एमाले र पूर्व पञ्चबीच मायाप्रेमको यो अन्तर्य

ठूलो शक्ति भेटेपछि सानालाई बेवास्ता गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि लाग्ने गरेको आरोप अब प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ पनि सोझिएको छ । प्रचण्डले पटक–पटक सत्ता समीकरण बदल्दा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाललगायत साना पार्टी उपेक्षामा परेका थिए । यसपटक भने पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केपी ओलीबाट उपेक्षित भएका छन् । 

देशकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष भैकन राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डा बोक्ने राप्रपासँग ओलीको विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ । मुख्यतः हिन्दुत्वको मुद्दामा यी दुईको निकटता छ भनिन्छ । र, चुनावका बेला त्यो प्रकटसमेत हुने गरेको छ । ०७४ सालको आमचुनावमा वाम गठबन्धनका बाबजुद झापाका दुई सिटमा एमालेले राप्रपासँग तालमेल गरेको थियो । झापा–५ मा राप्रपाको भोट लिएर जितेका ओलीले क्षेत्र नम्बर ३ मा राजेन्द्र लिङदेनलाई सघाउनुभयो । गत निर्वाचनमा गठबन्धन बिस्तार हुँदै झापासहित रूपन्देही, बाँकेलगायतका जिल्लासम्म पुग्यो । ओलीकै चाहनामा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा सूर्य चिन्ह लिएर उठे । राप्रपा र ओलीको सम्बन्ध कुनस्तरमा छ भन्ने यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । 

०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौँका केही क्षेत्रमा राप्रपाले एमालेसँग तालमेलको अपेक्षा गरेको थियो । खासगरी प्रकाशमानसिंहले जित्दै आएको काठमाडौँ–१ मा रवीन्द्र मिश्रलाई उठाएको राप्रपाले एमालेको समर्थन खोजेको थियो । १० वटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र रहेको काठमाडौँमा राप्रपाको झण्डै २६ हजार मत रहेकाले ओली पनि केही सिट छोडेर चुनावमा जान तयारै हुनुहुन्थ्यो तर बीचमा कुरा मिलेन । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाइएका किरण पौडेललाई एमालेले अघि सार्‍यो भने मिश्र राप्रपाबाट उठे । एमालेले कमजोर उम्मेदवार उठाएको लाभ लिएका प्रकाशमानसँग १२५ भोट अन्तरले मिश्र पराजित भए । यहाँ स्मरणीय तथ्य के छ भने, चुनाव जितेलगत्तै पहिलो धन्यवाद दिन प्रकाशमान बालकोट पुगेका थिए । अहिले उपप्रधानमन्त्री नबनाउने सहमति भैसकेकोमा उनकै लागि अन्तिम समयमा उपप्रधानमन्त्री राख्ने निर्णय भएको सन्दर्भ चुनावको उक्त घटनासँग जोडिने जानकारहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभातर्फ काठमाडौँका एक सिट पनि नजितेको राप्रपाले प्रदेश सभामा भने पाँच सिट हात पा¥यो । रास्वपाकी सोविता गौतम निर्वाचित भएको क्षेत्र नम्बर २ का दुबै प्रदेश सभामा राप्रपा उम्मेदवारले जिते । यसरी प्रदेश ‘क’ मा सुनिल केसी र ‘ख’ बाट राजु विष्ट प्रदेशसभामा पुगेका हुन् । त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर ५ ‘क’ मा राजेन्द्र प्रजापति, ८ ‘ख’ मा उद्धव थापा र ९ ‘क’ मा नुरज बज्राचार्य विजयी भए । 

काठमाडौँमा चुनावी तालमेल हुन नसके पनि ओली र राप्रपाको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध भने बिग्रिएन । चुनावलगत्तै प्रचण्डलाई बालकोटमा उभ्याएर प्रधानमन्त्री बनाउँदा ओलीलाई राप्रपाको समर्थन थियो । अहिले कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीसम्बन्धी भएको सात बुँदे सम्झौता सार्वजनिक नहुँदै राप्रपाले हत्तपत्त स्वागत गर्नुले पनि कुन तहको निकटता छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, राप्रपाले विश्वासको मत भने दिएन । साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा लिङदेनले ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा खुशी व्यक्त गरे ! तर, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका कारण भोट दिन नसकेको बताए । पोखरेलले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दुई दलीय प्रणालीको पक्षमा राखेको धारणाले शंका उब्जाएको र विपक्षमा मतदान गर्न बाध्य पारेको उनको तर्क थियो । जबकि शंकर पोखरेलले लामो समयदेखि दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएका छन् । भनिन्छ, सत्ता राजनीतिको हिसाब–किताब मिलाउन ओलीले राप्रपा र रास्वपालाई बाहिर राखेर गठबन्धन बनाएको हो । विशेषतः कांग्रेससँग कटुतापूर्ण सम्बन्धमा रहेको रास्वपालाई लिएर ओलीको सत्तायात्रा सम्भव थिएन । राप्रपालाई गठबन्धनमा नलिनुको कारण चैं राजनीतिक र रणनीतिक देखिन्छ । 

सत्ता समीकरणमा रास्वपा र राप्रपाले ठाउँ नपाउनुको कारण खोतल्नुअघि कांग्रेस रास्वपाप्रति किन बढी आक्रामक भयो र एमालेले किन च्याप्यो ? भन्ने बुझ्नुपर्छ । दुबैका आ–आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ थिए÷छन् । मासबेस्ड पार्टी भएकाले कांग्रेस र रास्वपाबीच समान विशेषता छ । मुख्यतः रास्वपाको बढ्दो प्रभावलाई कांग्रेसले चुनौती ठान्दै आएको छ । गत आम चुनाव र पछिल्ला दुई वटा उपनिर्वाचनमा रास्वपाले कांग्रेसको भोट धेरै काटेको विश्लेषण कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन् । खासगरी तनहुँ र इलामको उपचुनावले कांग्रेसलाई झस्काइदिएको छ । दुवै क्षेत्रमा रास्वपाले पाएको कूल भोटको ७० प्रतिशत आफूबाट गएको हिसाब निकालेका कांग्रेस नेता आगामी ०८४ को निर्वाचन कठिन हुने निचोडमा पुगिसकेका छन् । एमाले भने रास्वपालाई ०८४ सम्म बचाउन सके कांग्रेसको भोट काटिने र आफू ठूलो दल हुने बुझाइमा देखिन्छ । राप्रपालाई सरकारमा सामेल नगराउनुको कारणचाहिँ ओलीको रणनीतिक स्वार्थ आधारित छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा एमालेबाहेक सबै गैरवामपन्थी दल छन् । एमालेसम्बद्ध स्रोतका अनुसार राप्रपा पनि मिसिंदा दक्षिणपन्थी र परम्परागत पार्टीसँग सती गएको आरोप लाग्ने भएकाले सुझबुझपूर्ण ढंगले राप्रपालाई बाहिर राखिएको हो । यसले वामपन्थी ध्रुवीकरणको सम्भावनालाई पनि रोक्ने एमालेजनको बुझाइ छ । 

यसका बाबजुद दुइटा मुद्दामा राप्रपासँग एमालेको अलिखित हिसाबले भित्री सहमति छ भनिन्छ । पहिलो– प्रदेश संरचना खारेजी । दोस्रो– धर्मनिरपेक्षतामाथि पुनरावलोकन । यथार्थमा एमाले अहिलेकै पद्धतिको संघीयता चाहने पार्टी होइन । संघीय प्रणाली कायमै राखेर प्रदेशलाई प्रशासनिक मोडलको संयोजनकारी संयन्त्रका रूपमा बदल्नुपर्छ भन्ने मत एमालेभित्र क्रमशः बढ्दै छ । धर्म निरपेक्षताको हकमा पनि एमालेभित्र दुईथरी धारणा पाइन्छ । सिद्धान्ततः कम्युनिष्टहरू धर्मनिरपेक्षवादी हुने भएकाले संविधानमा रहेको ‘धर्म निरपेक्षता’ बाट पछि हट्न हुँदैन भन्ने मत एकातिर छ भने नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दु मतदाता रहेकाले चुनाव जित्न र पार्टी स्थापित हुन हिन्दुत्वप्रति नरम धारणा राख्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि उत्तिकै छ । अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले गरेका कतिपय निर्णय र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा त्यो देखिन्छ । भूराजनीतिक अवस्था र मतदाताको मनोविज्ञानले पनि एमालेलाई क्रमशः हिन्दुत्वतर्फ डोहोर्‍याउने विश्वास राप्रपाले लिएको छ । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला पशुपतिमा जलहारी चढाउनेदेखि राममन्दिर, ठोरी र अयोध्याका कुरा निकालेर हिन्दु जनमत तान्न खोजेकै हो । यो सन्दर्भमा संविधान संशोधनको एजेण्डासहित बनेको सरकारले अहिले नै हिन्दु राष्ट्र नभनेता पनि धर्मको विषयमा पुनरावलोकनको प्रस्ताव ल्याउनेछ । पुनरावलोकन शव्द आउनेबित्तिक्कै त्यसले जनमत संग्रहको माग गर्छ । हिन्दु राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्षता भन्नेमा जनमत संग्रह भए ‘हिन्दु सनातन धर्म’को पक्षमा दुई तिहाई बहुमत आउने राप्रपाको बुझाइ छ । कांग्रेस–एमालेको सात बुँदे सहमति हेर्दै नहेरी उसले हत्तपत्त स्वागत गर्नुको कारण त्यही हो । 

तर, ‘बिरालोको घाँटीमा पहिला कसले घण्टी बाँध्ने’भनेजस्तै अहिले नै यो विषय सार्वजनिक बहसमा ल्याउने हिम्मत कांग्रेस र एमालेले गरेका छैनन् । कांग्रेस खुला पार्टी भएकाले केही नेता धेरै पहिलेदेखि नै हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा बोलिरहेका छन् । तर, एमालेमा भने त्यस्तो अवस्था छैन । झन् अहिले त वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी शक्तिसँग दोस्ती कसेको आरोप लागिरहेकाले राप्रपाको एजेण्डा भनिएको हिन्दुत्वको मुद्दा सजिलै बोकिहाल्न उसलाई अप्ठेरो छ । ‘संविधान संशोधनको मुद्दामा जब राप्रपा र रास्वपासमेत सहमत हुने अवस्था बन्छ त्यसपछि एमाले नेताहरू बोल्न थाल्छन्’, भित्री छलफलबारेका जानकार राप्रपाका एक नेताले भने, ‘अहिले दूरी टाढा भएको हैन, नजिक नदेखाएको मात्र हो ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)