमार्फत सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ ९ गते उक्त रिट खारेज गरिदियो । 

६ पृष्ठ लामो फैसलामा उनी कसुरदार छैनन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार नदेखिएकाले थुनामा राख्नु कानुनबमोजिम रहेको उल्लेख छ । भनिएको छ,‘निवेदक प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेगरी भएको मिति २०८१–१२–२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनुपरेन ।’

सर्वोच्चबाट नछुटेपछि रविले बैंक ग्यारेण्टीबापत दुई करोड ६८ लाख रुपैयाँ बुझाएर थुनामुक्त हुन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन पेश गरे । जिल्लाले अस्वीकार गरेपछि गत असोज २३ गते उच्च पुगे । सो मुद्दाको पहिलो पेशी न्यायाधीशद्वय ओमप्रसाद अर्याल र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा चढेकोमा लगाउको कारणबाट भन्ने आदेश आएको थियो । 

त्यसपछि न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गर्यो । न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र सानुमैया डंगोलको इजलासमा दुईपटक पेशी चढेकोमा दुवैचोटि निवेदकको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भयो । पछिल्लोपटक न्यायाधीशहरु सागर विष्ट र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । तर, अन्तिममा हेर्न मिलेन । 

हिजो मुद्दामा अन्तिम आदेश सुनाउँदै आचार्य र पौडेलको संयुक्त इजलासले रविलाई रिहा गरिदिएको हो । उनलाई रिहा गर्ने आदेश भएसँगै अनेकौं प्रश्न उठेको छ । रविविरुद्ध एउटा कसुरमा मात्रै होइन,तीन वटा कसुरमा मुद्दा छ । ‘स’ बाट उच्चारण हुने आधा दर्जन सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा मुद्दा विचाराधीन छ । यता, उनको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । दुई दिनअगाडि मात्रै सो मुद्दाको पेशी थियो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा कुन प्रतिवादीको भागमा कति बिगो पर्यो ? भन्ने निर्क्यौल नहुँदै उच्चले के आधारमा दुई करोड ६८ लाख रुपैयाँ बैंक जमानत लिएर छोड्नु भन्ने आदेश गर्यो ? प्रश्न उठेको छ । उनलाई छोड्दा सहकारी ठगीमा गलत नजिर बस्ने जोखिम पनि देखिएको छ । सयौं जना सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । 

सिभिल सहकारी ठगीमा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ्ग, ईमेज सहकारी ठगीमा देवकुमार नेपाली, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीलगायत जेलमा छन् । उनीहरु पनि रविजसरी नै बिगो रकम बुझाएर छुट्न मिल्ने कि नमिल्ने ? उच्चको आदेशसँगै जिबी राईलाई पनि नेपाल फर्किने बाटो खुलेको कानुनका विश्लेषक बताउँछन् । 

एक विश्लेषक भन्छन्,‘रविलाई दिएको सुविधा अब अरुलाई पनि दिइनुपर्छ । सहकारी ठगीमा जेलमा भएकाहरु जो–जो बिगो बुझाएर बाहिर आउन चाहन्छन्, अदालतले स्वीकार गर्नुपर्छ । यो आदेशसँगै जिबीलाई पनि नेपाल फर्किने बाटो खुलेको छ ।’

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न–आफूभन्दा माथिल्लो तहको अदालतले गरेको फैसला उच्चले कसरी काट्यो भन्ने हो ? सर्वोच्चले यसअघि नै रविलाई जेल पठाउने उच्चको आदेश सदर गरिसक्दा फेरि उच्चले नै उनलाई बैंक जमानतमा छोडेको छ । यसले मुद्दा थप जटिल मोडमा पुगेको ती कानुनका विश्लेषकको भनाइ छ । 

भन्छन्,‘सर्वोच्चको ६ पृष्ठको फैसलालाई उच्चको डेढ पृष्ठको आदेशले काट्यो । सर्वोच्चको फैसलामा उनलाई नछोड्नुको कारणसमेत उल्लेख छ । त्यसका बाबजूद उच्चले उनलाई रिहा गरिदियो । सरकारी वकिलहरु यस आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जान्छन् होला ।’ उच्चमा कूल १२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भएकोमा ११ जना कार्यरत छन् । 

स्रोतका अनुसार सँधैझैँ हिजोपनि गोलाकै आधारमा पेशी छुट्याइएको थियो । मनोवैज्ञानिक दबाबका कारण सो आदेश आएको हुनसक्ने स्रोतको जिकिर छ । ‘आफूले चाहेको बेञ्चमा मुद्दाको पेशी पार्नका लागि उनले प्रयास गरिरहेका थिए । त्यसैले पटकपटक स्थगित पनि गराए । हिजो गोलाकै आधारमा पेशी छुट्याइएको हो । मनोवैज्ञानिक दबाबका कारण श्रीमानहरुले यस्तो आदेश गरेको हुनुपर्छ’,स्रोतले भन्यो ।