विद्यालय शिक्षाको स्तर कहालीलाग्दो, दोषारोपण कोरोनामाथि
कुनैपनि विषयमा ज्ञान लिनु वा दिनुलाई शिक्षा भनिन्छ । शिक्षा मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो । यो मानिसलाई असल बन्न देखाउने एउटा मार्ग पनि हो ।
मानव जीवनको चौतर्फी विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ । शिक्षाले ज्ञान, बुद्धि र कौशल वृद्धिसँगै व्यक्तिमा अन्तर्निहीत प्रतिभा प्रस्फुटन गराई उत्कृष्टतातर्फ उन्मुख गराउँछ ।
शिक्षालाई मानिसको अन्तरमनको आँखा पनि भनिन्छ । बाहिरी आँखाले देख्न नसकेका धेरै कुरा शिक्षाको माध्यमबाट देख्न र बुझ्न सकिन्छ । सुशासन, विकास र समृद्धिको आधार गुणस्तरीय शिक्षा हो । सबै प्रकारका विकासका लागि शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । र, सबै नागरिकको शिक्षामा समान तथा सहज पहुँचको वातावरण निर्माण गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । असल शिक्षा बिना मानिसको जीवन नै अन्धकार हुन पुग्छ ।
यसले मानवलाई असल जीवनका लागि पथप्रदर्शन गर्छ । शिक्षाले मानिसलाई उन्नति, प्रगतितर्फ उन्मुख गराउँछ । आफ्ना छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरुन् भन्ने हरेक आमाबुबाका इच्छा र चाहना हुन्छ ।
त्यसैले लाखौं खर्चिएर अभिभावकहरु आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गराउँछन् । तर, आर्थिक अभाव अनि महंगो शुल्कलगायत कारण कतिपय अभिभावकहरु चाहेर पनि आफ्ना सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैनन् ।
सरकारले कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित नहोउन् र सबैले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरुन् भनेर सामुदायिक विद्यालयको स्थापना गरेको हो । शिक्षक शिक्षिकाको प्रबन्ध गरेको छ । उनीहरुलाई महिनैपिच्छे जनताले तिरेको करबाट आकर्षक तलबभत्ता प्रदान गरिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले वर्षेनी करोडौं लगानी गर्दै आएको छ । तर, लगानी गरेअनुसारको नतिजा भने देखिएको छैन । यसले, सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी बराबर भएको छ ।
पछिल्लो समयको केही उदाहरणले समेत पुष्टि गरेको छ । प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिकामा यो वर्ष सञ्चालित आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षामा जम्मा १० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भए । जिल्लाका १८ वटा विद्यालयका सात सय ४३ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये ८१ जना मात्र पास भएका हुन् । तीन वटा विद्यालयका सबै विद्यार्थी अनुतिर्ण भएका छन् ।
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा पनि कक्षा ८ को परीक्षामा १६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएका छन् । पालिकाका १२ वटा विद्यालयका दुई सय ७४ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा ४६ जना उतिर्ण भएका हुन् ।
चार वटा विद्यालयका सबै विद्यार्थी अनुतिर्ण छन् । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको पनि हालत उस्तै छ । जिल्लाका ३४ वटा विद्यालयका दुई हजार २६८ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकोमा एक हजार १७ जना पास भएका छन् ।
पाँच वटा विद्यालयका सबै विद्यार्थी फेल भएको बताइन्छ । दाङको गढवा गाउँपालिकामा ४१ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र परीक्षा उतिर्ण गरेका छन् । जिल्लाका २३ वटा विद्यालयका नौ सय ३८ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा तीन सय ८८ जना पास भएका हुन् ।
मुलुकभर साढे १७ हजार आधारभूत तहका विद्यालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर आधारभूत तहका विद्यालय १७ हजार ६२८ वटा छन् । तीमध्ये १४ हजार ९९८ सामुदायिक, तीन हजार १४६ संस्थागत र एक हजार २३६ परम्परागत÷धार्मिक विद्यालय हुन् ।
ती विद्यालयमा दुई लाख १८ हजार ४६४ जना शिक्षक शिक्षिका कार्यरत छन् । तीमध्ये सामुदायिकमा एक लाख ४३ हजार ३३२ र संस्थागतमा ७४ हजार ४३२ जना शिक्षक शिक्षिका कार्यरत छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकालाई सरकारले तलबभत्तासँगै विभिन्न सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जबकी संस्थागत विद्यालयहरुले शिक्षक शिक्षिकालाई तलब समेत तोकिएबमोजिम नदिएको गुनासो सुनिन्छ ।
तर, नतिजा प्रकाशन हुँदा सामुदायिक विद्यालयको भन्दा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी बढी उतिर्ण भएको पाइएको छ । यसले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी बढ्दो छ तर शैक्षिक गुणस्तर भने खस्किँदै गएको प्रमाणित भएको छ ।
कोरोना महामारीलाई देखाएर पन्छिँदै
नतिजा राम्रो नआएपछि अधिकांश स्थानीय तह कोरोना महामारीलाई दोष लगाउँदै पन्छिएका छन् । प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी मेघराज बोहरा कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभावले खराब नतिजा आएको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘कोरोना महामारीपछि विद्यार्थीमा यत्तिकै पास हुने भ्रम सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ, अभिभावकहरुले पनि आफ्ना बालबच्चाको पढाइमा चासो नदिँदा यस्तो नतिजा आएको हो ।’
यता, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता भोजबहादुर खत्री यो वर्ष कक्षा ८ को परीक्षाको नतिजा निराशाजनक देखिएको बताउँछन् । त्यसको कारण खोज्न उपमहानगरले अध्ययन वा सर्वेक्षण सुरु गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘कोरोना महामारीपछि विद्यार्थीमा नपढीकन पास हुने भ्रम सिर्जना भएकाले पनि यस्तो नतिजा आएको देखिन्छ ।’
‘कोरोनापछि अधिकांश विद्यार्थी नपढ्ने र मोबाइल फोनमा व्यस्त हुने प्रवृत्ति बढेको छ । जसको प्रभाव परीक्षामा देखिएको हो,’ उनले थपे ।
फेल नगराउने प्रवृत्ति
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर विद्यालयले कमजोर विद्यार्थीलाई समेत लगातार उतिर्ण गराइदिने प्रवृत्तिका कारण यस्तो नतिजा आएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘कक्षा ७ सम्म विद्यालय आफैंले परीक्षा लिने हुँदा प्रश्नपत्र सजिलो बनाइन्छ । कमजोर र फेल भएका विद्यार्थीलाई समेत अंक दिएर पास गराइन्छ । यसले गर्दा अगाडि नै फेल भएकालाई माथिल्लो कक्षा चढाएपछि जिल्लास्तरीय (कक्षा ८) परीक्षामा धेरै विद्यार्थी अनुतिर्ण हुन्छन् ।’
अर्कोतर्फ, बालबालिकामा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले पनि खराब नतिजा आएको उनको ठम्याई छ । ‘प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अधिकांश बालबालिका मोबाइल फोन वा सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुने गरेका छन् । घण्टौंसम्म मोबाइलमा गेम खेल्छन्, कुराकानी गर्छन् । गृहकार्य नगर्ने र नपढ्ने बानीले गर्दा उनीहरुको पढाई खस्किँदै गएको छ,’ उनले थपिन् ।
अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकामाथि निगरानी बढाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । ‘आफ्नो छोराछोरी घरमै बसेका छन् भनेर ढुक्क भएर बस्नुहुन्न । उनीहरु के गरिरहेका छन् भनेर पनि ध्यान दिन जरुरी छ,’ तुलाधरले उल्लेख गरिन् ।
त्यस्तै, तनावमुक्त वातावरणमा पढ्न नपाउनु, आर्थिक अभावका कारण पढाईसँगै काम पनि गर्न बाध्य हुनु र शिक्षकहरुसमेत प्रविधिसँग जोडिन नसक्नुले पनि कमजोर नतिजा आएको उनको भनाइ छ । तर, अहिलेको अवस्थामा कोरोना महामारीलाई खराब नतिजाको कारण भन्न नमिल्ने अध्यक्ष तुलाधर बताउँछिन् ।
‘कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव नपरेको भन्न मिल्दैन । तर, कोरोना सकिएको डेढ÷दुई वर्ष भइसक्यो । त्यसैले, अब कोरोनालाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘बरु, खस्किँदो शैक्षिकस्तर सुधार्न शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति लाग्नुपर्छ ।’
शिक्षामा राजनीति बढ्यो, राज्य जिम्मेवार हुनुपप्योः अभिभावक संघ
अभिभावक संघका केन्द्रिय सदस्य प्रविन निरौला शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको बताउँछन् । शिक्षकहरु पढाउनभन्दा पनि राजनीतिमा होमिँदा यसको असर विद्यार्थीको सिकाइमा परेको उनको ठम्याई छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न राज्य जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्एिकोप्रति राज्य गम्भीर देखिँदैन । शिक्षक र सम्बन्धित विद्यालयहरु पनि खासै जागरुक भएका छैनन् । राज्यले अझै पनि यसप्रति ध्यान नदिए लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुनसक्ने निश्चित भएको विज्ञहरुको ठहर छ ।
अर्कोतर्फ, राज्यले नै निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीच विभेद गर्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदो गएको शिक्षकरुको बुझाई छ । ‘निजामती कर्मचारी र शिक्षकको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा राज्यले नै विभेदपूर्ण व्यवहार गरेकाले त्यस्तो भएको शिक्षकहरुको भनाई आफैँमा शंकास्पद देखिन्छ । कामअनुसारको पारिश्रमिक र सेवासुविधा नपाएपछि अधिकांश शिक्षकको मनोबल घट्दै गएको विद्यार्थीको स्तर र शैक्षिक परिणामसँग जोडिएको छ ।
राज्यले शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याएसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर नसुध्रिने बताइन्छ । एक जना शिक्षकले भने, ‘राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नराम्रोलाई दण्ड दिनुपर्छ ।’
टिप्पणीहरू