सत्ता सहकार्यको शुरुआत कति सुखद ?

नेकपा (एमाले) र केपी ओलीप्रति विगतको आफ्नै धारणाबारे सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर गगन थापालाई छल्दै हिँड्नुपरेको छ । शेखर कोइरालाले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरिसके । प्रधानमन्त्री ओलीको संसदमा ‘हेडमास्टरी’ शुरु भैसक्यो । परस्पर विपरित ध्रुवका दुई ठूला दललाई मिलाउन कुन तत्वले प्रेरित गर्‍यो र निरन्तरता कहिलेसम्म ? अनेक आशंका र अनुमान भैरहँदा नयाँ सत्ता समीकरणको शुरुवात सुखद देखिँदैन ।

कांग्रेस र एमाले फरक विचार, सिद्धान्त र उद्देश्य बोकेका प्रतिस्पर्धी दल हुन् । समाजवादको लक्ष्य राख्ने एमाले र उदार पुँजीवादको पक्षपोषक कांग्रेसबीच राजनीतिक दृष्टिकोणमा आकाश–जमिनको भिन्नता छ । सुशासन र सामाजिक न्यायको सवालमा कांग्रेसले लिएका कैयन विचार प्रश्नयोग्य हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतामा भने ऊ तुलनात्मक रूपमा इमान्दार देखिन्छ । पछिल्लो समय अध्यक्षमा सर्वाधिकार रहँदै आएको एमालेमाथि भने लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेतृत्वको कार्यशैलीमा पनि यी दुई दल फरक छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफूले गरेका सहमतिप्रति इमान्दार र बचनको पक्का नेताका रूपमा चिनिन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीमा भने विपक्षीलाई दपेट्ने र सत्तामा एकलौटी गर्ने स्वभाव छ । आफूले छोड्नुपर्दा कुर्सी नै भाँचिदिएको उहाँको विगत छ ।

यो पृष्ठभूमिमा सात बुँदे सहमति गरी केपी ओलीलाई बोकेर हत्तपत्त सत्तामा उक्लिएको काँग्रेस कसरी प्रस्तुत होला ? र, एमालेको भूमिका के रहला ? सत्ता राजनीतिको आगामी यात्रा यसैमा निर्भर रहनेछ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हुनुका कारण प्रधानमन्त्रीले गर्ने हरेक कामको जिम्मा काँग्रेसको भागमा पनि पर्नेछ । सरकार र प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय हुँदा प्रश्न र आलोचनाबाट कांग्रेस मुक्त हुन सक्दैन । समग्रमा सरकारको सफलता र असफलता दुबैको हिस्सेदारी उसको भागमा पर्छ नै ! 

कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनका लागि मिलेको दाबी गर्दै आएका छन् । दुई पार्टीबीच भएको सात बुँदे सहमतिका छ वटा बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ भनिएको रटान लगाइएको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको विषयले पनि प्राथमिकता पाएकै देखिन्छ । र, सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा पनि बीचमा घुसाइएको छ । प्रतिस्पर्धी प्रमुख दुई दलसँगै सरकारमा बस्दा आमरूपमा उठ्ने प्रश्नको ढाकछोप गर्न मात्र ‘संविधान संशोधन’ को कुरा अघि सारिएको त होइन ? प्रश्न उठिरहँदा यो सरकार गठनको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती दुई ठूला दलसामु रहने नै छ । 

तर, संसदको गणित र राष्ट्रिय राजनीति संविधान संशोधनका लागि अनुकूल देखिंदैन । जुन उद्देश्यमा आधारित भनेर यो गठबन्धन बनेको दाबी गरिएको छ, त्यो पूरा नहुँदा औचित्य प्रमाणित हुँदैन । अतः गठबन्धने असफलताको सुरुवात यहीबाट हुने देखिन्छ । अर्कोतिर, राजनीतिक तथा संवैधानिक भागबण्डाको किचलो पनि गठबन्धनको निरन्तरतामा बाधक हुनसक्छ । र यसमा केपीको भूमिका निर्णायक रहन्छ । किनभने साना पार्टीलाई समेत मिलाएर लैजान नसक्ने उहाँमाथि आफूभन्दा ठूलो शक्ति कांग्रेसको चित्त बुझाएर सत्ता चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

एउटा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षजस्तो सामान्य पदमा आफूले भनेको मान्छे नराखेको रिसले सरकार नै परिवर्तन गरियो । नेकपाकालताका संवैधानिक निकायहरूमा ओलीले एकलौटी आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नुभएकै हो, त्यसविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर, बीमा समितिनिर्वाचन, समावेशी, मुस्लिम, महिला आयोगलगायत अन्य संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी खालि हुँदा अहिले पनि एकलौटी हुनसक्ने खतरा औल्याउँछन्, एकजना कांग्रेस नेता । ‘पहिले आफ्नो पार्टी मिलाउन सक्नुभएन, यो बीचमा माओवादीसँग मिलेर जान उहाँ चुकिसक्नु भएको छ’, यसलाई ओली प्रवृत्ति मान्ने शेरबहादुर देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘संविधान संशोधनको कुरा त देखाउने दाँत मात्रै हो, त्यसैले त्यो ठूलो समस्या हुँदैन । मुख्य कुरा राजनीतिक र संवैधानिक भागबण्डामै उहाँहरू (ओली र देउवा)को लडाइँ पर्ने देखिन्छ ।’ 

यसको शुरुवात राजदूत भागबण्डाबाट हुने कांग्रेसजनको अनुमान छ । कांग्रेस कोटाबाट गएका आठ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएर एमालेबाट सिफारिस गर्ने निर्णय अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको थियो । फागुनमा समीकरण फेरिएर एमाले सरकारमा आएपछि बेलायतका ज्ञानचन्द्र आचार्य, भारतका डा. शंकर शर्मा र अमेरिकाका श्रीधर खत्रीसहित कांग्रेसको भागका सबै राजदूत फर्काएर ती देशमा ओलीले भनेका नाम सिफारिस गरिएको हो । दक्षिण कोरियाबाट ज्योति प्याकुरेल फिर्ता भैसकेको अवस्था छ । तर, एकाएक नयाँ समीकरण बनेपछि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय अलपत्र छ । संसदीय सुनुवाइसमेत नभएको अवस्थामा नयाँ सरकारले पुरानै नाम अघि बढाउँछ वा अर्को प्रक्रिया शुरु गर्छ प्रष्ट भैसकेको छैन । 

पहिलेको भागबण्डामा भारतका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि चन्द्र घिमिरे र बेलायतका लागि डा. विजन पन्तको नाम सिफारिस भएको थियो । पन्तबाहेक दुई जना एमाले कोटाबाट परेका हुन् । कांग्रेसकै परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला के उसले शक्तिशाली मुलुक मानिने ती देशका राजदूत एमालेलाई दिन मान्ला ? ‘यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीजीले कम्प्रोमाइज नगरि सुखै छैन’, उनै कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘आफ्नो निर्णयमा अड्डी कसेर बस्ने विगतकै शैली दोहो¥याउनुभयो भने समस्या शुरु हुन्छ ।’

आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने ओलीको कार्यशैली पनि दुई दलको सहकार्यमा चुनौती बनेर उभिने सम्भावना छ । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनुभएको थियो । त्यसबेला कांग्रेसले यसलाई सर्वसत्तावादी कदम भनी आपत्ति जनाएको थियो । यसपटक राष्ट्र बैंकलाई त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखाजस्तै बनाउन खोजिंदैछ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको मौखिक आदेशमा राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति अन्तिम समयमा रोकिएको स्थितिलाई शक्ति केन्द्रित गर्ने रणनीतिअन्तर्गतकै कदम ठानिएको छ । अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक दुबैलाई कस्ने उद्देश्यले आर्थिक सलाहकार बनेर सिंहदरबार पसेका खतिवडाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई घरमै बोलाएर मौखिक आदेश दिएका थिए । त्यस्तै अवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पनि देखिएको छ । प्राधिकरणले बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने दर्जनौँ उद्योगी–व्यवसायीको लाइन काटेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको शपथलगत्तै ओलीले काटिएका लाइन जोड्न उर्दी दिएकोमा प्राधिकरणले ‘अस्वीकार’ गरेपछि टकरावको अवस्था छ । प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर व्यापारीकै अगाडि प्रधानमन्त्रीले आठ अर्ब मिनाहा गराउन निर्देशन दिएको भनिएको छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)