राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम : सात वर्षमा नौ सरकार, त्यत्ति नै मुख्यमन्त्री

गणेश लम्साल

मुलुकको राजनीति क्रमशः अस्थिर बन्दै गएको छ । यसको बाछिटा प्रदेशसम्म पुगेको छ । संघमा भन्दा प्रदेशमा छिटो सरकार फेरबदल हुन थालेको छ । कोशी प्रदेशमा पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा तीन र दोस्रो कार्यकालको १८ महिनामा छ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ ।

पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री र ४० जना मन्त्री भए । दोस्रो कार्यकालमा छ मुख्यमन्त्री र ५३ मन्त्री भए । त्यस्तै, पहिलो कार्यकालमा पाँचपटक र दोस्रो कार्यकालमा दुईपटक बजेट प्रस्तुत भयो । सरकार परिवर्तनले पहिलो कार्यकालमा बजेट निर्माणमा असर पार्यो ।  बजेट खर्चमा पनि त्यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सरकारले खर्चको लक्ष्य भेटाउन सकेन । दोस्रो कार्यकालमा अल्पमतमा परेका एमाले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले २०८० जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेट नै पारित नहुँदा बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

 १५ दिनका लागि सरकारका सबै खर्च र भुक्तानी रोकियो । कर्मचारीहरुले तलब समयमा पाएनन् । २०८० भदौ २३ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार दोस्रोपटक  मुख्यमन्त्री बनेका उनै कार्कीले पुनः अध्यादेश ल्याएर बजेट होलिडे अन्त गराएपछि बजेट कार्यान्वयनमा गएको हो । गत वर्ष असोज २७ गते नियुक्त भएका काँग्रेसका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अर्को विधेयक पारित गराएर बजेट संशोधन गरे । कोशीमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण हरेकपटक हतारमा बजेट निर्माण भयो ।

सबैतिरबाट सुझाव संकलन गर्न नपाउँदा कर्मचारीहरुले दुःख खेप्नुपरेको बताइन्छ । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएकै कारण समयमा बजेट खर्च हुन नसक्दा पहिलो कार्यकालको पछिल्लो समय र दोस्रो कार्यकालको एक–दुई आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चले सरकारको लक्ष्य भेटाउन सकेन । पूँजीगत खर्च पनि न्यून भयो ।  

 राजनीतिक अस्थिरताको बन्धक प्रदेशसभा

कोशीमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा बजेट निर्माण र खर्चमा मात्र नभएर प्रदेशसभा सञ्चालनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो । राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशसभा सत्ताको बन्दी बनेको हो । पहिलो कार्यकालमा पटकपटक प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको थियो । पछिल्ला अधिवेशनहरु पनि समयमा शुरु भएनन् । 

दोस्रो कार्यकालमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । छ पटकसम्म सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशसभाको अधिवेशन र बैठकमा असर पुग्यो । १८ महिनामा कोशी प्रदेश सभामा पाँचवटा नियमित र एक विशेष अधिवेशन भयो । ती छ वटा अधिवेशनमा जम्मा ४९ वटा बैठक सम्पन्न भयो । यस कार्यकालमा प्रदेशसभाले जम्मा एउटा कानुन पारित गरेको छ । सरकार परिवर्तनबाट कोशी प्रदेशसभाले आफनो नयाँ नियमावलीसमेत पारित गर्न नसकेपछि पुरानै नियमावलीमा सभा सञ्चालन गर्न बाध्य छ । विषयगत समिति पनि एक वर्षपछि मात्र गठन भए तर अझै सभापति चयन हुनसकेको छैन् । जसका कारण मिनी संसद भनिएका समितिहरु पनि निष्क्रिय छन् ।

सरकार परिवर्तनको श्रृंखला

 २०७४ फागुन ३ मा एमालेका शेरधन राई माओवादी गठबन्धनको सरकारमा पहिलो मुख्यमन्त्री बने । पछि एमाले र माओवादी एकता भएपछि राई नेकपाको मुख्यमन्त्री भए । तर, पार्टी विभाजनपछि २०७८ भदौ ९ गते उनले राजीनामा दिए । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उनले तीनपटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुपरेको थियो ।

भदौ १० मा एमालेकै भीम आचार्य दोस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री आचार्यले कात्तिक १५ गते (विश्वासको मत लिने दिन) संसद्भित्रैबाट पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि काँग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई तेस्रो मुख्यमन्त्री बने । 

 उनले मन्त्रालयको संख्या सातबाट बढाएर १३ र मन्त्रीको संख्या नौबाट बढाएर १४ पुर्याए । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण विवादले गर्दा चर्को राजनीतिक संघर्ष भयो । तैपनि प्रदेशको नामाकरण हुन सकेन । नामाकरणका लागि पहिचानवादीले निरन्तर आन्दोलन गरिरहे । नामाकरणकै कारण सांसदहरु असुरक्षित पनि भए । पहिचानवादीले सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रमा जान रोक लगाए । घरमा कालो झण्डा गाडे । केही सांसदलाई कालोमोसोसमेत दलियो ।

 दोस्रो कार्यकालमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपासहितको गठबन्धन सरकार बन्यो । २०७९ पुस २४ मा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बने । तर, नामाकरणको विवादका कारण माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परे । एमाले–राप्रपा सहभागी सरकार २०८० जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत २०८०–८१ को बजेट ल्याउन बाध्य भयो ।अल्पमतको सरकारले असार १५ गते बहुमत गुमाएपछि बजेट पारित हुन सकेन । त्यसैले प्रदेशमा १५ दिन बजेट होलिडे भयो । विश्वासको मत नपाएपछि कार्की पदमुक्त भए । सो अवधिमा उनले तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। 

असार २२ मा काँग्रेसका उद्धव थापा माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री भए । तर,  सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर सरकार गठन गरेको भन्दै एमाले अदालत गयो । थापा सर्वोच्चको आदेशपछि हटे । साउन १७ मा पुनः थापा बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री बने । उनले चारपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । अदालतले उनको पुनः पद खुस्काइदियो । दोस्रोपटक उनको नियुक्ति बदर भएपछि भदौ २२ गते एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री भए । यद्यपि, उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । 

उनले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । कार्की पदबाट बाहिरिएपछि धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार काँग्रेसका केदार कार्की आठ जना बागी सांसद लिएर एमालेको समर्थनमा असोज २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले कात्तिक १ गते एमालेकै समर्थनमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन् । 

 तर, आफूलाई धोका भएको भन्दै कार्की नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरियो । फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि उनी पदमुक्त भए । कार्कीले तीनपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । कार्कीपछि गत वैशाख २७ गते फेरि एमालेका कार्की छैठौं मुख्यमन्त्री भए । 
पदमुक्त भएका कार्की आफू धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसारको मुख्यमन्त्री भएकोले कसैले पदमुक्त गर्न नपाउने भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदियो । 

हाल कोशीमा एमालेका कार्की नेतृत्वको सरकार छ । संघमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को सरकार ढालेर एमाले–काँग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेसँगै कोशीमा पनि सरकारमा रहेको माओवादी मन्त्रीलाई हटाउने निश्चित छ । मुख्यमन्त्रीमा कार्कीले नै निरन्तरता पाउनेछन् भने मन्त्रीहरुको संख्या थपिनेछ । 

 पहिचानवादीको आन्दोलनपछि दल विभाजित 

प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालमा नामाकरणलाई लिएर पहिचानवादीले चर्काएको आन्दोलनमा तीनपटक ठूलो झडप भयो । दर्जनौं प्रहरी र आन्दोलनकारी घाइते भए । एकजना आन्दोलनकारीको ज्यान गयो । नामाकरणकै विषयलाई लिएर पहिचानवादीले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुलाई फर्किन नदिने अभियान चलाए । पहिचानविरोधी भन्दै एमाले सांसदहरुको घरमा कालो झण्डा गाडियो । मोसो पनि दले । मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रम बिथोले । 

कालो झण्डा देखाएर मुख्यमन्त्रीको गाडीमा ढुंगामुढा हानियो ।  नामाकरणका कारण राजनीतिक दलहरु विभाजित भए । सबै दलले मिलेर तत्काल १ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण गरे । तर, पछि पहिचानवादीले आन्दोलन चर्काएपछि माओवादी एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरियो । पहिले कोशी नामाकरण ठीक भनेर स्वागत गरेको काँग्रेसले पछि पुनःनामाकरणको माग राख्यो । सरकारले पहिचानवादीहरुसँग वार्ता गर्न तीनपटक उच्चस्तरीय समिति बनायो तर वार्ता सफल हुन सकेन ।